अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने धृष्टता

देशका सबैजसो समुदायमा फैलिसकेको कोरोना महामारीमाथि सरकारी निषेधाज्ञाको मुर्दाशान्तिले अघोषित राष्ट्रिय शोकको वातावरण निम्त्याएको छ । आफ्ना प्रियजनको असामयिक एवं अकल्पनीय निधनबाट हजारौँ जनता शोकाकुल छन् । दिनहुँ थपिइरहने हजारौँ संक्रमितले मृत्युसँग संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । संक्रमित र उनीहरूका परिवार तथा आफन्तजन अनिश्चितता, अन्योल, निराशा र तनावको अवस्थामा दिन गुजारिरहेका छन् ।

सरकार भने जनताको तनावमा कुवेलाको चुनाव थोपरेर थिलथिलो भएको जनजीवनलाई शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक आघात गरिरहेको छ । मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको घोषणा संविधानको बर्खिलाप, चरम अलोकतान्त्रिक, समाजविरोधी र जनताद्रोही कार्य हो । जनता तनावमा सरकार चुनावमा, विडम्बनापूर्ण छ ! 

चुनावसम्म कामचलाउ कार्यकाल भएको सरकार महत्वाकांक्षी बजेट बनाउँछ । बजेटबाटै बहुवर्षीय योजना थालनीको घोषणा गर्छ । सत्ता टिकाउने लम्पट चरित्रले देशलाई मरुभूमीकरण गर्ने र गरिबीका अनेकौँ कष्ट बोकाउने किसिमले मुलुकको काठपात, ढुंगा–गिटी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन रोपवे नै बनाएर निकासी गर्ने घोषणा गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको सर्वनाश गरेर मुलुकलाई थप भयावह दुरवस्थामा पुर्‍याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । व्यापक हेरफेरसहित मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राष्ट्रको आवश्यकताले होइन, सत्तास्वार्थबाट निःसृत भइरहेका छन् ।

झन्डै एक दशकको अवधि, ५०औँ अर्ब, ठूलो मिहिनेत र जनताको लामो धैर्यपछि संविधानसभाले बल्लतल्ल संविधान दिएको थियो । तर, आज त्यही संविधानलाई पनि सिंहदरबारमा बसेर ध्वस्त पार्ने काम हुँदै छ । सडकबाट संविधान जलाउनेहरूसँग मिलिजुली सरकार गठन भएको छ । सत्ता जोगाउन भए–गरेका असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीका कारण पार्टीहरू क्षतविक्षत बनाइएका छन् ।

संसद् सचिवालयमा पुगिसकेका अति आवश्यक करिब दुई दर्जन विधेयक संसद्को छलफलमा आउन नदिई सरकार बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छ । विघटनलगत्तै तिनै विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा राष्ट्रपतिबाट हुकुमी आदेश गराउँछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका दिनमा सत्ताबाट यति जनविरोधी, क्रूर र असंवैधानिक शासकीय अत्याचार इतिहासमा कहिल्यै भएको छैन, न त भविष्यमा कसैले यस्तो दुस्साहस गर्ला भनेरै कल्पना गर्न सकिन्छ । आफ्नो अहं सिद्धि र दुई–चार दिन बढी सत्तामा रहने लालसाले प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको हठ सभ्य राष्ट्रमा कुनै दृष्टिले पनि न्यायोचित र सान्दर्भिक मान्न सकिन्न । देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासनको यत्तिको धज्जी उडाएको शासक कोही भएन ।

उहाँ अध्यक्ष रहेको पार्टीको आन्तरिक कलह र झगडा पार्टीभित्रै मिलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट विरोधीलाई तुजुक देखाएर तह लगाउने मनोवृत्तिले महामारीग्रस्त मुलुक शासकीय यातना भोग्न विवश भएको छ । गत साल पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर पुनस्र्थापना गरेपछि संविधानका धाराहरू आफ्नो स्वार्थअनुकूल अर्थ लगाएर हाक्काहाक्की दुरुपयोग गर्ने उहाँको दुस्साहसको परिणाम नै आजको दुरवस्था हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गर्ने इच्छाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मान्न सकिन्न । उहाँलाई जसरी भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको थियो । त्यसैले विघटनको बहाना निर्वाचनलाई बनाइयो । वैशाख २७ गते भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ९३ सांसदको मात्र समर्थन पाएर पदमा बस्न अयोग्य भइसक्नुभएको थियो, उहाँ । त्यसैले उहाँले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अनिवार्यता थियो । संसद्को विश्वास गुमाएको व्यक्ति कुन आधारमा पदमा बसिरहन सक्नुभयो ? सोही व्यक्ति संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनको अवसर र सुविधा लिएर सरकारको हैसियत फेर्दै सत्तामा टाँसिइरहेको दुर्दान्त उदाहरण उहाँले बसाल्नुभएको छ ।

