सरकारमाथि अविश्वास भए आन्दोलन जन्मिन्छ भने अदालतमाथि अविश्वास भए निराशा, अराजकता र द्वन्द्व फैलिन्छ

विश्वासको संकट महासंकट हो । सरकारमाथि अविश्वास भए जनता सडकमा उत्रिन्छन् र आन्दोलन, विद्रोह तथा क्रान्ति जन्मिन्छन्, तर अदालतमाथि नै अविश्वास पैदा भए निराशा, अराजकता र द्वन्द्व फैलिन्छ । ढिलो न्याय दिनु, पेसी चढ्नु तर बहस नहुनु भनेको टुंग्याउनुको बदला टंग्याउनु हो । राजनीतिक विषयमा अदालत फसेर गन्जागोल बनाउन थालियो भने अदालतप्रति आशंका बढ्छन् । फैसलाको समय घर्काउनु रणनीतिको हिस्सा बन्छ । 

अदालतको गरिमा नै जनविश्वास हो । युगवाणी बनेर जनविश्वास बढाउने फैसलाले समाजलाई ऊर्जा दिन्छ । न्यायाधीश व्यक्ति नभएर च्याम्बरमा बसेपछि संस्था मानिन्छ । यदि पदासीन त्यस्ता कुनै व्यक्तिको भूमिका, आचरणको समय र समाजमा प्रश्न उठ्छन् भने संस्थाको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्छ । संस्था सम्मानित भएर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँका कार्यकारी पात्रको गरिमा पनि संस्थाको अपेक्षित आदर्शअनुकूल हुन आवश्यक हुन्छ । यदि व्यक्तिले संस्थाको औकात धान्न सक्दैन भने संस्थाको गरिमा त घट्छ नै, त्यसले समग्र व्यवस्था र समाजले नै कष्ट भोग्नुपर्छ । तब गरिमामय संस्थामा अयोग्य व्यक्ति पु¥याउने, पदासीन गराउने र सल्लाह दिने व्यक्ति पनि विवेकशील समाज र इतिहासमा दोषी ठहरिन्छन् । निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै बारम्बार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नैतिक रूपमा त्यहाँ टिकिरहन हुँदैन । अदालतका मान र मानहानिका विषय खोतल्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ– मान हुनेको पो मान राख्ने, निर्लज्जको के मान राख्नु ? सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै कुनै आयोग या मालदार ठाउँमा पाइने सम्भावित नियुक्तिले फैसलालाई प्रभाव पार्छ भने हामीले होइन, स्वयंले आप्mनै मानहानि गरिरहेको ठहरिन्छ। 

कोरोनाकालमा अझ संसारभरि न्यायाधीश र उनीहरूका भूमिकामाथि प्रश्न उठे । जुन देशमा न्यायिक–अर्धन्यायिक संस्था कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरू सरकारका गलत सोचलाई वैधानिकता दिने वा शासकका गल्ती, कमजोरी धोइदिने ‘ड्राई क्लिनर्स’ बनेका अनेकौँ उदाहरण छन् । कोरोनाकालमा कैयौँ शासकले अदालतलाई प्रभावमा पारेर सत्ता सुरक्षित गरे । शक्तिले सदन र न्यायिक संस्था प्रयोग गर्‍यो । तर, दुनियाँका केही न्यायमूर्तिले भने आफ्नै गरिमा उच्चासनमा पुर्‍याए । ब्राजिलको साओ पाउलो प्रान्तीय सरकारले राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई कोरोना मापदण्ड उल्लंघनमा १०८ अमेरिकी डलर जरिवाना गर्‍यो । रिपब्लिकन नियुक्त बहुमत न्यायाधीशले (अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका नौमध्ये ६ जना न्यायाधीश रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका थिए, तीमध्ये झन् तीन त स्वयं ट्रम्पले) अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनाव उल्ट्याउने प्रयास खारेज गरिदिए ।

