ललितानिवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त बस्न्यातलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य अभियुक्त बनाइएकामध्ये एक दीप बस्न्यातलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार बसेको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बदर गर्दै उक्त रकम धरौटीमा राखी रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । 

बस्न्यातले ‘मन्त्रिपरिषद्को पूर्वनिर्णय र निर्देशनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने सन्दर्भमा सचिवको हैसियतले विभागीय मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गर्नेसम्मको कार्य गरेको देखिएको, निजसरहका अन्य कतिपय पदाधिकारी साधारण तारेखमा वा धरौटीमा रहेको देखिएको’ भन्दै ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

साथै आदेशमा थप भनिएको छ, ‘..निज प्रतिवादी दीप बस्न्यात उमेर ६९ भइसकेको ज्येष्ठ नागरिक देखिनुका साथै निजमा मुटुसम्बन्धी समस्या रहेको तथा निजमा र निजको परिवारका सदस्यहरूसमेतमा कोभिड– १९ संक्रमण भई उपचाररत रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने कागजातसमेत पेस हुन आएको देखियो ।’ विशेषको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेका उनले १७ वैशाखमा आफ्ना ज्वाइँमार्फत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए । 

सर्वोच्चले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा बस्न्यातको भूमिका फाइल पेस गर्नेसम्मको मात्र भएको, उनकै हैसियतका पदाधिकारीलाई धरौटीमा रिहा गरेको र स्वास्थ्यअवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थुनामा रहेर पुर्पक्ष गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको हो । ‘निवेदक दीप बस्न्यातलाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुनुका साथै तत्काल प्राप्त प्रमाणका रोहमा बेमुनासिब र अनुपयुक्त देखिएको हुँदा निजलाई थुनामा राख्ने गरी भएको विशेष अदालतको मिति ०७७/०८/२८ को आदेश निज दीप बस्न्यातको हकमा बेरितको देखिँदा बदर गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका बस्न्यात गत २८ मंसिरयता डिल्लीबजार कारागारमा थिए । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका उनलाई विशेषका न्यायाधीशहरू प्रेमराज कार्की, अब्दुलअजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहेका बस्न्यातले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको टिप्पणी फाइलसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्दा कुनै आधार र प्रमाणविना आफ्नै निर्देशनमा प्रस्ताव तयार गराई आफैँले पेस गरेकाले उनको पनि संलग्नता देखिएको विशेषको ठहर थियो । ‘नेपाल सरकारको मन्त्रालयको सचिवजस्तो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारीका रूपमा रहेको निजको जिम्मेवारी, हैसियत, भूमिका एवं दायित्व र आरोपदाबीबमोजिम हुन सक्ने दण्ड सजायसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा’ बस्न्यातलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिइएको थियो । 

त्यसमाथि पुनरावेदन दिनुका साथै पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित भएपछि उनले आफूले थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका थिए । जसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले १९ वैशाखमा तीन दिनभित्र बस्न्यातलाई थुनामा राख्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको थियो । 

०७६ माघ तेस्रो साता अख्तियारले आफ्नो पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा बस्न्यातसँग नाै करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।