- वि.सं २o७८ असार १५ मंगलबार
व्यवस्थापन लथालिंग हुँदा पूर्वीनेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाको अग्रणी संस्था बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भित्रभित्रै जर्जर बनेको छ । ०५८ देखिको बेरुजु मात्रै एक अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ ।
०७७ सम्म प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा सात अर्ब पुगेको छ । जबकि विभिन्न परीक्षण, उपचार, बेडभर्ना, शल्यक्रियालगायत गरी प्रतिष्ठानको दैनिक आम्दानी झन्डै एक करोड रहेको अनुमान छ । अस्पतालमा ओपिडी शुल्क एक सय १० रुपैयाँ छ । लकडाउनबाहेकको अवस्थामा प्रतिष्ठानमा दैनिक तीन हजारभन्दा धेरै बिरामी आउने गरेका छन् । बिरामीको चाप सधैँ बढ्दो छ, तैपनि प्रतिष्ठान निरन्तर घाटामा छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानलाई आर्थिक र नीतिगत सुधार गर्न झकझक्याउने गरेको छ । तर, नेतृत्व आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुन थालेपछि सुधारको सट्टा झन् भद्रगोल भएको छ । वर्षौँअघि निर्माण थालिएका आधा दर्जन भौतिक संरचना अलपत्र छन् । अस्पताललाई चाहिने औषधिदेखि उपकरण मर्मत तथा खरिद प्रक्रियामा आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार एक अर्ब १० करोड बेरुजुमा केही हिस्सा स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ भने अधिकांश प्रतिष्ठानको छ । चार सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिष्ठानमा नेपाल र भारत सरकारको लगानी छ । प्रतिष्ठानले खरिद गरेका कतिपय स्वास्थ्य उपकरण प्रयोग नै नगरी थन्क्याइएका छन् । सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने दर्जनौँ उपकरण महिनौँ बित्दा पनि व्यवस्थापनले बनाउन चासो देखाएको छैन । जसका कारण सेवाग्राहीहरू महत्वपूर्ण सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा आउने यस्ता बिरामीलाई निजी अस्पतालहरूमा रेफर गर्ने गरिन्छ ।
प्रतिष्ठानमै २० वर्षभन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकका रूपमा काम गरेका रजिस्ट्रार प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मी संस्थामा मौलाएको आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति देखेर अताल्लिएका छन् । गत १३ जेठमा उनले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरले त्यस्तै देखाउँछ । सर्कुलरमा नियमविपरीत भएका आर्थिक क्रियाकलापका कारण एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु भएको र त्यसको फर्स्योट गर्न रजिस्ट्रार कार्यालय असमर्थ रहेको उल्लेख थियो ।
नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा पनि रजिस्ट्रार रेग्मीले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनुशासनहीनतादेखि धेरैखाले समस्या देखिएको र अहिले सुधारको प्रयास भइरहेको बताए । ‘०५८/६० सालदेखिको बेरुजु छ । महालेखापरीक्षकले औँल्याएअनुसार हामी यसलाई फस्र्योट गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ उनले भने, ‘निकै ठूलो समस्या भएकाले क्रमशः सुधार गर्दै लैजान्छौँ । फस्र्योट हुने खालको बेरुजु ताकेता गर्दै छौँ, नहुने किसिमको बेरुजुबारे महालेखापरीक्षकलाई जानकारी गराउने प्रक्रियामा छौँ ।’ अस्पतालको सेवा, कर्मचारीका समस्या, आर्थिक संकटलगायतका विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको रेग्मीले बताए । ‘कार्ययोजना बनाएर प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न हामी लागिपर्छौँ,’ उनले भने ।
२० वर्षदेखिको बेरुजु छ : प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रजिस्ट्रार
०५८/६० सालदेखिको बेरुजु छ । महालेखापरीक्षकले औँल्याएअनुसार हामी यसलाई फर्स्योट गर्ने प्रक्रियामा छौँ । निकै ठूलो समस्या भएकाले क्रमशः सुधार गर्दै लैजान्छौँ । फर्स्योट हुने खालको बेरुजु ताकेता गर्दै छौँ, नहुने किसिमको बेरुजुबारे महालेखापरीक्षकलाई जानकारी गराउने प्रक्रियामा छौँ । कार्ययोजना बनाएर प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न हामी लागिपर्छौँ ।
