एक साता किराना पसल बन्द गर्ने निर्णयले खाद्यान्न पसलमा भिड

शुक्रबारबाट एक साता किराना पसल खोल्न नपाइने व्यवस्थाका कारण उपत्यकाका खाद्यान्न पसलमा सर्वसाधारणको भिड बढेको छ । मंगलबार उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि एक सातासम्म किराना पसल पनि खोल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै उपभोक्ताहरूले साताभरका लागि चाहिने खाद्यान्न जोहो गर्न किराना पसल जाँदा भिड धेरै बढेको हो ।

बुधबार बिहान ललितपुर–२५, खोकना दोबाटोस्थित रञ्जित किराना पसलमा उपभोक्ताको बाक्लो भिड थियो । थोक मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने सो पसलमा  बुधबार बिहान बाक्लो भिड बढेपछि प्रहरीले नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । सो पसलमा खाद्यान्न खरिद गर्न पुगेकी स्थानीय चन्द्रकला श्रेष्ठले साताभरका लागि चाहिने सामान खरिद गर्न आएको बताइन् । तीनजना कर्मचारीले सेवा दिइरहे पनि उपभोक्ताको धेरै भिड भएकाले चाँडो गर्न नसकिएको सञ्चालक रञ्जित यादवले बताए । ‘पसलमा भिीड बढेपछि प्रहरीले कराइरहेको छ । तर, हामीले छिटोछिटो सामान दिएर पठाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ’ उनले भने ।

पसलमा लाइनसँगै भिड बढेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी मानिसहरूलाई बाहिर निकालेको थियो । प्रहरीले मानिसहरूलाई तानेर नै बाहिर निकाल्दै सामाजिक दूरी कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

साताभर पसल बन्द गराउने सरकारको निर्णय परिस्थिति अनुकूल नभएको खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताए । किराना पसल सञ्चालनका बारेमा यसअघि सरकारले सल्लाह गरेर निर्णय गर्दै आए पनि यसपटक आपूmखुसी निर्णय गरेको र त्यसको असर तत्कालै देखिने उनले बताए ।

‘किराना पसल बन्द गरेर समस्या समाधान हुने होइन । यो विषयमा पसल बन्द भएको भोलिपल्टैदेखि सरकारी निकायले असरबारे थाहा पाइहाल्छन्’ उनले भने, ‘मानिसहरूका दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने किराना पसल साताभर बन्द गर्नु बाञ्छनीय होइन ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मीले समेत किराना पसल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सघाउ नपुग्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले दैनिक खाद्यान्न खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई यो निर्णयले थप पीडा दिएको बताए । त्यस्तै, उत्पादक–वितरक हुँदै किराना पसलसम्मको नियमित खाद्यान्न आपूर्तिको शृंखलामा समेत असर पर्ने बताए ।

‘उत्पादकदेखि खुद्रा पसलसम्म सामान ढुवानी गर्ने नियमित प्रक्रिया छ । त्यसलाई सरकारको निर्णयले असर गरेको छ’ तिमिल्सिनाले भने, ‘गोदाममा धेरै समय सामान राख्नुपरेको भन्दै थोकले मूल्य बढाउने, उत्पादकले पनि कच्चा पदार्थ नष्ट भयो भन्दै मूल्य बढाउने तर्क गर्न सक्छन् र यसले मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारीलाई नै सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।’