सरकार बचाउने कि संस्कार ?

नियत, नियति जेसुकै होला, मुलुकले साढे तीन वर्ष खेर फालेकै हो । नैतिकता गुमाएका प्रधानमन्त्री र विवेक गुमाएका राष्ट्रपति भएपछि जहिल्यै जे पनि बेहोर्न तयार हुनुपर्छ नै । अब उपरान्त यो नियति र दुर्दशा कुनै मुलुकले भोग्नु नपरोस् । सात दशकको प्रतीक्षा, त्याग र बलिदानको दस्तावेज संविधानलाई राजेन्द्र महतोको जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली लोकतन्त्रका गलत परिभाषा हुन् । आज उनले गरेको असंवैधानिक हर्कतको दण्ड/जरिवाना नहोला, तर भोलिको राजनीतिकर्मीलाई मार्गदर्शनको गहकिलो पुराण साबित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा साढे तीन वर्षमा असंवैधानिक बितन्डाबाहेक केही छैन । मुलुक र जनताका निम्ति सम्पन्न भएको कुनै पनि उदाहरणीय काम छैन । कहालीलाग्दो कोरोनाकालमा गरिब जनताको आँसु पुछ्ने कुनै गृहकार्य र योजना रहेन ।

कोभिड महामारीका समयमा तीन–तीनवटा स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन के उद्देश्यले गरेका होलान् ? इतिहासमै पहिलोपटक सुनौलो अवसर पाएका ओली पार्टीका समकालीन नेतालाई बदनाम गरी व्यापारिक घरानियाँका नाजायज फाइदाका निम्ति उभिए । ‘लंकेश हठ’का कारण शत्रु–मित्र छुट्याउन नसक्ने उनी धेरै प्रकारका मानवीय गुणलाई बराबरीमा राख्दछन् ।

राजनीतिज्ञ, प्रशासक, संवैधानिक आयोग, प्रधानन्यायाधीशलगायत कसैलाई चैनको निद सुत्न दिएनन् । राष्ट्रपति त अझ बढी पीडित छिन्, यस सन्दर्भमा । कहिले राति १२ बजे त कहिले २ बजे परामर्श गर्न पुगेका छन् । मुलुकको संविधान र सरकारी मर्यादा उल्लंघनमा कुनै संकोच नमान्ने प्रधानमन्त्री यसअघि देखिएको थिएन । सत्ताका निम्ति जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार ओलीले राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि पनि सम्झौतै गरेका छन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग गरिएका अनेकन् सम्झौता एकपछि अर्को गर्दै सडकमा बहसको विषय बन्नु एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई लज्जाको विषय हो ।

प्रसंग बदलौँ, प्रधानमन्त्रीका उल्लिखित गतिविधिमा खबरदारी गर्न असफल प्रतिपक्षी दल र नेता पनि यो राजनीतिक संस्करणमा दोषी छन् । सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गैरकानुनी र संवैधानिक मर्यादाविपरीत हुँदादेखि प्रतिपक्षले वास्ता नगर्नु ठूलो भूल थियो । प्रधानमन्त्रीका हरेकजसो कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेताकै समर्थन र मिलेमतो भनी टीका–टिप्पणी भइरहँदा पनि शेरबहादुर देउवा मौन रहे, प्रतिवाद गरेनन् ।

अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत मनोनयन हुँदा आफ्ना मान्छे पार्ने मौका मुलुकका लागि महँगो साबित भयो । समयमै प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दाको जवाफ मौनता मात्र रह्यो । संविधानमाथि पहिलो आक्रमणमै कांग्रेसको नेतृत्व सजग र सचेत भई लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको पक्षमा उभिएको भए मुलुक अहिलेजस्तो दलदलउन्मुख हुने थिएन ।

अतः जसरी पनि मौजुदा दलहरूले नै निकास दिने हो । त्यो निकास प्रतिनिधिसभाको जीवन अनिवार्यता पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक असंवैधानिक कदमविरुद्ध संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल र त्यसपछि बन्ने सरकारले जनहित र संवैधानिक मर्यादामा रहेर कोभिडलगायत जनजीविकाका हरेक प्रश्नको उत्तर दिई जनविश्वास आर्जन गर्ने पत्यारिलो सरकारबाट मात्र निर्वाचन सम्भव छ । केपी ओलीले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन उनको सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो । 

