मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक १ सोमबार
  • Monday, 18 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असार ११ शुक्रबार १५:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न– जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ असार ११ शुक्रबार १५:२८:००

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने ? भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शर्माले ओलीलाई न्यायको संरक्षक र समाधानको उत्प्रेरक बन्ने कि द्वन्द्व बढाउनतिर लाग्ने भनेर प्रश्न गरेका हुन् । 

उनले समय र संसार फेरिए पनि हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा नबदलिएको  बताए । उनले भनेका छन्, ‘दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौँ, तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौँ, तर संविधानअनुरूप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने/बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात् गर्दै नवीन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ । हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रिमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ ।’

घटनाको अनुसन्धान, कारबाही र  समाधानको एउटा निश्चित विधि हुने भन्दै उनले राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रस्ट सन्देश दिनु कानुनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ  कि छैन ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । 

निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुँदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले विशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्नेमा त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट  राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो ? भनेर सोधेका छन् । 

राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरू र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरूको मूल्य के बाँकी रहन्छ भन्दै उनले  प्रश्न रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको संवाद र विवादको मात्रै नभई  प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्नेमा जोड दिए ।  
‘हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौँ भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौँ कि जिम्मेवार ढंगले विषयको उठान र निदान गर्ने राज्य व्यवस्था चाहन्छौँ भन्ने पनि हो,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

विभेदका कारण अनेक अपमान, अवहेलना र हत्यासमेत समाजमा जारी रहेकोतर्फ इंगित गर्दै शर्माले  शिक्षण अस्पतालबाट अजित मिजारको लास अझै उठेको छैन, नवराज विकहरूको घटना आलै छ । विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजी गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिकाउपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए ।