किन गुमायो कांग्रेसले सत्ता र गठबन्धन ?

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र स्वच्छ प्रशासनमा गति आएर देशले सही बाटो पाउला भन्ने अपेक्षा निराशलाग्दो प्रकारले चकनाचुर भएको छ । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचन परिणामपछि सरकार गठनको चरणमा पुगेपछि टिक्न सकेन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई आगामी १०–१५ वर्षसम्म टिकाउने प्रतिबद्धता जनतासमक्ष बोलेर जनादेश मागेका नेताहरू नै सत्ताका नाममा गठबन्धन भत्काउने धुन्धुकारी बनेर देखापरे । विकल्पमा अहिले सात दलको गठबन्धन खडा भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्तापक्षीय राजनीतिमा जुन उत्साह र सकारात्मकता पलाएको थियो, हालैको संसदीय निर्वाचनपछि सत्ता तानातानको अस्थिरतावादी घिनलाग्दो खेलले सरोकारवाला सबैलाई दुःखी र निराश तुल्याउनु स्वाभाविक छ । गठबन्धन भत्केको घटनालाई लिएर कांग्रेसको शीर्ष तहमा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । सत्ता खोसियो, तर त्यसले कलह यतै छोडेर गएको छ । कांग्रेसभित्र सत्ता गुमेको र गठबन्धन भत्केको दोष एकले अर्कालाई भिराइदिएर आफू चोखिने गैरजिम्मेवार होडबाजी जारी छ, जो आफैँमा गैरजिम्मेवारीको द्योतक हो ।

वर्तमान गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसद्मा कांग्रेसभन्दा ठूलो दल बन्ने महत्वाकांक्षाले गर्दा राजनीतिमा उसले ठूलो चलखेल गराइरहेको छ । एमाले गठबन्धनलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि आफूलाई सबभन्दा ठूलो र सशक्त दल बनाउन लागिपरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेको सोही लक्ष्य–भेदनका केवल औजार देखिएका छन् । नवगठित गठबन्धनको हालको स्वरूप सरकारले संसद्बाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनेसम्म अस्थायी हो । साथसाथै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डललगायत महत्वपूर्ण ओहोदाको टुंगो लागिसकेपछि मात्र गठबन्धनबारे निश्चित भन्न सकिन्छ । त्यसपछि नै गठबन्धनको सक्कली तथा स्थायी रूप र चरित्र देखापर्नेछ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीय हैसियतको भविष्यबारे पनि स्पष्ट चित्र तब देखापर्नेछ । 

नाटकीय र तिलस्मी तरिकाले कम्युनिस्ट नेतृत्वको अर्को गठबन्धन सरकार गठन हुनुभित्र अनेक अनुमान गर्ने आधार तयार देखिन्छन् । निर्वाचन सकिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई दिने नाममा टेलिफोन गरी संवादहीनता तोडेको प्रसंगलाई हलुका तरिकाले लिन मिल्दैनथ्यो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने पहिलो प्रयास नै त्यही थियो । यदि गठबन्धनतिर अध्यक्ष ओलीले निःस्वार्थ रूपले बधाई दिनु थियो भने गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिनुपर्ने थियो । तसर्थ, अहिलेको ‘वाम गठबन्धन’को भ्रूण त्यही फोन–बधाईबाट अंकुरित गराइएको थियो भन्न सकिन्छ ।

साविकको गठबन्धन भत्केको तर नयाँ गठबन्धन बन्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया चल्न थालेको अवस्थामै काठमाडौं–केरुङ रेलवे निर्माणका लागि चिनियाँ सर्वेक्षण प्राविधिक टोली हतार–हतार नेपाल आइहाल्ने रहस्यमय घोषणा र वर्षौंदेखि बन्द गरिएका नेपाल–चीन व्यापारिक नाका यसै वेला खोलिनु, वाम गठबन्धन निर्माणमा अन्तरनिहित आशीर्वाद कताबाट आएको छ भनी बुझ्ने सांकेतिक आधार हो ।

