सबै स्थानीय तहको बजेट जनजातिमैत्री होस् : जनजाति आयोग

आदिवासी जनजाति आयोगले मुलुकका सात सय ७३ वटै स्थानीय तहलाई आदिवासी जनजातिमैत्री बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन गरेको छ । मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय तहसँगको बृहत् छ…