मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ जेठ ४ मंगलबार १३:१६:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन : डा. महत

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ जेठ ४ मंगलबार १३:१६:००

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिनसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए । उनले वार्षिक बजेट ल्याउन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘फुलफेज वार्षिक बजेट विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनुपर्छ । वर्तमान सरकार नै अनिश्चित छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु वर्तमान सरकारलाई बाध्यता छ । चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फुलफेज बजेटको घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो । विश्वासको मत नलिईकन आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउनु मेरो विचारमा उचित हुँदैन ।’

सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महतले बताए । बजेट विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने र बजेटअघिको प्रिबजेट छलफल पनि जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे  ।

 उनले भने, ‘विधिपूर्वक प्रिबजेटबारे छलफल हुनु जरुरी छ । संसदमा राष्ट्रपतिको नीति, कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ । त्यसको आधारमा संसदमा पेस गरेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने हो । त्यस्तो अवस्था अहिले छैन । त्यसकारण विश्वासको मत प्राप्त गरेर नै घोषणा गरेको भए उचित हुन्थ्यो । विश्वासको मत नलिईकन बजेट पेस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अन्तरिम बजेट–काम चालउ बजेट पेस गर्ने । राजस्वसम्बन्धी, करका दर तलमाथि गर्ने पनि होइन, कार्यक्रमहरू पनि तलमाथि गर्ने होइन, चालू कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने गर्नुपर्छ ।’

विगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम–कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।