२८ जनवरीमा पाकिस्तानको इस्लामावाद उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश अतहर मुनिल्हाले राजनीतिक बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको फैसला दिँदै सरकारलाई भने– यो पाकिस्तानी अदालत हो, भारत होइन । उनको सो उक्ति विश्वचर्चित बन्यो । परवेज मुसरफ सैनिक तानाशाह बन्दा कैयाैँ गल्ती भए होलान्, तर पाकिस्तानमाथि नै गद्दारी नै गरेनन् होला । उनलाई सरकारी ‘प्रायोजन’मा इस्लामावाद विशेष अदालतमा ६ वर्ष चलेका मुद्दामा फाँसीको सजाय मात्र होइन, विदेशमै मरे पनि लासलाई फाँसी दिने अदालती फैसला भयो । तर, उक्त फैसलालाई गत वर्ष लाहोर हाईकोर्टले असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदियो । 

प्रसंग भारतीय अदालतको : भारतीय सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशहरू जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकुर र कुरियन जोसेफले १८ जनवरी २०१८ मा अदालतको भयावह चित्रण गर्दै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे । गम्भीर मुद्दामा सरकारी तजबिजमा फैसला हुनुमा मुद्दाको बेन्च तोक्न प्रधानन्यायाधीशको नियत र खेल देखिन्छ, भनियो । त्यस्तो संसारकै पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा न्यायसम्पादनभित्रका खेल र झेलका रहस्य बहालवाला न्यायाधीशले नै खोले । चर्चित व्यंग्य कलाकार कुणाल काम्राले सरकार समर्थित पत्रकार अर्नव गोस्वामीको मुद्दामा अदालती तुरुन्तातुरुन्तैको फैसलामा प्रतिक्रिया दिँदै भने– अब भारतीय जनता पार्टीको बोर्ड सर्वोच्च अदालतमा टाँगिदिए भयो । उनको ट्विटर स्ट्याटस र व्यंग्यचित्रमा मानहानि मुद्दा चलाइँदा वकिल पनि नराख्ने, जरिवाना पनि नतिर्ने, मुद्दाको बहस सशरीर उपस्थित भएर आफैँ गर्ने भनियो । तर, अझै मागअनुसार मुद्दा चलेको भने छैन ।

वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणको न्यायिक ट्रायलजस्तो सामाजिक ट्रायलमा फेरिने आशंकाले कुणाललाई बन्द खाममा शपथ पत्र (एफिडेविट) पेसको आदेश भयो । न्यायिक अभियन्ता भूषणले पछिल्लो समयका क्रमशः रिटायर्ड चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट थिए भन्दा उनलाई अदालतको मनहानिमा माफी माग्न भनियो । सो बहुचर्चित मुद्दा न्यायक्षेत्रमा अदालत, न्यायसम्पादन र न्यायाधीशका भूमिकाबारे देश, देशान्तरमा व्यापक चर्चा भयो । उनले माफी अस्वीकार गरेपछि हैरान भएको अदालतले एक रुपैयाँ दण्ड सजाय गर्‍यो । यदि दण्ड नतिरे तीन वर्ष वकालत गर्न नपाइने फैसला भएपछि सो रकम भूषणका मित्रले तिरे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष पद ६ महिना खाली राखेर त्यसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने पहिलेको नियम फेरेर सरकारको अनुकूल फैसला दिने न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै नियुक्त गरियो । सरकारअनुकूल हरेक फैसला दिने वा बेन्च तय गर्ने प्रधानन्यायाधीश रिटायर्ड हुनेबित्तिकै राज्यसभामा मनोनीत भए ।    

सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै भने भारतीय अदालतको भूमिका फेरिएको न्याय क्षेत्रमा चर्चा छ । मुद्दा चलेको (२८ डिसेम्बर २००१) २० वर्षपछि १२७ जना सिमी कार्यकर्ता बेकसुर साबित भएर जेलमुक्त भए । पाँचजनाको जेलमै मृत्यु भयो । बाँचेका जेलमुक्तहरूको त जिन्दगी ध्वस्त भयो नै, मृत्यु भएकाले आफूलाई अदालतले निरपराध मानेको पत्तै पाएनन् । अहिले भने राजद्रोह र ‘गाई–गौगुन्डा’ मुद्दामा अदालत संवेदनशील देखिएको छ । अन्यन्त्र गाईले दूध, मासु र छाला दिन्छ तर भारतको ‘गौ–बेल्ट’ (उत्तर प्रदेश, विहार, महाराष्ट्र र गुजरात) र नेपालमा भने राजनीतिको भर्‍याङ बन्छ ।  

जुन देशमा न्यायिक–अर्धन्यायिक संस्था कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरू सरकारका गलत सोचलाई वैधानिकता दिने सहयोगी वा शासकका गल्ती, कमजोरी धोइदिने ‘ड्राई क्लिनर्स’ बनेका अनेकौँ उदाहरण छन्

के भारतीय न्यायालय आफ्नै लयमा फर्कियो ? विमतिका स्वर दबाउन राज्यविरुद्धको अपराधलाई नयाँ तर्क दिएर खारेज गरे पनि भिमा कोरेगाउँ मुद्दाका अनेकौँ प्राध्यापक, मानवअधिकारकर्मी, लेखक, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार, दलित सक्रियतावादी वकिल र विद्यार्थीका मुद्दा अझै ज्युकात्युँ छन् । प्रख्यात विद्वान् नोम चोम्स्कीलगायत अनेकौँ नोवेल पुरस्कार विजेता र विश्वप्रसिद्ध विद्वान्को सार्वजनिक अपिल पनि सरकारले मात्रै होइन, अदालतले पनि अझै सुनेकोे छैन ।

इतिहास फेरिदिने फैसला : १) भारतकै इलाहावाद हाईकोर्टका न्यायाधीश जगमोहन सिन्हाको १४ जुन १९७५ को फैसला न्यायिक इतिहासमा संसारकै अद्भूत निर्णय थियो । राजनारायण भर्सेस प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी मुद्दामा रायबरेली चुनावमा गान्धीले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर चुनावी आचारसंहिता तोडेको कसुर अदालतले ठह¥यायो । जस्टिस सिन्हालाई अनुकूल फैसला दिन अनेकाैँ प्रलोभन र दबाब दिइएको भन्ने कुरा पूर्वकानुनमन्त्री अर्थात् राजनारायणका वकिल शान्ति भूषणले उल्लेख गरेका छन् ।  बहालवाला सरकार प्रमुखविरुद्ध अदालतबाट त्यस्तो फैसला अन्यन्त्र भएका छैनन् । पाकिस्तान टुक्य्राएर बंगलादेश बनाउने र सिक्किमलाई भारतीय संघमा गाभ्ने काम गरेर नायिका बनेकी प्रधानमन्त्री गान्धीलाई सडकले चुनौती दिँदा उनका रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति फकरुद्दिन अली अहमदले २५ जुन रातको पौने १२ मा संकटकाल घोषणाको अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरे । २१ महिना भारतमा घोषित संकटकाल रह्यो । अहंकारग्रसित शासकहरू आफूमाथि परेको संकटलाई देशैमाथिको संकट भन्ने गर्छन् । 
२) लाल भयको आतंक : सिनेटर जोसेफ म्याकार्थीको योजनामा लाल आतंकको काल्पनिक भयदोहन गरेर अमेरिकी समाजमा समर्थन लिने सत्ता अभ्यासलाई त्यहाँँको सर्वोच्च अदालतका चौधौँ प्रधानन्यायाधीश अर्ल वारेनले एकपछि अर्को फैसला गर्दै शीतयुद्धको त्यो मूर्खतापूर्ण अभियानलाई अन्त्य गरिदिए । म्याकार्थीको सत्ताआतंक घुसपैठ सिद्धान्तको चपेटामा अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जोसफ निधम, बर्टोल्ट ब्रेख्त, एलन गिन्सबर्ग, चार्ली च्याप्लिन, आर्थर मिलर, हावर्ड फास्ट, थोमस मान, ओट्टो क्लेम्पेरेरजस्ता अनेकौँ वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, नाटककार, संगीतकारसमेत प्रताडित भए । कैयौँ सरकारी र कर्पोरेट कर्मचारी सो अभियोग आयोगसामु उभ्याइए र नोकरीबाट निष्कासन गरिए । यातना र जेल सामान्य विषय बन्यो । आक्रमणको प्रमुख निसाना हलिउड, बौद्धिक जगत्, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी आन्दोलन, युद्धविरोधी सक्रियतावादी बने । एउटा व्यक्तिको पूर्वाग्रह सत्ता चेत बन्दाको परिणाम म्याकर्थीको धङधङी रहिन्जेल अर्थात् न्यायमूर्ति वारेनको फैसला आउनुपहिले नै सत्तासँग भिन्न मत राख्ने हजारौँ अमेरिकी सत्ताको सिकार बनिसकेका थिए ।