निर्वाचन लोकतन्त्रको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त हो । निर्वाचन कसैको मनोगत दम्भका निम्ति गरिँदैन । विधिसम्मत निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको पर्याय हो । ओलीबाट भएका संविधानमाथिको प्रहार, संस्थागत भ्रष्टाचार, चरम महँगी र महामारीको मारमा परेका जनता निर्वाचनआकांक्षी छैनन् ।

निर्वाचनप्रति कुनै उत्साह छैन । यस्तो निर्वाचनले यस्तै प्रधानमन्त्री र यस्तै गैरजिम्मेवार सरकार बनाउला, संस्कार बसाउँदैन । संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नेपालमाथिको भरोसा दिलाउँदै स्वाभाविक समयमै चुनाव गराई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा ‘ट्र्याक आउट’ भएको संविधानलाई संस्थागत गर्दै लैजाने अभिभारा नागरिकलाई प्राप्त हुनुपर्छ ।

इतिहासमै पहिलोपटक सुनौलो अवसर पाएका ओली पार्टीका समकालीन नेतालाई बदनाम गरी व्यापारिक घरानियाँका नाजायज फाइदाका निम्ति उभिए

वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तामार्फत इजालासमै किचलो निकाले । दरबार सर्वशक्तिमान् हुँदा पनि यस्तो हर्कत सायदै भयो । न्यायिक आचरणमा बस्नुपर्ने महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारपक्षीय वकिल ओलीको इसारामा उत्ताउलो बन्दै अदालतको मानमर्दनमा जुट्दा केही सरकारी अभियन्ता पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्तिको सीमा निर्धारण गर्दै थिए । संवैधानिक बेन्च सरकारी निगरानीमा सडकमा छताछुल्ल हुँदा चिन्तित भएनन् । यस्तो हर्कत देखेको कोही झगडिया अदालतको फाँटमा इन्साफ पाऊँ भन्दै निवेदन चढाउन कुन मुखले उभिएला !

अब प्रश्न उठ्छ, यो संवैधानिक इजलासले ओली बचाउला कि संविधान, सरकार बचाउला कि संस्कार ? परापूर्वकालमा एउटा घाँसीले आफ्ना लागि होइन, लोककल्याणका निम्ति जीवनपर्यन्त सोचेर कुवा खनाएका थिए । यी त न्यायमूर्ति हुन् । ७० वर्षको त्याग, बलिदान र संघर्षको संगालो दस्तावेजलाई कसरी च्यात्लान् ? न्यायालयमा प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन र संविधानको उच्च मर्यादा राख्ने सरोकारवालाले समेत संवैधानिक शासनको माग गरेका छन् ।

अनधिकृत रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन जालसाजी र बदनियतपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री ओली रहने हो भने विश्वासको मत लेऊ, होइन भने वैकल्पिक सरकार गठन गर्न देऊ ! माग जायज छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालत जनताको आस्था, विश्वास र भरोसाको भावनात्मक केन्द्र हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा लोक विश्वस्त छ । कदाचित राष्ट्रपतिको विघटन सम्मानित अदालतले सदर गरेमा संविधान र मुलुकको माटो साक्षी राखेर ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मुलुकको व्यवस्थापनमा रहेसम्म सबैजसो (ओलीबाहेक)का पार्टीले निर्बाध रूपमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नेछन् र भन्नेछन्– राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गैरवैधानिक निर्णयको साक्षी बन्यो अदालत ! त्यतिवेला न्यायाधीशहरूको मर्यादा के होला ? अदालत मुलुकको सुन्दर भविष्यको बाधक नबनोस् । समयमै सोच्ने वेला भएको छ । ओली सरकारले संविधानको पालना गरोस्, माननीय न्यायमूर्तिहरूले न्यायिक धर्मको !