एमालेमा फेरि तनाव 

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको चुनावी नतिजा र शुक्रबार नयाँ सरकार गठनका लागि भएका घटनाक्रमले एमालेको एकीकृत जीवन गम्भीर जोखिममा परेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले ‘हिसाब–किताब’ गरिने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको केही घन्टामा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले तनाव जटिलतातिर प्रवेश गरेको छ । 

पार्टी एकतामा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम सुरु गरेको एक साताकै बीचमा सत्तारुढ एमाले विभाजनतिर मोडिएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल–खनाल समूहका २६ सांसदले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको विषयले एमालेमा नयाँ संकट पैदा गरेको हो । 

एमालेको असन्तुष्ट समूहको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पेस गर्न नेपाल स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पुगेलगत्तै केही सांसदले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र केहीले त्यसमा असहमति रहेको सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–खनाल समूह दुई चिराको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको एकता कार्यदल बैठकमा हस्ताक्षरको विषयले प्रवेश पाएको छ । ओली पक्षका नेताहरूले हस्ताक्षर पुष्टि भए कार्यदलको औचित्य समाप्त भएको भनाइ राखेपछि नेपाल पक्षका नेताहरू रक्षात्मक बनेका थिए । 

दश सदस्यीय कार्यदलमा ओली पक्षका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरूले एकताको औचित्य सकिएको र थप छलफल आवश्यक नभएको भनाइ राखेपछि कार्यदल सदस्य रहेका नेपाल पक्षका पाँचजनामा भीम रावलबाहेकका नेताहरूले हस्ताक्षर बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजजस्तो देखिए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनकै लागि नगरिएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । तर, रावलले भने संसद् विघटन हुन लागेकाले देउवालाई समर्थन गरेको प्रस्ट्याएका थिए । 

‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका निम्ति हस्ताक्षर भएको हो भने त कार्यदलको औचित्य सकियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो, यसले छलफलको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । तर, संसद् जोगाउनका निम्ति मात्र हो भन्ने तर्क साथीहरूको थियो । तर, प्रमुख विपक्षी पार्टीकै सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर हुने त होइन, त्यसका लागि त आफ्नै सरकारको आधार बलियो बनाउँदा मात्र जोगिने हो भन्ने कोणबाट कुराकानी भयो,’ कार्यदलमा ओली पक्षका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकमै भन्दा पनि साथीहरूका बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएका अभिव्यक्तिहरूबाट फरक प्रयोजनका लागि मात्र हस्ताक्षर भएको भन्ने बुझिन्छ, त्यसकारण सार्थक भूमिका खेल्नका लागि त कार्यदलका सदस्यहरूले स्वतन्त्र निर्णय लिएर एउटा मानक स्थापित हुनुपर्छ ।’ 

बैठकमा हस्ताक्षर फिर्ता नहुने हो भने एकताको धागो चुँडिने र छलफलको औचित्य सकिने विषयमा अर्को पक्षका नेताहरू सहमत भए पनि औचित्य पुष्टि गर्न अप्ठ्यारो भएकाले कार्यदलको बैठक अनिश्चित बनेको बताए । तर, नेपाल पक्षका नेताहरूले भने कार्यदलमा एकता जोगाउने नै सहमति भएकाले एक–दुई दिनभित्रै अर्को बैठक बस्न सक्ने बताए । 

‘कार्यदलमा राष्ट्रिय परिस्थितिबारे सौहार्दपूर्ण छलफल भयो, त्यसमा सबैले आ–आफ्ना दृष्टिकोण राख्नुभो,’ बैठकपछि नेता रघुजी पन्तले भने, ‘छलफलमा पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ भन्नेमा सबैबीच सहमति छ, तर अर्को बैठक दुवै पक्षको सहमतिमा एक–दुई दिनमा राख्ने गरी उठेका छौँ ।’ उनले हस्ताक्षर प्रकरणका विषयमा भने कुनै छलफल नभएको दाबी गरे ।

उता, नेपाल–खनाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षर रहेकोमा आठजना सांसदले अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएकोमा दुरुपयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका छन् । योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफूले हस्ताक्षर नगरेको प्रस्ट्याएका छन् भने जयकुमार राईले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । २६ जनाको सूचीमा उनको नाम नरहेको खनाल–नेपाल पक्षको भनाइ छ । 

‘मेरो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन दिन आज । नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले मैले आजको निर्णय लिएको हुँ । सही गरेँ कि, गलत गरेँ, इतिहासको कठोर मूल्यांकनमा खडा छु,’ भट्टराईले भनेका छन् । त्यस्तै, सुरेन्द्र पाण्डेले अरू नै प्रयोजनका लागि यसअघि गरिएको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जनाएका छन् । गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, गणेश पहाडी, पवित्रा निरौला खरेल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडाले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा असहमति रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् ।

नेपाल–खनाल समूहमा असन्तुष्टि देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई समर्थन गर्ने सांसदमाथि पार्टीले छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र कतिपयले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जानकारी गराएको भन्दै हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले मान्यता नदिन आग्रहसहित पत्र दर्ता गराइएको बताए । त्यस्तै, कतिपय सांसदले दुरुपयोग भएको विज्ञप्ति र असहमति राखेको विषय प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेरै मान्यता नदिन आग्रह गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए ।