मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन प्रतिपक्षीको आग्रह

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखे । बैठकमा एमालेको एउटा पक्षले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरे भने प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले विश्वासको मत लिन आग्रह गरे ।

एमाले सांसद पठानसिंह बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पदबाट राजीनामा गर्न माग गरेका हुन् । सदनमा एमाले सांसदका लागि प्रतिपक्षी सिटको व्यवस्था नगरिएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए । एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको उनको दाबी थियो ।

‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । त्यसको जानकारी पनि प्रदेश सभा सचिवालयलाई गएको १४ गते गराइएको छ,’ बोहराले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुको विकल्प छैन । राजीनामा गरियोस्,’ समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले प्रतिपक्षी भएकाले प्रतिपक्षीको सिटमा बस्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बोहरा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिकट हुन् । एमाले स्थायी समिति बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गत १० जेठमा गरेको थियो । तर, एमाले प्रदेश संसदीय दलले गत १२ जेठमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयपछि सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएका छन् ।

प्रदेश सभामा एमालेका २४ सांसदमध्ये ओली पक्ष अल्पमतमा छ । एमालेबाट निष्कासित झलनाथ खनाल–माधव नेपालनिकट सातजना सांसद सरकारका मन्त्री छन् । संसदीय दलले समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै एमालेबाट चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए । त्यसअघि सरकारमा सहभागी तीनमध्ये दुई मन्त्रीलाई खनाल–नेपाल समूहले फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएको हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले मुख्यमन्त्री भट्टलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन आग्रह गरे । बोहरापछि बोलेका रावलले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको भनेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने बताए ।

‘पार्टीको हिसाबले दर्ता भएको (समर्थन फिर्ताको पत्र) भर्खरै थाहा भयो । संविधानमा पार्टीलाई बलियो स्थान दिइएको छ । पार्टीको सिफारिसमा हामी आएको र जनताबाट निर्वाचित भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा अल्पमतको सरकारजस्तो देखिन्छ । सहकार्यको हिसाबले एउटा समूहले समर्थन दिएको होला, तर लोकतन्त्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने मान्यता छ । मुख्यमन्त्रीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

सरकार जुगाडमा चलेको उनको भनाइ थियो । विधि र पद्धतिमा नभई नेताको ताबेदारीमा सरकार चलेको आरोप लगाए । ‘सरकार नेताको ताबेदारीमा चलेको छ । सरकारले नेताको गुलामीबाहेक केही गरेन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म झन्डै ८८ अर्ब खर्च भएको छ तर उपलब्धि देखिएको छैन ।’ 

जसपाका सांसद कृष्ण चौधरीले पहुँचका आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको आरोप लगाए । सरकारले आफूहरूको कुरा नसुनेको र पहुँचवालाका ठाउँमा मात्र बढी बजेट पार्ने गरेको उनले बताए । ‘नैतिकता भए बजेट सन्तुलित बनाइयोस्,’ उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको दलका सचेतक अक्कल रावलले केन्द्रमा राजनीति जस्तोसुकै भए पनि सुदूरपश्चिमको विकासका लागि प्रदेश सभामा सांसदहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी
सरकारले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ । एक–दुई दिनमै नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् । कोरोना महामारीका कारण सरकारले बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने अवधिलगायत प्रक्रिया छोट्याउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।