अस्पतालका निर्देशक गौरीशंकर साहले पनि धेरैखाले समस्या देखिएको र त्यसलाई सुधार गर्न नागरिक समाजको पनि सहयोग चाहिने बताए । ‘यी समस्या हामी सबै मिलेर सुधार गर्छौँ । नागरिक समाजको पनि साथ–सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने । अस्पतालको सेवा विस्तार, उपकरण मर्मत तथा खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको साहको भनाइ छ । प्रतिष्ठानमा चिकित्सक, कर्मचारीहरूमा गुटबन्दी बढेका कारण पनि समस्या आएको निर्देशक साहको भनाइ छ । ‘काम गर्नेभन्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यही भएर प्रतिष्ठान ओरालो लागेको हो । यसलाई सुधार्न सबैको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।
कमिसनको खेलमा बजेट सुनिश्चित नहुँदै सवा दुई अर्बको भवन बनाउन ठेक्का
प्रतिष्ठानमा मातृृशिशु उपचारका लागि भवन र औजार अभाव भएपछि पाँच वर्षअघि तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बिपी दासले चार सय बेडको मातृ–शिशु स्याहार केन्द्र (एमसिएच) भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए । यो भवनसँगै ३८ युनिटको पोस्टग्य्राजुएट छात्रावास निर्माण गर्न दुई अर्ब ३३ करोड २२ लाख ९५ हजारको ‘इस्टिमेट’ तयार गरियो । खासमा कार्यकालको अन्तिमतिर रहेका उपकुलपति दासले कमिसनको खेलमा निर्माण योजना अघि बढाएका थिए ।
दुवै भवन निर्माणका लागि २८ असार ०७३ मा शर्मा–रसुवा कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई दुई अर्ब १७ करोड ९८ लाख १३ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो । १२ वैशाख ०७६ भित्र निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, काम सुरु भएदेखि नै अनियमितता सुरु भयो । जसले गर्दा एक वर्षमै काम रोकियो । अनियमितता भएको भन्दै ८ कात्तिक ०७४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन टोली बनायो । र, प्रतिवेदन तयार नभएसम्म ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी नगर्न पनि निर्देशन दिइयो । त्यतिन्जेलसम्म ठेकेदार कम्पनीले ४५ करोड १७ लाख ८८ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको थियो । बाँकी भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण कम्पनीले काम बन्द ग¥यो । मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
तत्कालीन उपकुलपति दासले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ०७६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम ६ (१)मा सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यतिवेला प्रतिष्ठानको स्रोत ८६ करोडको मात्रै थियो तर, दुई अर्ब ३३ करोड २२ लाख ९५ हजार लागत अनुमानको योजना ठेक्कामा दिइयो । कार्यकाल सकिनै लाग्दा उपकुलपति दासले लागत अनुमानको ९९.७८ प्रतिशतमा ठेक्का लगाएका थिए । प्रतिष्ठानले त्यतिवेला स्रोत ‘नेपाल सरकार’लाई देखाएको थियो ।
प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को १८ असार ०७५ मा बसेको ४१औँ सभाले रोकिएको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै काम गर्न मानेन । अहिलेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले ठेकेदार कम्पनीलाई ब्याजसहित एक करोड ९९ लाख ८४ हजार नौ सय ८२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएपछि ०७७ देखि निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
सरकारले ससर्त अनुदानमा दिएको, तर खर्च नभएको ३६ करोड रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । बजेट सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाइएका कारण तीन वर्ष भवन निर्माण कार्य अलपत्र प¥यो । जसबाट सेवाग्राही सेवाबाट मात्रै वञ्चित भएनन्, राज्यलाई पनि दुई करोड नोक्सान भयो ।
दुई वर्षमा बन्नुपर्ने फार्मेसी भवनको भौतिक प्रगति पाँच वर्षमा ६३ प्रतिशत
सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने नियम बनेपछि प्रतिष्ठानले पनि फार्मेसी भवन बनाउन पाँच वर्षअघि ठेक्का लगायो । तर, दुई वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानले ३० असार ०७३ मा श्यामसुन्दर निर्माण सेवालाई १२ करोड ३७ लाख २७ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । पटक–पटक गरेर निर्माण कम्पनीले पाँच करोड ५९ लाख ८४ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयमा भवन नबने निर्माण कम्पनीलाई प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना लिएर असुल गर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवस्थापनले ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा २३ असार ०७६ मा हर्जाना नलिई म्याद थप गरी प्रतिष्ठानलाई व्ययभार बढाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार फार्मेसी भवनको ६३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । करिब एक महिनादेखि निर्माण कार्य फेरि सुरु गरिएको छ ।
होस्टेल निर्माण पनि अलपत्र, हर्जाना नलिईकनै दुईपटक ठेक्काको म्याद थपियो
प्रतिष्ठानले २० पुस ०७३ मा होस्टेल निर्माण गर्न श्यामसुन्दर निर्माण सेवालाई सात करोड ९३ लाख ९० हजार नौ सय ७८ रुपैयाँमा ठेक्का दियो । एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर, पाँच वर्षमा दुईपटक म्याद थप गर्दासमेत भवन निर्माण हुन सकेको छैन । प्राविधिक समितिले दोस्रोपटक म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीसँग हर्जना लिन सिफारिस गरेको थियो । तर, २६ साउन ०७६ मा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले ठेक्का सम्झौताविपरीत हर्जाना नलिईकनै म्याद थप गरेर प्रतिष्ठानलाई व्ययभार थप्यो ।
परामर्शदाताले साढे तीन करोड लग्यो, तर दुई सय बेडको कार्डियोलोजी सेन्टर कागजमै सीमित
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी प्रतिष्ठानलाई मुटुरोगको विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालका रूपमा विकास गर्न मनमोहन स्मृति कार्डियोलोजी सेन्टर बनाउने घोषणा बजेट भाषणमै गरेका थिए । २९ माघ ०७२ मा बसेको प्रतिष्ठानको ३९औँ सञ्चालक परिषद्को बैठकले ७४ करोड ९० लाख १८ हजार नौ सय १० रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको बहुवर्षीय योजना तीन वर्षभित्र सक्ने गरी स्वीकृत गरेको थियो । दुई सय बेडको कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माण गर्ने योजना थियो । पहिलो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १४ करोड बजेट विनियोजन भएर निकासासमेत भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ड्रइङ, डिजाइन, कस्ट इस्टिमेटलगायत कार्यका लागि केज कन्सल्टेन्ट प्रालि काठमाडौंलाई परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको थियो । उसले एक अर्ब ६२ करोड २५ लाख ६३ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा १६ जेठ ०७४ मा कार्यकारी समितिले लागत अनुमान स्वीकृत गरी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्यो ।
प्रतिष्ठानले परामर्शदातालाई तीन करोड ३७ लाख ९४ हजार तीन सय १७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, आव ०७५÷७६ मा थप केही काम भएन । जसका कारण सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम पनि रोकियो । प्रतिष्ठानमा दक्ष चिकित्सक भए पनि भवन अभावमा छुट्टै कार्डियो विभागको प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । त्यसवेलाका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
कन्सल्टेन्सीले सवा चार करोड लग्यो, तर दुई सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्रको ठेक्कासमेत भएन
२९ माघ ०७२ मा बसेको प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को ३९औँ बैठकले दुई सय बेडको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी सेन्टर) निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि बैठकले एक अर्ब ६९ करोड आठ लाख ६५ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ लागत अनुमानमा सैद्धान्तिक सहमति गर्दै सरकारसँग बजेट माग ग¥यो । यो बहुवर्षीय योजनाका लागि सरकारले ०७३ मै तीन करोड विनियोजन गरेर निकासा गरेको थियो । प्रतिष्ठानले ५ वैशाख ०७४ मा तीन महिनाभित्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन केज कन्सल्टेन्ट प्रालिलाई चार करोड २६ लाख ६० हजार चार सय ४२ रुपैयाँमा जिम्मा दिएको थियो । केजले समयमै काम गरेर भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ ।
