राष्ट्रिय आपूर्ति नीति : राज्यले तीन महिनालाई पुग्ने अत्यावश्यक वस्तु मौज्दात राख्नुपर्ने

विपद्को समयमा अभाव हुन नदिन अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने गरी राख्नुपर्ने प्रावधानसहितको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेको मस्यौदामा  खाद्यान्न, पेट्रोलियमलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको नियमित भण्डारण गरी बजारमा आपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मुलुकमा दैवीप्रकोप वा अन्य अपत्कालीन अवस्थाका कारणले बढी माग हुन सक्ने स्थितिलाई सहज गर्न दाल, चामल, नुन, तेललगायतका खाद्यान्न एवं पेट्रोलियम पदार्थ आदि वस्तुहरूको कम्तीमा ३ महिनाका लागि आवश्यक परिमाण मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

अभावका वेला खाद्य वस्तुको चर्को कालोबजारी हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न र उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात भएको सुनिश्चितता प्रदान गर्न भण्डारण भइरहनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तीन महिनाका लािग आवश्यक परिमाण मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउन कुन वस्तुको माग र खपत कति हो भन्ने तथ्यांकसमेत संकलन गरिने भएको छ ।

हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग र खपतबारे यकिन तथ्यांक छैन । त्यसैले विपद्का वेला व्यवसायीले कृत्रिम अभाव खडा गरी मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्तालाई ठगी गर्दै आएका छन् । भण्डारणगृह वृद्धिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरू परिचालन गरी गोदामगृह बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात सुनिश्चित गर्न पाइपलाइन विस्तार, भण्डारणगृह तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई लागत प्रभावी बनाउन आयल निगम लिमिटेडमार्फत आवश्यक स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने पाइपलाइन विस्तार गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न उपभोक्ता संघ–संस्था, नागरिक समाज, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा अनुगमन र नियमन कार्य प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । तर, हाल जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भने कर्मचारीलाई मात्र बजार अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । ऐनको कमजोरीलाई सुधार गरेर सर्वपक्षीय टोलीबाट बजार अनुगमन गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचीसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले तोकेका अत्यावश्यक वस्तुको सूची हेरफेर गर्ने र आवश्यक परेका वेला मूल्यमा समेत हस्तक्षेप गरी सरकारी निकायले नै उपभोक्तालाई सजिलो हुने गरी वस्तु तथा सेवाको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘सरकारले विशेष अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अधिकतम उपभोक्ता मूल्य तोक्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपभोग स्तर सन्तोषजनक भए पनि कुपोषणको बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्न पोषणयुक्त पदार्थ मिश्रण गरी खाद्य वस्तुको बिक्री बढाइने नीति लिइएको छ ।

विपद्का वेलामा सधैँ चिनीको बजारभाउ बढ्दै गएका कारण स्वदेशी उद्योगले निश्चित परिमाण सरकारी संस्थानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । ‘सरकारले तोकेअनुसार चिनी उद्योगहरूले उद्योगको कुल वार्षिक उत्पादनको निश्चित परिमाण सरकारलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

नेपालमा वार्षिक १ लाख ८० हजार मेट्रिकटनसम्म चिनी उत्पादन हुने गरेकोमा पछिल्लो समय किसानले समयमै भुक्तानी नपाउँदा खेतीतर्फ विकर्षण भई उत्पादन घट्न थालेको छ । उद्योगीले उत्पादित चिनी आफूखुसी लागत जोडी बिक्री गर्दा विपद्मा मूल्य बढाउने गरेका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हाल निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा पनि चिनी उद्योगीले मूल्य बढाएर प्रतिकिलो ९० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेका छन् । विपद्मा चिनीको भाउ बढाउने उद्योगीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले किनेर राख्ने र विपद्मा सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।