मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २४ शुक्रबार
  • Friday, 07 May, 2021
धर्मेन्द्र झा
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ११:१७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकारका हास्यास्पद प्राथमिकता

Read Time : > 4 मिनेट
धर्मेन्द्र झा
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ११:१७:००

पछिल्लो वर्ष ६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् र तथ्यांकले सरकारको प्राथमिकताको पोल उदांगो पारिदिएको छ 

देश एकपटक फेरि कोरानासँग संघर्ष गर्न बाध्य भएको अवस्थामा एउटा प्रश्न उब्जेको छ, आखिर नेपालका संघीय र प्रदेश सरकारका प्राथमिकता के हुन् ? सरकारका अहिलेका प्राथमिकता कोरोना व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसै अनुकूल हुनुपर्ने हो, तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ अवस्था त्यसअनुकूल छैन । सम्पूर्ण विश्व अहिले कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा व्यस्त छ । विश्वका सरकार आफ्ना जनताको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता र ध्याउन्नमा तल्लीन छन् । तर, नेपालका संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरूको प्राथमिकता भने फरक छ । यहाँका सबै तहका सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउने विषयलाई नै महत्व दिइरहेका छन्, जो हास्यास्पद छ। 

अहिले कोरोनाको सम्भावित आतंक र महामारीसँग जुध्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने, अक्सिजनको जोहो गर्नुपर्ने, अस्पताल, औषधि, उपचार सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन, मास्क, सेनिटाइजर, खोप आदि बन्दोबस्त गर्नुपर्ने संवेदनशील वेला हो । विडम्बना गर्नुपर्ने काम गर्न छाडेर संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार उद्घाटन, शिलान्यासका नाममा शिलालेख र ताम्रपत्रमा नाम लेखाउन तथा सभा, सेमिनार, बैठकको आयोजना गर्न व्यस्त छन्, तर अर्कोतिर आमजनता कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । दुःखद छ, मृत्युको ताण्डव मच्चिरहेको वर्तमानमा लोकतान्त्रिक आवरणका नेपालका सरकारहरू कथित इतिहास बनाउने र सत्ता जोगाउने हास्यास्पद प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्रिय देखिएका छन् र यसको नेतृत्व गरिरहेको छ, केपी शर्मा ओलीको संघीय सरकारले । धरहराको उद्घाटनको प्राथमिकताबारे पनि अनेक कोणबाट चलेको चर्चा–परिचर्चा नरोकिँदै लकडाउनकै समयमा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानपरिसरमा नवनिर्मित सूचना प्रविधि भवनको उद्घाटन गर्नु उदेकलाग्दो छ । 

यति मात्र होइन, अहिलेको संकटको समयमा कतिसम्म कृतघ्न काम भइरहेको छ, त्यसको एक उदाहरणका रूपमा प्रदेश दुईको सरकारको एक कृत्य उल्लेख गर्न सकिन्छ । यहाँको सरकारले कोरोना कहरको यो उत्कर्षको अवस्थामा कोरोनासम्बन्धी व्यवस्थापनमा जुट्नुभन्दा भजन–कीर्तनको सामान बाँड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वैशाख १३ गते एक सूचना जारी गर्दै धार्मिक संघसंस्था, मठमन्दिर, कीर्तन मण्डली, नाट्यकला समूह, गायन मण्डली, नृत्य समूहहरूलाई हार्माेनियम, मादल, झ्यालीलगायत सामग्री वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको भन्दै सोका लागि प्रस्तावसहित निवेदन आह्वान गरेको छ । मानौँ, कोरोना कुनै देव–देवी हुन् र तिनको पूजा, आरती र कीर्तन गर्न झ्याली, मादल, हार्माेनियम दिएर कीर्तन मण्डली र मठ–मन्दिरलाई सहयोग गर्दा कोरोनाको समस्या समाधान हुन्छ । 

यो शृंखला यहीँ रोकिँदैन । प्रदेश १ को सरकारले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ । कोरोना कहरकै समयमा प्रदेश सरकारको यो प्राथमिकतालाई कसरी जायज ठह¥याउन सकिन्छ ? जगजाहेर छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा सत्ता संरक्षणलाई रोज्यो । एक दिनअघि फोन सम्पर्क हुन नसकेको भनिएका दीपक मनाङेलाई भोलिपल्ट मन्त्री बनाइयो । बागमती प्रदेशमा पनि त्यहाँको सरकारले मन्त्रिमण्डलमा नयाँ सदस्य थप्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो । लामो समयदेखि मन्त्री रिक्त रहेको मन्त्रालयमा अहिले कोरोना कहरकैबीचमा नियुक्त गर्ने कुराको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ ? यी सबै सन्दर्भको अर्थ जनताले राम्रै बुझेका छन् । जनताले केही पनि बुझ्दैनन् भन्ने भ्रम सरकारले नपाले हुन्छ । यी यस्ता कृत्य हुन्, जसको तुलना निरोकालीन रोमसँग गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए । निश्चय, यहाँका सरकारका प्राथमिकता हेर्दा नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै अवस्था विद्यमान छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।  

गर्नुपर्ने काम गर्न छाडेर संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू उद्घाटन, शिलान्यासका नाममा शिलालेख र ताम्रपत्रमा नाम लेखाउन व्यस्त छन्, तर अर्कोतिर आमजनता कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । दुःखद छ, मृत्युको ताण्डव मच्चिरहेको वर्तमानमा सरकारहरू सत्ता जोगाउने हास्यास्पद प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्रिय छन् । 