उहाँले संसद्मा विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पदबाट यस्तो घोषणा भइसकेपछि उहाँले त्यसबाट पलायन हुन मिल्दैन थियो । विश्वासको मत लिने घोषणा भएर यो काम संसद्को जिम्मेवारीमा गइसकेपछि उहाँको एकपक्षीय निर्णयका आधारमा सो कार्य खारेज हुनै सक्दैनथ्यो । कतैबाट पनि गणितीय बहुमत नपुग्ने बुझेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो अख्तियारी गर्नु प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक थियो ।

राष्ट्रपतिले उहाँलाई पहिले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुस्, त्यसपछि मात्र अर्काे हैसियतको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ भन्नुभएन । अझ उक्त उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्न निवेदनसमेत संकलन गरेर नयाँ सरकार नबनाई रातारात षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुनेर राष्ट्रपतिको मतियारीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको घोर अपमान र उल्लंघन हो । दुई–दुईपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर संविधानको घोर उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने हो । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दर्ता–चलानी शाखाको प्रमुखजस्तो भएर मध्यरातमै हतारहतार गरेको सिफारिस कार्वान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्था हो ।

 संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भनिसकेका विपक्षी दलहरूले पनि फेरि त्यही सूचना पछ्याउँदै शीतलनिवासमा निवेदन हाल्न जानु पनि नैतिक र राजनीतिक रूपमा गम्भीर भूल थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अशोभनीय मिलिभगतमा गरिएको उक्त असंवैधानिक आह्वानका विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्न अदालत र राजनीतिक उपचारका लागि संसद्मा जानुपर्ने दलहरूले उल्टो बाटो समात्दा अहिले पछुताउनुपरेको तथ्यलाई उनीहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

 प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि अहिले आएर मात्र असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक र बेइमानीपूर्ण भएको होइन, सत्तामा बहाल रहेदेखि नै उहाँका गतिविधि जनता र देशको हितअनुकूल भएनन् । एमाले र माओवादीलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन जनताले दिएको जनादेशलाई बीचमै खण्डित गरी भएको दुईतिहाइनिकटको बहुमतको सरकार तीन वर्ष पनि चलाउन नसकेर पटक–पटक मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने जनताको आकांक्षामाथिको प्रहार नै हो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने त प्रस्ट छँदैछ, त्यसबाट सिर्जना हुने खतरनाक शून्यता मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा अँध्यारो सुरुङमा जाक्ने धृष्टता हो । यस विघटनको षड्यन्त्रमा सुरुदेखि नै वर्तमान संविधान जारी गर्नै नदिने, जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने र संविधानले संस्थागत गरेका विषयलाई उल्ट्याउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेकाहरूको गठजोड भएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन ।

अतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई शिखण्डी बनाई नेपाली जनताले सात दशक लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त संविधानलाई नै खारेज गर्ने कुत्सित नियत राखेर गराइएको संसद् विघटनका विपक्षमा राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक ढंगले चुनौती दिनका लागि एकताबद्ध हुनु अनिवार्य भएको छ । अबको आन्दोलन व्यवस्थाविरुद्ध होइन, व्यवस्थाको नेतृत्वमा बसेका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखकै विरुद्ध गर्नुपर्ने दुःखद बाध्यता आएको छ । जनतामा महामारी फैलाएर पदको झगडामा समय खेर फाल्ने नेतालाई देश, समाज, इतिहास र भावी पुस्ता कसैले पनि माफी दिनेछैन । यो कटु सत्यलाई समयमै हृदयंगम गरेमा मात्र भलाइको बाटो लिन सकिन्छ ।
(लेखक प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष हुन्)