१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ १३ बिहीबार १७:०७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नागरिकता विधेयक संसदमा रोकेर अध्यादेश ल्याउनु सत्ता टिकाउने षड्यन्त्र : वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ जेठ १३ बिहीबार १७:०७:००

वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले नागरिकतासम्बन्धी विधेकलाई संसदमा रोकेर अध्यादेश ल्याउनु सत्ता टिकाउने षड्यन्त्र मात्रै भएको बताएको छ । पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नोसमेत सहमति भएको विधेयक संसदमा वर्षौँसम्म पारित हुनबाट रोक्ने, तर अहिले आएर राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउने हर्कतको भत्र्सना गरेका छन् ।

‘अध्यादेश संसदमा पारित हुन बाँकी नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयलाई समेत समावेश नगरी ल्याउनुले सरकारको नियत र रवैया षड्यन्त्रकारी देखापर्दछ । आफ्नोसमेत सहमति भएको विधेयक संसदमा वर्षौँ पारित हुनबाट रोक्ने अनि नागरिकताको सम्बन्धमा उठेका न्यायपूर्ण आवाजहरूलाई कुल्चिरहने, तर आज सरकार टिकाउन नागरिकताजस्तो विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर छेडछाड गर्ने सरकारको हर्कतको भने हामी भत्र्सना गर्दछौँ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाका सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने ढोका खोलेको भन्दै यो व्यवस्थालाई स्वाभाविक र अनिवार्य विषय भएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले जनाएको छ । तर, अध्यादेशले अर्को बाबु पत्ता नलागेको नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र बाबु विदेशी रहेको पत्ता लागेको दिन नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने भनेर गरेको व्यवस्था नेपाली महिलाको वंशीय समान हकको बर्खिलाप रहेको भन्दै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले विरोध गरेको छ ।
आहुतिले सत्ताधारी वर्ग र जातिको संस्कृतिभित्रका देशी तथा विदेशीका निम्ति नागरिकता विशेष अधिकार र आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति नागरिकता किनबचको मालसमेत भए पनि देशका वास्तविक नागरिक भूमिहीन, दलित र मधेसी जनताका निम्ति नागरिकता जनजीवनलाई लगातार बाटो छेक्ने विषय बनेको बताएका छन् । उनले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालसँग मात्र जोडेर हेर्ने सत्ताधारी पुरानो भाष्यलाई बदलेर नागरिकताको विषयलाई नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिला समानताको हकसँग समेत जोडेर हेर्ने भाष्य निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।