विभेदको घटनामा  आयोगको चासो

दलनविरुद्ध दलित समुदायको संघर्ष यतिवेला समाजको एउटा प्रभावशाली धार बन्दै गएको छ । नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १४ प्रतिशत रहेको दलित समुदाय सयौँ वर्षपहिलेदेखि आफ्नो काँधमा नारिएको विभेदको जुवा फुकालेर फाल्न जुर्मुराएको छ । दलित युवती रूपा सुनारले काठमाडौंमा डेरा खोज्दा भोगेको विभेद र त्यसपछि उठेका आवाजले अहिले पनि नेपाली समाज र राजनीति तरंगित छ । एकथरीले रूपालाई कमजोर देखाउन उनले युरोपेली युनियनबाट पैसा लिएको भनेर लाञ्छनासमेत लगाएका छन् । अर्काथरीले असान्दर्भिक तस्बिर सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । रूपाको उजुरीपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्‍यो । आरोपी पक्राउ परिसकेपछि यस घटनामा न्याय स्थापित गर्ने जिम्मेवारी कानुनको थियो । घटना के–कति दण्डनीय हो या होइन, रूपाले विभेदका कारण राज्यबाट के–कस्तो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने या नपर्ने हो जस्ता प्रश्नको निरूपण अदालतबाट हुनुपर्थ्यो । आरोपीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका पनि त्यही प्रक्रियाले दिन्थ्यो । 

जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मानव अधिकार आयोगदेखि पार्टीको केन्द्रीय निकायसम्म प्रश्न उठिसकेपछि या त उनले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिऊन्, या प्रधानमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरून्

विवादबीच एक्कासि देखा परे, वर्तमान सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री एवं एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । उनी राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । राज्यका प्रतिनिधि हुन् । राजनीतिक दलका नेता हुन् । उनका आफ्ना विचार होलान्, कसैलाई संरक्षण गर्ने मन पनि होला । विभेदलाई विभेद होइन भन्ने पनि लाग्दो हो । यही घटनामा एकथरी उच्च जातिका व्यक्तिलाई जस्तै उनलाई पनि दलित भएर चर्को बोल्ने भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ । व्यक्तिका रूपमा उनको अस्वीकार्य विचारले अर्को व्यक्ति र समाजलाई प्रभावित नगरुन्जेल केही हुने थिएन । तर, उनी मन्त्री र नेतासमेत भएकाले व्यक्ति मात्र होइनन् । संवैधानिक रूपमा हरेक नागरिकको विभेदविरुद्ध उभिनु उनको नैतिक दायित्व हो । तर, राज्य संयन्त्रमा भएको व्यक्तिको थप दायित्व त्यस्तो विभेदका विपक्षमा पीडितलाई न्याय दिलाउनु पनि हो । आरोपीले पनि न्यायमा पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न उनले भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठ सीधै प्रहरी कार्यालय पुगे, दबाब दिएरै ओरोपीलाई हाजिरी जमानीमा छुटाए र विजित मुद्रामा अभिभावदन फर्काउँदै आरोपीलाई घरसम्म पुर्‍याए । 

यस घटनाले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । पहिलो, के मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेदलाई विभेदका रूपमा स्वीकार नगरेका हुन् ? त्यसो हो भने उनले सार्वजनिक जीवनमा रहन र मन्त्री या सांसद पदमा बसिरहन मिल्छ ? दोस्रो, उनले मन्त्रीका रूपमा सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा आफैँ कानुनविपरीत प्रहरीलाई दबाब दिँदै न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न पाउँछन् ? तेस्रो, उनी मन्त्री र एमाले नेतासमेत भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेले उनलाई मन्त्री पदबाट बिदा गर्नुपर्ने होइन ? उनलाई संरक्षण गर्दा लाग्ने वर्तमान सरकार र एमाले दुवै दलितविरोधी या जातीय विभेदको निरन्तरताका पक्षधर हुन् भन्ने आरोपको खण्डन कसरी हुन्छ ? 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि जातीय विभेद जस्तो गम्भीर घटनामा मन्त्री श्रेष्ठले हस्तक्षेप गरेको विषयमा उनलाई आयोगमै बोलाएर ‘सोधपुछ’ गरेको छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री श्रेष्ठले आयोगसमक्ष आफ्नो ‘गल्ती’ स्विकार्दै भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ । सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक एमालेको केन्द्रीय तहको बैठकमा समेत मन्त्री श्रेष्ठको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्दै उनीमाथि कारबाहीको माग उठेको छ । यसरी जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध मानव अधिकार आयोगदेखि पार्टीको केन्द्रीय निकायसम्म प्रश्न उठिसकेपछि या त उनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिऊन्, या प्रधानमन्त्रीले उनलाई तत्काल बर्खास्त गरून् ।