जसरी हिटलरको नाजीकाल विवेकशील जर्मनीको इतिहासमै लाजमर्दो समय बन्यो, त्यस्तै शीतयुद्धकाल विवेकशील अमेरिकीलाई घरेलु विषयमा म्याकार्थीकाललाई लाजमर्दो अवस्था सोच्ने गर्छन् ।

अन्त्यमा : हराएको विश्वास फेरि पाउन परिणाममा देखिनुपर्छ । जसका पूर्वकर्मले आशंका जगाउँछ, गरिमा पुनर्स्थापना गर्ने नयाँ भूमिकामा देखिने पनि उसैको परीक्षा हो । इतिहासले व्यक्तिलाई नायक वा खलनायक के बन्छौ ? भूमिकामा नै देखाऊ भनेर उर्दी दिइरहेको हुन्छ । राजाका बाजा बजेपछि अहंकारका धरहरा ढल्छन् । हरेक सन्धि, सम्झौता र सेटिङलाई कमजोर शक्ति तंग्रिने मौका ठानिन्छ । नत्र, अस्त्रमा खिया लागेपछि मान्छे पछुतोको ऐना हेर्न थाल्छ । विश्वासको धरहरा ठडिन लामो अभ्यासको आवश्यकता हुन्छ । जुन मान्छेको दिल र दिमागमा तुस रहेर बदलाभाव जमेको हुन्छ, उसका कोखामा पनि दाह्रा हुन्छन् । उसले अन्त्यसम्म त्यसलाई धारिलो पारिरहन्छ । हिमाल चढ्न जति मुस्किल परे पनि गुल्टन भने बेर लाग्दैन । नक्कली आफन्तहरू कोटरीबाट सबभन्दा पहिला भाग्छन् । उछित्तो खन्न भने सबभन्दा अगाडि तिनै हुन्छन् । आफैँले बनाएको खाडलमा आफैँ फसिन्छ । चिलीका राष्ट्रपति सल्भाडोर एलेन्डेले नियुक्त गरेका प्रधानसेनापति जनरल अगस्तो पेनेचेले सैन्य कु गरेर उनकै हत्या गरे । जुल्फिकर अली भुट्टोले जियाउल हकलाई प्रधानसेनापति बनाए, हकले नै सत्ता मात्र पल्टाएनन्, भुट्टोलाई फाँसीसमेत दिए । 

नेपालमा पनि यदि संवैधानिक आयोगका निर्णय र उसले गरेका नियुक्तिलाई अदालतले उल्ट्यायो भने यस अवधिमा सरकार, आयोग र अर्धन्यायिक निकायले गरेका दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयको भविष्य के होला ?