गण्डकी प्रदेशको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल ४ असारमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । नियुक्त भएको एक सातामै विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेको पोखरेल कांग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा २९ जेठमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमनत्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।  पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

४ असारमा विश्वासको मत लिने सूचना मुख्यमन्त्रीले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई दर्ता गराइसकेका छन् । ६० सदस्य प्रदेश सभामा जनमोर्चाको एक सांसद पदमुक्त भएसँगै हाल ५९ सदस्य कायम रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको लागि ३० मत आवश्यक पर्छ । 

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका दुई, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।  पोखरेल कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका दुई, जसपाका दुई र १ स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य चार मन्त्रीले सोही दिन नै शपथ खाएका छन् । कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, समाजवादीका हरिशरण आर्चाय र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङे रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै चार मन्त्री नियुक्त भए पनि सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले राखेर चारैजनालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका    थिए । 

स्रोतका अनुसार गठबन्धन बनाएका चार दलमा कुन मन्त्रालय कसले लिने विषयमा सहमति नभएका कारण मन्त्रीहरूलाई कुनै जिम्मा नदिएको बताइएको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालयको भागबन्डा गर्ने भनेको छ भने सहयात्री अन्य दलले अहिलेनै कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छ ।    

२९ जेठमा गठन भएको सरकारले ३१ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र बजेटका बारेमा प्रदेश सभा बैठकमा छलफल सुरु गर्ने भएको छ । सँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रीहरूलाई कार्यविभाजन तोक्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।