कन्सल्टेन्टलाई लागत अनुमानको २.६ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसको टुंगो नलाग्दै केजलाई कुन हिसाबले भुक्तानी भयो भन्ने कतै उल्लेख छैन । १६ जेठ ०७५ मा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा लागत रकमलाई रिभाइज गरी सोहीअनुसार बोलपत्र गर्ने निर्णय गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि कुनै काम अघि बढेको छैन । क्यान्सर उपचार केन्द्र निर्माण नहुँदा जनताले उपचार त पाएनन् नै, प्रतिष्ठानको चार करोड २६ लाख ६० हजार पनि बालुवामा पानी खन्याएझैँ भयो ।
इमर्जेन्सी भवन निर्माणमा पनि ठेकेदारलाई पोसियो
आकस्मिक सेवा विस्तारका लागि ४० बेडको भवन बनाउँदा पनि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठानलाई व्ययभार हुने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जाना छुट गरेका छन् । २० जेठ ०७५ मा ६ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी सुनकोसी–प्राजिल जेभी प्रालिलाई एक करोड ८६ लाख ६ हजार आठ सय ३३ रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि प्रतिष्ठानले हर्जना नलिने गरी एक वर्ष म्याद बढाएको थियो । ०७७ चैतमा मात्रै ठेकेदार कम्पनीले प्रतिष्ठानलाई भवन हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा सुई र स्लाइन पानी मात्रै
स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउन सुपथ मूल्यमा अस्पतालहरूले आफैँ फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशिका बनाइएको छ । बिपी प्रतिष्ठानमा फार्मेसी छ, तर औषधिका नाममा सुई र स्लाइन पानी मात्रै पाउने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । सिटामोल किन्न पनि बाहिर निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका केही चिकित्सकदेखि सुरक्षागार्डसम्मले गेटबाहिर फार्मेसी खोलेका छन् । सेवाग्राहीलाई महँगो दरमा त्यहाँबाट औषधि किनाउने गरिन्छ । बेडमै औषधि पुर्याउने बहानामा सेवाग्राहीमाथि लुट भइरहेको एमाले धरान नगर कमिटी अध्यक्ष नारायण सुवेदीले बताए । प्रतिष्ठानमै अहिले आमाको उपचार गराइरहेका उनले सरकारको आँखामा छारो हालेर सेवाग्राहीलाई ठगी गरिरहेको बताए ।
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ । जसमा पायक पर्ने अस्पतालबाट सेवा लिने व्यवस्था छ । यस्ता बिरामीले औषधिसमेत नि:शुल्क पाउँछन् । तर, बिपी प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि बिमितलाई औषधि सुविधा दिएको छैन । फार्मेसीमा औषधि नभएको भन्दै सेवा कटौती गर्दा लाखौँ बिमित अन्यायमा परेका छन् । औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउन बिमा स्वास्थ्य बोर्डले पनि कुनै पहल गरेको छैन ।
प्रयोगविहीन छन् महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण
देश कोरोना महामारीको चपेटामा हुँदा धेरै नागरिकले उपचारसमेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्यो । तर, बिपी प्रतिष्ठानमा भने भएका भेन्टिलेटरलगायत दर्जनौँ उपकरण सामान्य मर्मत अभावमा थन्क्याएर राखिएका छन् । कतिपय उपकरण खरिदमा भएको कमिसनको खेलले गुणस्तरहीन आएका छन् । त्यस्ता सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही पनि भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २० वटा विभागका विभिन्न उपकरण थन्क्याएर राखिएका छन् । भेन्टिलेटर मात्रै १० वटा थन्किएका छन् । आइसियू विभागमा २३ लाखभन्दा बढी मूल्यका पाँच थान भेन्टिलेटर थन्किएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन भेन्टिलेटर ल्याएकाले थन्किएको प्रतिष्ठानले भनाई छ ।
त्यस्तै, स्पेयर पार्टस् नभएको भन्दै ११ लाख मूल्यबराबरका चार थान भेन्टिलेटर थन्किएका छन् । साढे तीन लाख मूल्यको अर्को एभिआइटिएम एक्सएल भेन्टिलेटर पनि स्पेयर पार्टस् अभावमा प्रयोग गरिएको छैन् । त्यस्तै, साढे १६ लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने दुई सेट ट्रान्पोरी भेन्टिलेटर पनि थन्किएका छन् । आठ सय ५० बेड क्षमताको प्रतिष्ठानमा कम्तीमा १० प्रतिशत आइसियू बेड हुनुपर्ने हो । तर, अहिले १५ बेड आइसियू÷सिसियू र १३ बेड क्षमताको एनआइसियू, पिआइसियू मात्रै सञ्चालनमा छन् । व्यवस्थापनले आइसियू बेड थप्न पहल पनि गरेको छैन ।
पुरानो मेसिन थन्किएपछि एमआरआई सेवा बन्द
