Skip This
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ५५ सिमेन्ट उद्योगमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब लगानी रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् करिब ५६ अर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार स्वदेशी र सरकारी उद्योगको तुलनामा विदेशी लगानीका उद्योगहरूको मुनाफा दर राम्रो, उत्पादन क्षमता उच्च रहेको छ । साथै, विदेशी लगानीका उद्योगका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । हाल नेपालमा सञ्चालित ५५ सिमेन्ट उद्योगहरूमध्ये ३ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, २ सरकारी स्वामित्व र ५० निजी स्वामित्वका रहेका छन् । यीबाहेक अन्य दुईवटा विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
यद्यपि, उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानीका तुलनामा स्थानीय बैंकहरूबाट लिएको ऋण अनुपात उच्च रहेकाले ऋणको तुलनाको सेयर अनुपात उच्च हुनुपर्ने प्रावधान लगाउनुपर्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । अध्ययनमा उदाहरणका रूपमा लिइएका केही उद्योगहरूमा २७ प्रतिशत विदेशी लगानी हुँदा ६२ प्रतिशतसम्म बैंकहरूबाट कर्जा लिइएको पाइएको थियो ।
विदेशी लगानी भन्ने, तर यहीँका बैंकबाट पुँजी परिचालन गर्ने परिपाटीले मुलुकलाई खासै फाइदा नहुने भएकाले त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
अध्ययनअनुसार विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूकोे प्रतिदिन औसत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार टन छ । निजी र सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको तुलनामा यो क्षमता ४ गुणाभन्दा धेरै हो । सरकारी लगानीका दुई उद्योगहरूको दैनिक उत्पादन क्षमता ८ सय २०, निजी स्वामित्वका ५० उद्योगको क्षमता ६ सय २२ टन छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४५.८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरूको क्रमशः ५०.१२ प्रतिशत र ६३.७८ प्रतिशत छ ।
विदेशी लगानीका उद्योगहरूको उत्पादन लागत अनुपातसमेत सबैभन्दा कम छ । यस्तो अनुपात विदेशी लगानीका उद्योगको ४६ दशमलव ६३, निजी लगानीको ४८ दशमलव ९५ र सरकारीको ८२ दशमलव १८ प्रतिशत छ । विदेशी लगानीका उद्योगले क्लिंकरसमेत उत्पादन गर्ने, तर अन्य धेरै उद्योगले क्लिंकर खरिद गर्नुपर्ने भएकाले पनि लागत बढी हुने गरेको देखिन्छ । यद्यपि, नमुनाका रूपमा लिइएको निजी क्षेत्रका उद्योगको खुद नाफा मार्जिन भने विदेशी लगानी भएकाको भन्दा धेरै छ । निजी क्षेत्रको यो दर १० दशमलव ४२ प्रतिशत छ भने विदेशी लगानी भएकाको १० दशमलव १७ छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अध्ययनमा विदेशी लगानी रहेको ३, सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेको क्रमशः २–२ गरी ७ उद्योगहरूलाई समेटेको छ ।
नेपालमा सञ्चालित ५५ सिमेन्ट उद्योगहरूले क्षमताभन्दा आधा मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार १ करोड ५० लाख मेट्रिकटन जडित क्षमता भएका यी उद्योगहरूले हाल भने ७४ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । जबकि मुलुकमा सिमेन्टको माग वार्षिक करिब ९० लाख मेट्रिकटन छ । १५ लाख मेट्रिकटन सिमेन्ट भने भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
मुलुकभित्र बन्ने मेगा आयोजनाहरूले विभिन्न कारणले सिमेन्ट आयात गर्नुपरिरहेको छ । प्रमाणीकरण, सिमेन्टको गुणस्तरमा स्थिरता नहुँदा र आयात गर्दा भारतका सिमेन्ट उत्पादकहरूले उच्च परिमाणमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले आयात बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । स्थापित उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिन्छ । सन् २०२४/२५ सम्ममा सिमेन्टको माग वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन भएपछि नेपालमा थप उद्योग स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिने अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ ।
विदेशी लगानीको सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा निजी क्षेत्र र सरकारबाट सञ्चालित उद्योगहरूमा कामदार तथा कर्मचारीहरूले समेत ८ घन्टाभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । निजी उद्योगका ४० प्रतिशत र सरकारी लगानीका २५ प्रतिशत कामदारले ८ घन्टाभन्दा बढी समय काम गर्नुपरिरहेको छ ।
पारिश्रमिकको अवस्थासमेत विदेशी लगानीका उद्योगमा राम्रो छ । विदेशी लगानीको उद्योगका ८३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रका ८० र सरकारी लगानीको उद्योगका ७५ प्रतिशत कामदार तथा कर्मचारीले मासिक २० देखि ४० हजारभन्दा बढी कमाउँछन् ।
नमुनाका रूपमा लिइएका सबै सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने करिब ४५ प्रतिशत कर्मचारीको मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी लगानी र विदेशी लगानीको उद्योगका ५०–५० प्रतिशत कर्मचारीले मासिक ४० हजारभन्दा बढी कमाउँछन् । निजी क्षेत्रका ४० प्रतिशत कर्मचारीले मात्रै यो दरमा कमाइ गर्छन् ।
प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको विमति, विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्न माग
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाएको छ । विशेष गरी दुई वर्षअघि गरिएको अध्ययन हाल सार्वजिनक गरेका कारण पनि यो प्रतिवेदनमा तथ्यांकीय त्रुटि रहेको निजी क्षेत्रले औँल्याएको छ । त्यस्तै, सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेकाले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार हाल मुलुकभित्र ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको र यिनको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता २ करोड २० लाख मेट्रिकटन छ । त्यस्तै, वार्षिक १ करोड ३० लाख मेट्रिकटन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको दाबी गरेको छ ।
दुई वर्षअघि सिमेन्टको गुणस्तर उही भए पनि प्रमाणीकरणको अभावमा ठूला आयोजनाहरूमा विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले पनि आयात देखिएको संघको भनाइ छ । केही समयअघिसम्म ठूला आयोजनामा प्रयोग हुने सिमेन्ट आयातमा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइने गरेकाले पनि आयात हुने गरेको संघले स्पष्ट पारेको छ । गत वर्ष लकडाउनका कारण क्लिंकर उत्पादनमा कमी आएकाले पनि गत वर्ष क्लिंकरको भने आयात भइरहेको थियो ।
‘हामीले यत्रो समय दुःख गरेर मुलुकलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनायौँ,’ कसमस सिमेन्टका प्रवद्र्धक तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘अबका दिनमा हामी सिमेन्ट निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, त्यसैले विदेशी लगानी निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राखिरहेका छौँ ।’ यो समयमा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा संघले आपत्ति जनाएको छ ।
भारतले भन्सार शुल्क हटाएमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा मुलुकका सिमेन्ट उद्योग रहेको समेत संघले स्पष्ट पारेको छ । लागतका आधारमा समेत निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिस्पर्धी रहेको संघले दाबी गरेको छ ।