चीनले नेपालसँग ‘संसदीय सहकार्य’ लाई घनीभूत बनाउने प्रयासस्वरूप चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्स गत भदौको अन्त्यतिर ६ जना मन्त्रीस्तरीय नेतासहित एक सय सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको भ्रमणमा आउनुको उद्देश्य संसदीय सहकार्यसँगै संसद्मा उपस्थित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताका लागि थिएन भन्नु सतही दृष्टिकोण होला । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तीन वर्षअघि गरेको नेपाल भ्रमणपछि चीनका तर्फबाट दोस्रोपटक भएको अति उच्चस्तरीय आधिकारिक भ्रमण यही थियो ।

वास्तवमा संसद्बाट ५५ अर्बको अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) पारित भएपछि नै चीनले पनि आफ्नो हितमा जरुरी सम्झेर ‘संसदीय सहकार्य’मा हात बढाएको तार्किक आधार छ । यो गठबन्धनको चालक शक्ति (ड्राइभिङ फोर्स्) त्यही नै देखिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनुका कारक तत्व कांग्रेसको इतर पक्षमा मात्र देख्नु आफ्नो ज्यानभित्रको रोगलाई ढाकछोप गरेर तन्दुरुस्तीको स्वाङ पार्नुजस्तो मात्र हुन सक्छ ।

गठबन्धन भत्किनुमा सभापति मात्र एक्लो जिम्मेवार हुनुहुन्न । उहाँको वरिपरि बसेर अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, लाचार बनाउने, घेरामा राख्ने, अल्पबुद्धिको सिकार बनाउने, गलत वा आफ्नो स्वार्थअनुकूल सूचना मात्र दिने, भइरहेका राजनीतिक चलखेलको जानकारी राख्न नसक्ने साँघुरो सोच बोकेको झुन्ड पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
 

गठबन्धन भत्किनुमा सभापति शेरबहादुर देउवा मुख्य रूपले जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तर, उहाँ मात्र एक्लो जिम्मेवार होइन । उहाँको वरिपरि बसेर अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, लाचार बनाउने, घेरामा राख्ने, अल्पबुद्धिको सिकार बनाउने, गलत वा आफ्नो स्वार्थअनुकूल सूचना मात्र दिने, भइरहेका राजनीतिक चलखेलको जानकारी राख्न नसक्ने साँघुरो सोच बोकेको झुन्ड पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा दुईजना उपसभापति, दुईजना महामन्त्री, एकजना कोषाध्यक्ष, सातजना सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ । गठबन्धन टिकाउनकै लागि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संघीय र प्रदेश संसदका निर्वाचनहरू संयुक्त रूपमा लडेको कांग्रेसलाई परिणामपछि माओवादी गठबन्धनको साथ छोडेर अर्कै गठबन्धनमा लाग्यो । तर, गठबन्धन भत्किने नै भएपछि त्यसलाई जोगाउने दिशामा पार्टीका अन्य पदाधिकारीको प्रयास के रह्यो ? भन्ने प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै छ । के उनीहरूचाहिँ फड्के किनाराका साक्षी मात्र हुन् त ? सभापतिले एकलौटी र पार्टीलाई नै क्षति पुर्‍याउने निर्णय गर्न खोजेका हुन् भने किन दबाब सिर्जना गरिएन ? त्यसको जवाफ सभापतिबाहेकका पदाधिकारीले दिनुनपर्ने हो ?

स्थानीय तहदेखि नै कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारी क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न पाएन, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) घटकका लागि सिट छोड्नुपर्‍यो । संघीय संसद्का लागि १६५ सिटमै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन सक्थ्यो । तर, ७४ स्थानको माया मारेर ९१ स्थानमा मात्र खुम्चिनुपर्‍यो ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिभी अन्तर्वार्ताको भनाइ बिल्कुल ठिक हो, ‘कांग्रेसले गठबन्धन गरेर जति ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ, गठबन्धन नगरेको भए पनि यति स्थानमा उसले जित्ने थियो ।’ तर, कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनको विरोधमा एक शब्द पनि सुन्न तयार भएन । उसले ‘गठबन्धन नमान्नेले पार्टी छोडेर गए हुन्छ...’ भन्नेसम्मका फुटवादी स्वार्थपरक अभिव्यक्ति दिइरह्यो । त्यति मात्र होइन, गठबन्धनका घटकलाई मत नदिने कांग्रेस कार्यकर्तालाई अनुशासनहीनताको कारबाहीको डन्डा तेस्र्याएर मत हाल्न बाध्य बनाइयो ।