निजी अस्पतालहरूले अत्याधुनिक १०.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन चलाउँदै आएका छन् । तर, बिपी प्रतिष्ठानमा अहिले पनि ०.३५ टेस्लाको मेसिन छ । त्यो पनि पुरानो भएर थन्किएको छ । यो मेसिन सन् २००८ मा सिंगापुरस्थित कादुरी च्यारिटेबल फाउन्डेसनले अनुदानमा दिएको थियो । यसका स्पेयर पार्टस्समेत अहिले बजारमा पाइँदैन । एमआरआई मेसिन नहुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । महालेखाले ०७६ पुसमा गुणस्तरीय मेसिन खरिद गर्न सुझाब दिएको थियो, तर अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारको पालामा खरिद प्रक्रिया सुरु भए पनि ठेक्कामा विवाद भएपछि रद्द गरिएको थियो, जुन अहिले पनि अगाडि बढेको छैन ।
खरिद गरिएका १८ वटा डायलाइसिस मेसिन स्थान अभाव भन्दै जडान नै गरिएनन्
प्रतिष्ठानमा २६ वटा डायलाइसिस मेसिन छन्, तर आठवटा मात्रै सञ्चालन गरिएका छन् । बाँकी मेसिन स्थान अभाव देखाउँदै जडान गरिएका छैनन् । जसका कारण बिरामीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । मेसिन तथा जनशक्ति अभावमा नियमित सेवा दिन नसक्दा डायलाइसिस सेवा लिने बिरामी समस्यामा छन् ।
मेमोग्राफी बिग्रिएपछि ब्रेस्ट क्यान्सर परीक्षण बन्द
प्रतिष्ठानमा रहेको मेमोग्राफी मेसिन पनि मर्मत अभावमा दुई महिनादेखि थन्किएको छ । यो मेसिन महिलाको ब्रेस्ट क्यान्सर परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्छ । अस्पतालमा आउने ब्रेस्ट क्यान्सरको शंका गरिएका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरिन्छ । प्रतिष्ठानले सन् २०१५ मा ६७ लाख ३३ हजार ५४ रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेको थियो । खरिद सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले नै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रतिष्ठानले त्यसको पहल गर्नुको साटो मेसिन नै थन्क्याएको छ । अस्पतालको रेडियोलोजी विभागका प्राविधिक प्रमुख मुकेश झाका अनुसार सो मेसिनको चक्का बिग्रिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा खरिद गरिएको इएनटी अपरेटिङ माइक्रोस्कोप र स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा इन्फ्लुएन्जा नियन्त्रण परियोजनाबाट प्राप्त दुई थान भेन्टिलेटर प्रयोग नै नगरी थन्क्याइएका छन् । आपूर्तिकर्ताले गुणस्तरहीन ल्याएका कारण प्रयोग गर्न नमिलेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यस्ता सामान खरिद गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।
पुरानो सिटिस्क्यान मेसिन चल्दैन, नयाँ सञ्चालनमै ल्याइएन
प्रतिष्ठानमा सन् २००८ मा पाँच करोड एक लाख ९४ हजार पाँच सय ४० रुपैयाँमा खरिद गरेको सिटिस्क्यान मेसिन थियो । पटक–पटक बिग्रँदै आएको १६ स्लाइसको यो मेसिन दुई महिनादेखि ठप्पै भएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । प्रतिष्ठानले दुई सय ५६ स्लाइसको नयाँ सिटिस्क्यान मेसिन खरिद गरेको भए पनि अहिलेसम्म जडान गरिएको छैन । सिटिस्क्यान गर्नुपर्ने बिरामीलाई निजी अस्पतालमा पठाइने गरिन्छ ।
इमर्जेन्सी विभागमा प्राइभेट पार्टनरसिपमा अर्को सिटिस्क्यान मेसिन राखिएको छ । व्यापारी चेतन अग्रवाल र प्रतिष्ठानको ६०–४० लगानीमा राखिएको यो मेसिन पनि पटक–पटक बिग्रँदै आएको छ । प्र्रतिष्ठानमा छुट्टै कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ । तर, त्यहाँ सिटिस्क्यान मेसिन छैन । जसले गर्दा कोभिड संक्रमितको पनि इमर्जेन्सीमै ल्याएर सिटिस्क्यान गर्ने गरिएको छ । मेसिन स्यानिटाइज गरेर निश्चित समय तोकी सावधानीपूर्वक संक्रमितलाई सिटिस्क्यान गर्न ल्याइने गरेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुडामणि पोखरेलले बताए । संक्रमित र अन्य बिरामीको एउटै मेसिनबाट सिटिस्क्यान गर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।
निजी अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् बिरामी
प्रतिष्ठानमा अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनशक्ति र साधन छ । तर, भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । सामान्य बिरामी पनि निजी अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् । प्रतिष्ठानमा आउने अधिकांश बिरामीलाई आइसियू, एमआरआई, सिटिस्क्यान नभएको बहानामा अन्यत्र रेफर गरिने गरिन्छ ।
