- वि.सं २o७८ असार २० आइतबार
असार लागेपछि मुलुकको विकास खर्च अघिल्ला ११ महिनाको तुलनामा तीन गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिनामा खर्च र भुक्तानी बढाउने सरकारी प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो ।
जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल एक खर्ब ४३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्ममा दैनिक औसत ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, असार लागेपछि भने दैनिक औसत पुँजीगत खर्च एक अर्ब १७ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । १८ असारसम्म सरकारले २१ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ ।
सरकारले शुक्रबारसम्ममा वार्षिक विनियोजित विकास बजेटको ४६.५२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ४०.५४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । असार लागेपछिको १८ दिनमा सरकारले वार्षिक विनियोजित विकास बजेटको ५.९८ प्रतिशत खर्च बढाएको छ ।
सरकारले असार लागेपछिको १८ दिनमा सरकारले कुल एक खर्ब सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । यो जेठ मसान्तसम्मको खर्चको तुलनामा ७.२७ बिन्दु प्रतिशतले बढी हो । शुक्रबारसम्ममा सरकारले कुल १० खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । जुन विनियोजित वार्षिक बजेटको ६९.४४ प्रतिशत हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको ६२.१७ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
विकास खर्च अपेक्षित हुन नसके पनि चालू खर्च भने नियमित र निरन्तर भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । शुक्रबारसम्ममा सरकारले सात खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित वार्षिक चालू बजेटको ८१.७२ प्रतिशत हो । असार लागेयता सरकारले ७५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ ।
समयमै खर्च र भुक्तानी गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत असार कुरेर बस्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखिइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेट आउने र बजेटसँगै खर्चको अख्तियारीसमेत पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदासमेत माघ–फागुनसम्म प्रक्रियामै अल्झने र जेठ–असार लागेपछि काम, खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा काम नै ढिला सुरु गर्ने, समयमै सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीसमेत अन्तिममा दिने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी अन्तिम समयमा काम र भुक्तानी गर्दा कम लागतमा गुणस्तरहीन निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ जेठ–असारमा आएर मात्रै काम गर्ने, विगतका भुक्तानी पनि असारमा मात्रै गर्ने, हतारमा कमसल काम गरेर लागत घटाउनेलगायत प्रवृत्तिले गर्दा असारमा पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।
ढिला बिल पेस गर्ने प्रवृत्तिले पनि असारमा खर्च बढी भएको देखिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेल बताउँछन् । ‘जेठमै बजेट आए पनि दसैँ–तिहार सकेर मात्रै टेन्डर गराउने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ, अनि काम सुरु हुन त माग–फागुन नै कुर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ निर्माण व्यवसायीले पनि जेठ–असार आएर बिल पेस गर्छन्, अनि त्यसलाई स्वीकृति गर्न अर्को एक डेढ हप्ता लाग्छ ।’ यसर्थ, काम नै ढिला सुरु गर्ने, बिल पनि ढिलै पेस गर्ने र बिल स्वीकृतिलाई पनि समय लाग्ने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