कार्यसम्पादन समितिका निर्णय र सिफारिस, गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, स्वयं सभापति देउवाले लिनुपर्ने सावधानीमा चुकेको कमजोरी आदि पार्टी नेतृत्वले समीक्षा र सर्वमान्य निष्कर्ष बनाउनुपर्ने सवाल हुन् । पार्टी भन्नु नै संस्थागत रूपको सामूहिक प्रयास हो । कांग्रेस पार्टी कसैको बिर्ता वा मौजा होइन । कांग्रेसको नेतृत्वको जिम्मा लिएको व्यक्तिले जमिनदारी मानसिकता र ठालु स्वभाव वरण गर्न कदापि मिल्दैन । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी पनि गठबन्धन भत्किनुको कारक बनेको छ । यदि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पद्धतिका रूपमा स्थापित गरेको भए निश्चय पनि यो समस्या उत्पन्न हुने थिएन ।

घटनाले बीचैमा अप्रत्यासित मोड लिएन भने आगामी पाँच वर्षसम्म संघीय र प्रदेश तहका दुवै सत्तामा कांग्रेसको उपस्थिति रहनेछैन । काँग्रेसको भूमिका संसद्मा संवैधानिक मान्यताको मुख्य विपक्षी दलको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख विरोधी दललाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ (वेटिङ गभन्र्मेन्ट) मानिन्छ । सार्थक लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलको पनि असाधारण भूमिका हुन्छ । यस भूमिकामा कांग्रेसलाई चुक्ने छुट छैन । पार्टीले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर जनतालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्ष बिते पनि आजसम्म पार्टीले सांगठनिक पूर्णता पाएको छैन । ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयका आधारमा चौधौँ महाधिवेशनमा नेतृत्वको मात्र निर्वाचन भएको थियो । अहिले नीतिविनाको नेतृत्व मात्र छ । त्यसकारण अब शीघ्रातिशीघ्र नीति महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय विभागहरूको गठन, भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन, विधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रभावकारिता, अनुशासनको पालना गर्ने–गराउने जिम्मेवारी आदि शक्ति सञ्चयको अनिवार्य आधार हो । भ्रातृ संस्थाहरू तदर्थवादमा चलेको दशकौँ भइसक्यो । यति लामो समयसम्म ती संस्थाको अधिवेशन नहुँदा पनि नेतृत्वलाई कुनै चासो छैन । सभापतिले त यसै गरेनन् । गर्ने भए अघिल्लो कार्यकालमै गरिहाल्थे ।

अहिले त पार्टीका महामन्त्री नै दुई जुझारु युवा छन् । जसबाट पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरी तप्कामा समेत आशा गरिएको छ । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेताहरू प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, महेन्द्र यादव, जीवन परियारहरू पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिन नसक्ने र अव्यवस्थाको निरन्तरता मात्र बन्ने हो भने कांग्रेसका लागि त्यो अभिशाप बन्नेछ । 

कांग्रेसले आफ्नो शक्ति समेट्ने र सञ्चय गर्नुपर्ने परिस्थितिको आवश्यकता हो । यो जिम्मेवारीबाट कांग्रेसले भागेर जाने ठाउँ छैन । कांग्रेसले केन्द्रदेखि जनस्तरसम्म आफ्नो शक्ति सञ्चय गरी लोकतन्त्रलाई सार्थक, सफल र प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र जनताबीच कांग्रेसको औचित्य र सान्दर्भिकता कायम रहन्छ । यही कठोर सत्यलाई आत्मसात् गरेर कांग्रेसले आफूलाई पूर्ण नयाँपन दिनुपर्ने वेला आएको छ ।