आदिवासी जनजाति आयोगले मुलुकका सात सय ७३ वटै स्थानीय तहलाई आदिवासी जनजातिमैत्री बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन गरेको छ । मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय तहसँगको बृहत् छलफलपछि आयोगले यस्तो निर्देशन गरेको हो । 

आयोगका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख तथा अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न नीतिगत सम्वोधन गरेको हुँदा स्थानीय सरकारले सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । विनियोजित बजेटबाट मात्रै उनीहरूको हक–अधिकार संरक्षण हुने हुँदा स्थानीय तहले यसमा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बताए । 

उनले भने, ‘मुलुकमा अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति धेरै छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारमा ग्यारेन्टी गर्न संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत सहमति जनाइसकेको् छ । यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले बजेट नै विनियोजन गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूका हक–अधिकार सुरक्षित हुनेछ । सशक्तीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी हुन सक्नेछन् ।’