- वि.सं २o७८ बैशाख २४ शुक्रबार
रोजगारदाता भन्छन्, ‘तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्न कठिन’, श्रमिक भन्छन्, ‘अघिल्लो साउनदेखि नै लागू हुने गरी तलब बढ्नुपर्छ’
सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेकोमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सहमतिविना न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् ।
श्रमिक संगठनले सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति नै प्रकट गरेर फिर्ता लिन माग गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने कार्यान्वयनमा कठिन हुने भन्दै असन्तुष्ट प्रकट गर्नुका साथै सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) को शुभकामना सन्देश दिँदै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि २० वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको तलब बढाएको थियो ।
तर, सरकारको निर्णयबाट तलब लिने र दिने दुवै पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन् । श्रमिक संगठनले पारिश्रमिक निर्धारणमा सरकरको हस्तक्षेपलाई नमान्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । निजी क्षेत्रले लकडाउनले उद्योग–व्यवसाय समस्यामा परेका वेला तलब बढाएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ ।
तलब वृद्धिप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ, कार्यान्वयनमा कठिन हुन्छ : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका छाता संगठनले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारी निर्णयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर उद्यम–व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक वृद्धिको सूचनाले अचम्मित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अहिले धेरै पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । उक्त बु“दाले न्यूनतम तलब दिनैपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय–व्यवसायी थप प्रभावित हुने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा उद्यमी–व्यवसायी मर्माहत भएको निजी क्षेत्रले उल्लेख गरेका छन् । ‘अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पारिश्रमिक निर्धारण गैरकानुनी छ, बदर गर्नुपर्छ : जेटियुसिसी
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले सरकारले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गैरकानुनी रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरेको छ । जेटियुसिसी व्यवस्थापन समितिको बुधबारको बैठकले श्रमिकसँग सहमति नगरी गैरकानुनी रूपमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको हो । जेटियुसिसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
‘मे दिवसका दिन प्रधानमन्त्रीको घोषणा र त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा जेटियुसिसीको सहमतिविना र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ र १०७ विपरीत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको तथा सो निर्धारित पारिश्रमिक पनि ०७८ साउन महिनादेखि लागू हुने गरिएको निर्णय कानुनविपरीत छ,’ अध्यक्ष जगत सिम्खडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी कानुनअनुसार जेटियुसिसीलगायतको सहमतिमा चिया बगानसमेतको पारिश्रमिक अविलम्ब निर्धारण गरी सो निर्धारित पारिश्रमिक साउन ०७७ देखि लागू हुनुपर्छ ।’ अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने जेटियुसिसीले चेतावनी दिएको छ । जेटियुसिसीले बिहीबार नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई पत्राचार गरी सहमतिका आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न र त्यसको कार्यान्वयन अघिल्लो साउनदेखि हुने गराउन माग गरेको छ ।
