काठमाडाैं- राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडियू)अन्तर्गत महाविद्यालयमा आगामी वर्ष चैतभित्रै एमफिलको पहिलो ब्याचको पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । एनडियूको भौतिक र प्राज्ञिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने चालू शैक्षिक सत्रमा एमफिल स्तरको पढाइ सुरु हुनेछ । एनडियूअन्तर्गत राष्ट्रिय महाविद्यालय सञ्चालनमा आउनेछ ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १३ र १४ स्थित पेरुंगे सामुदायिक वन क्षेत्रमा १५० रोपनी जग्गामा एनडियूका लागि पूर्वाधार लगभग तयार भइसकेको छ । ‘पूर्वाधार र पाठ्यक्रम लगभग तयार भइसकेको छ,’ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले भने, ‘संसद्बाट ऐन बनेलगत्तै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनेछन्, त्यसपछि यो वर्षभित्रै एमफिलस्तरको अध्ययन सुरु हुनेछ ।’
सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सक्ने दक्ष, योग्य, सक्षम र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा एनडियू स्थापना गर्न लागेको छ । नेपाल सरकारले सुरुमा ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । शैक्षिक सत्र ०८०/८१ बाट सुरु हुने गरी तयारी भए पनि बजेट तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतका कारण पढाइ सुरु हुन ढिला भएको हो । विकास समिति अध्यक्ष शर्माले भने, ‘अब पूर्वाधार र पाठ्यक्रमको काम सम्पन्न भइसकेका कारण यस वर्षभित्रै पहिलो ब्याच पढाइ सुरु हुन्छ ।’
सरकारले १२ फागुन ०७६ मा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ जारी गरेर काम सुरु गरेको थियो । सेनाका अवकाशप्राप्त रथी शर्माको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा प्राध्यापक युवराज संग्रौला र शम्भुराम सिंखडा छन् ।
सेनाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरका आधारमा पूर्वाधार निर्माण भएको हो । सरकारले एनडियूमै नेपाली सेनाको वार कलेज, स्टाफ कलेज एवं तालिम केन्द्रहरू प्रतिष्ठानअन्तर्गत राख्न लागेको छ । यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र विदेशी सैनिकले पनि अध्ययन गर्न पाउने भनिएको छ । एनडियूमा सैन्य विज्ञान, हतियार, लडाइँ, सुरक्षा, प्रतिरक्षालगायतका विषयको पठनपाठन हुनेछ ।
‘भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न स्वदेशमै विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नु यस विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको मुख्य कारण हो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले भने । एनडियूले भविष्यमा सरकारलाई सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्यहरूसहितको राय सुझाव दिई सघाउनेछ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार देशको सुरक्षा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउने तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा रणनीतिक सोच, साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्ने पनि एनडियूको उद्देश्य हो ।
एनडियूले सुरक्षा निकाय तथा गैरसैनिक निकायका व्यक्तिहरूलाई अध्यापन गरेर उच्च तहको अध्ययन तथा अनुसन्धान गराई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक नीति एवं रणनीति तर्जुमा गर्न सक्षम र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एनडियू सञ्चालनसँगै राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरूको उपयोग गर्न सबै सुरक्षा निकाय, सरकारी विभाग, मन्त्रालय तथा सम्बद्ध गैरसरकारी निकायहरूबिच आपसी समन्वय विकास हुने सेनाको विश्वास छ ।
एनडियूले राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई आवश्यक नीतिगत परामर्श सेवा दिनेछ । एनडियूले सुरक्षा तथा सामरिक विषयसम्बन्धी प्रबुद्ध मण्डल (थिंकट्यांक) पनि निर्माण गर्नेछ ।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार कुल ३९ वटा मध्यभौतिक संरचनाको निर्माण कार्य करिब करिब सकिएको छ । ‘एनडिसी तालिमको पाठ्यक्रम विकासको कार्य सम्पन्न भई चालू आव ०८३/८४ बाट तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीका कार्यहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
एनडियूमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तालिमबाहेक पनि छोटो अवधिका सुरक्षा, प्रतिरक्षासम्बन्धी सेमिनार, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एनडियू स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा गत ३ असोजमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ ।
समिति अध्यक्ष शर्माले ऐन तथा पदाधिकारीहरूलाई यथाशीघ्र एनडियू हस्तान्तरण गर्न समिति आतुर रहेको बताए । ‘पूर्वाधार निर्माण मोटामोटी सम्पन्न भएको छ । घर, कक्षाकोठा, आवास, पुस्तकालय, कम्पाउन्डमा पुग्ने बाटो, बिजुलीपानीलगायत प्रबन्ध भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले विधेयक पारित गरेर ऐन बनेको ४५ दिनमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनेछन् । नयाँ पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ ।’
शर्माका अनुसार यस वर्ष एउटा कलेज (महाविद्यालय) सञ्चालन सुरु हुनेछ । त्यसपछि बजेट र आवश्यकताअनुसार थप पठनपाठन तथा तालिम सुरु हुनेछन् । ‘पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ । ऐनअनुसार नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम अघि बढ्छ,’ शर्माले भने, ‘एमफिल स्तरको कोर्सको पहिलो व्याचको पढाइ ०८३ चैतभित्रै सुरु हुन्छ ।’
शर्माका अनुसार पहिलो ब्याचका शिक्षार्थीहरू नेपाल सरकारका सहसचिवहरू, सेनाका सहायक रथी, प्रहरी, सशस्त्रका डिआइजी तहका कर्मचारी हुनेछन् । अन्य पेसागत क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्यानुभव भएका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई पठनपान गराउने तयारी छ । ‘भविष्यमा रणनीतिक तहमा बसेर काम गर्ने हैसियत राख्नेहरूलाई पढाउने तयारी हुँदै छ,’ समिति अध्यक्ष शर्माले भने ।