माथिका सन्दर्भ केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता सन्दर्भ खोज्दै गएका खण्डमा अनेक पाउन सकिन्छन् । राजनीतिमा नैतिकताको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ । नैतिकता गुमाएर राज्य सञ्चालनको कार्य गर्नु सफल राजनीति गर्नु होइन । तर, माथिका केही दृष्टान्तको मूल्यांकन गर्दा यहाँका सरकारहरू नैतिक रूपमा को कति पतन हुन सक्छन् भन्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाउन सकिन्छ । देश र जनताको यथार्थ बिर्सेर लोककल्याणको बाटो छाडेर सत्तामुखी राजनीतिमा केन्द्रित देखिएका सत्तापक्षीय राजनीतिकर्मीले सायद आफ्नो इमानलाई कतै बन्धकी राखेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनीहरूले सायद यो ठानिरहेका हुन सक्छन् कि आफूहरू नै सधैँ सत्तामा रहने हो र जनतालाई भविष्यमा कुनै जवाफ दिनुपर्दैन । यसो हो भने, योभन्दा घातक सोच उनीहरूका लागि केही पनि हुन सक्दैन । जनताले सबै कुराको हिसाब राखेका छन् र राख्नेछन् । हेक्का रहोस्, समय आएपछि तिनले सबै चुक्ता गर्नेछन् । 

आमजनताको गुनासो छ, सरकारमा बसेकाहरू निर्लज्जतापूर्वक आफ्ना सबै आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन् । उनीहरू बिलासी जीवन बाँचिरहेका छन् । तर, जनतालाई वास्तविक अर्थमा जब सरकारको आवश्यकता पर्छ, सरकार लाचार र निरीह भावमा हात खडा गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै सरकारले कोरोनाको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै आमजनताले आफ्नो उपचार आफैँ गर्नुपर्ने आशयको सूचना जारी गरेको छ । स्वास्थ्य संकटको समयमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको वेला सरकार स्वास्थ्य अराजकता निम्त्याउन तल्लीन हुन्छ भने यस्तोलाई कसरी लोकतान्त्रिक र जनताप्रति जिम्मेवार सरकारको संज्ञा दिने ? 

सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ भने योभन्दा गैरजिम्मेवारी रबैया अरू केही हुन सक्दैन । विनातयारी जारी गरिएको निषेधाज्ञाले जनसामान्यलाई पिरोल्ने निश्चित छ । सरकारको प्राथमिकता निषेधाज्ञासँगै निषेधाज्ञापछिको व्यवस्थापनमा हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेको पाइँदैन । सरकार फगत विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठान्दछ भने योभन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को के हुन सक्छ ? यसै पृष्ठभूमिमा शनिबार विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ । नेपाल पनि अपवाद हुने कुरा भएन । खासै औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना नगरिए पनि कोरोना सन्दर्भमा यससम्बन्धी बहसले भने स्वाभाविक रूपले स्थान ग्रहण गरेको छ ।   

निषेधाज्ञाका नाममा उत्पन्न असहज अवस्थाबीच भुइँ तहका मजदुर–किसान राजधानीबाट पलायन हुन बाध्य भएका छन् । यस्ता भुइँमान्छेलाई राजधानीमा राख्ने र देशका अन्य स्थानमा कोरोनाको प्रसारलाई रोक्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु आश्चर्यजनक छ । अघिल्लोपटकको असहज अवस्थाबाट राज्यले केही सिक्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अहिले सबै तहका सरकारको प्राथमिकताको विश्लेषण गर्दा अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । यस्तोमा स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ, सरकारी निकायबाट नै मजदुर–किसानको पसिनाको शोषण भइरहेको देशमा श्रमिक दिवसको के महत्व छ ? दरबारमा बसेर स्यान्डविचको स्वाद लिनेलाई मकै, भटमास, कनिकाको फक्का, नुन–खोर्सानी, प्याजको टुक्रा र रोटीको मूल्य के थाहा ? मजदुर–किसानका नाममा सत्तासीन भएकाले विगत तीन वर्षमा तिनका लागि के गरे ? यसको उत्तर कसले दिने ? हिम्मत छ भने सरकारले सार्वजनिक गरोस्, पछिल्लो तीन वर्षमा कतिजना श्रमिक, मजदुरको कल्याण भयो ? कतिजना मजदुर–किसान गरिबीको रेखामाथि उक्लिए ? यथार्थ त के हो भने, पछिल्लो वर्ष थप ६ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् । यस तथ्यांकले सरकारको प्राथमिकताको पोल उदांगो पारिदिएको छ । 

यस्तोमा सरकारहरूले आफ्ना प्राथमिकताका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य छ । निर्विवाद रूपले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कोरोनाको व्यवस्थापन नै हो । बाँकी विषय पछि पनि सोच्न सकिन्छ । राजनीति जनताका लागि गर्ने हो । तर, पटक–पटक जनता नै सकसमा पर्छन् भने त्यो उचित राजनीति होइन । त्यसमा कतै न कतै त्रुटि छ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मीलाई ज्ञान हुनु जरुरी छ । निश्चय पनि यसको समुचित मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् र गर्नेछन् । यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्ने नै छ, अहिलेलाई यति मात्रै ।