आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब झन्डै अढाई महिना मात्र बाँकी रहे पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह (पालिका) हरूलाई दिने ससर्त बजेट अझै पठाउन सकेको छैन । चालू आवमा प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका १ सय ३६ वटै पालिकाको ससर्त बजेटका लागि १ अर्ब १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई सामान्यीकरण अनुदान, समपूरक, विशेष बजेट पठाए पनि अहिलेसम्म ससर्तसहितको बजेट पठाउन सकेको छैन । विगतमा प्रदेश सरकारले ससर्त बजेट सीधा पालिकालाई पठाउँदै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सांसदहरूले स्थानीय तहहरूलाई दिने ससर्त बजेटमा तथा आफूहरूको सहकार्य गरी मात्र दिनुपर्ने अडान लिएपछि अहिलेसम्म ती बजेट पालिकाहरूले पाउन सकेको छैन ।

चालू आवमा प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ८०–८० लाख ससर्त बजेट उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । संसदीय विकास कार्यक्रममा पालिकाहरूसँग आफूहरूले सहकार्य गरेजस्तै प्रदेशले दिने ससर्त बजेटका कार्यक्रममा आफूहरूसँग पालिकाले सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले भन्दै आएका छन् । 

ढिलो भए बजेट लिने अवस्था पनि रहँदैन : उपाध्यक्ष सिंह 
आर्थिक वर्षको अब केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले ससर्तका बजेट उपलब्ध नगराउँदा पालिकाहरूले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लागेको छ, त्यसमा पनि कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेशले हामीलाई ससर्त बजेट उपलब्ध गराएको छैन । महोत्तरी–औरही नगरपालिकाका मेयर सुनील यादवले भने, ‘यस्तोमा स्थानीय तहले के काम गर्छ ? समयमा बजेट नदिने र काम नभएपछि बजेट फ्रिज हुन्छ अनि भन्छन्, स्थानीय तहले काम गर्न सकेन ।’

मुख्यमन्त्री र आर्थिक मन्त्री विवादको जड : सांसद 
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७७ को दाफा ९ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले तोकिएको योजना सञ्चालनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सीधा सम्बन्धित पालिकालाई बजेट पठाउन सक्नेछ । तर, सांसदहरूले आफैँले  सभाबाट पारित गरेका विनियोजन ऐनविपरीत आफ्नो सिफारिसमा मात्रै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अहिले कुनै पनि पालिकालाई ससर्त बजेट र योजना पठाउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । 

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ससर्त बजेटमा सरकारले नै विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सभामा कुनै पनि विषयमा अवाज उठाउनु विपक्षीको धर्म हो । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले नै अबदेखि पालिकालाई दिने ससर्त बजेट सो क्षेत्रका सांसदहरूको सिफारिसमा दिने भनेपछि त्योअनुसारको गर्नुपर्‍यो । अहिले आएर ऐनअनुसार मिल्दैन भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’ 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रशान्त झाले ससर्तको बजेटमा विवाद देखिएकाले अहिलेसम्म पठाउन नसकिएको बताए । ससर्तका बजेटमा देखिएको विवाद मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता झाले भने, ‘उक्त समितिको प्रतिवेदन वा राय आएपछि मात्रै ससर्त बजेट आफूहरूले चलाउँछौँ ।’ 

प्रदेश २ का नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष तथा सर्लाही–बलरा नगरपालिकाका मेयर अभय सिंहले प्रदेशका मन्त्रीहरूको असंवेदनशीलताका कारण अहिलेसम्म ससर्तका बजेट पालिकाहरूले पाउन नसकेको आरोप लगाए । पटक–पटक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई लिखित–मौखिक रूपमा डेलिगेसन गएर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । उपाध्यक्ष सिंहले भने, ‘तैपनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । अझ ढिलो भयो भने प्रदेशको ससर्त बजेट पनि आफूहरूले लिने अवस्था रहँदैन ।’ 

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ससर्त बजेटसम्बन्धी विवाद केही दिनमै समाधान हुने बताए । प्रदेश सरकारले दिने ससर्त बजेटका योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सो क्षेत्रका प्रदेश सांसदले नै गर्ने गरी पालिकालाई ससर्त बजेट पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।