सरकारले जनताको जीवनलाई होइन, मूर्तिलाई महत्व दियो

काेरोना महामारी अहिलेको अवस्थामा पुग्छ भनेर उहिलेदेखि जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले सजग गराउँदै आएका थिए । तर, सरकारले वास्ता गरेन । बरु, विभिन्न जात्रा प्रदर्शन गर्‍यो । सरकार र दलहरूले सभा–सम्मेलन गरेर असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा देखाए । जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले भएभरका जात्रा र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई नगर्न/कम गर्न सुझाब दिँदा पनि सरकार र दलहरूले टेरेनन् । नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि त्यहाँका दलहरूले यस्तै असंवेदनशीलता देखाए । 

अहिले अस्पतालको मात्रै समस्या होइन, जनस्वास्थ्यको चासोको विषय पनि हो । यो अवस्था आउनुमा सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । यसअघिका विभिन्न सरकारको पनि दोष छ । यस्ता विपत् आउँदा मन्त्री वा नेतालाई होइन, आमनागरिकलाई बढी क्षति हुन्छ, दुख्छ । नेता वा मन्त्रीले त समस्या प¥यो भने विभिन्न उपाय अपनाइहाल्छन् नि ! गरिब, मजदुर र मध्यम वर्गीय नागरिक पो मारमा पर्छन् ।

देश महामारीको चपेटामा छ, तर सरकार करोडौँ रुपैयाँ मठ–मन्दिरमा चढाइरहेको छ । अर्बौँ रकम धरहरामा खर्च गरेको छ । यस्तो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू पछि जनतासँग के भनेर भोट माग्न आउँछन् होला ? तत्कालको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर यसरी खर्च गर्नु भनेको सरकारको मूर्खता र राजनीतिक स्वार्थीपना हो । 

जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति आफैँ अफवाह फैलाउँदै हिँड्नुभयो । ‘नेपालमा अन्तको जस्तो कोरोना महामारी हुँदैन, केही हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नेताहरूले मूर्खताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरे । अहिले अवस्था जटिल बनेपछि अस्पतालमा बेडको व्यवस्था गर्न सक्दैन भनेर सरकारले निकम्मापन देखाएको छ । सरकारको विज्ञप्ति देखेर निःशब्द हुने अवस्था आएको छ । जन्मिएको दश दिनपछि आमाले बच्चालाई ‘बाँच्न मन लाग्छ भने बाँच, मर्न मन लाग्छ भने मर’ भनेर बाटोमा छाडिदिएकोजस्तै अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई पुर्‍याएको छ । 

नेपालमा कोरोना महामारीको पहिलो चरण सुरु भएको करिब एक वर्षभन्दा बढी समय भयो । यसबीचमा सरकारले पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । अस्पतालमा बेडको उचित प्रबन्ध मिलाउन सक्थ्यो । खुला सिमाना भएको छिमेकी भारतबाट फर्किएका आफ्ना नागरिकलाई कसरी, कहाँ व्यवस्था गर्ने भनेर क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउन सक्थ्यो । अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी गर्न सक्थ्यो । तर, काम केही नगरेर सयौँ अस्पताल उद्घाटन गरेको भनेर हल्ला मात्रै फिँजायो । 

सरकारले पैसा वा स्रोत नभएर अहिलेको अवस्था आएको होइन । नेतृत्वकर्ताको मूर्खताका कारण यति गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गरिएको हो । आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखिएन । महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणभन्दा पशुपतिमा करोडौँको सुनको गजुर राख्न महत्वपूर्ण ठान्यो । नागरिकको जीवनभन्दा राम–सीताको मूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्यो । यसको मारमा हामी आमनागरिक परेका छौँ ।

यस्तो गैरजिम्मेवार सरकार सायद पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थिएन होला । महामारीको समयमा जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारपनको इतिहासमा लिखत रहनेछ । भावी पुस्तालाई यस्तो निकम्मा सरकार पनि थियो भनेर एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हुनेछ । कोरोना त सधैँभरि रहनेछैन । केही समयपछि वा केही वर्षपछि यो कम हुँदै जानेछ । तर, सरकारले नागरिकमाथि गर्न सक्ने यो हदको हेलचेक्र्याइँ भने फेरि पनि दोहोरिन सक्छ । भावी पुस्तालाई यसबारे जानकारी दिइरहनुपर्छ । 

आज सरकारले निकालेको विज्ञप्तिले संविधानमा प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको उल्लंघन गरेको छ, धज्जी उडाएको छ । दास प्रथाका शासकहरूको कथा सुन्दा आज जस्तो महसुस हुन्छ, केही वर्षपछि सायद अहिलेका शासकहरूको कथा त्योभन्दा पनि कारुणिक सुनिनेछ ।

प्रदेश सरकारहरूको कमजोरीसमेत छताछुल्ल भएको छ । मैले पछिल्लो एक वर्षमा देशका धेरै ठाउँमा पुगेर त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाबारे बुझ्ने अवसर पाएँ । नेपालगन्ज, धनगढीलगायत सहरको अवस्था हेर्दा धान्दैन भन्ने लागेको थियो । त्यस विषयमा हामीले राज्यलाई भन्यौँ पनि । नभन्दै अहिले त्यस्तै अवस्था आएको छ । यद्यपि, भारतको जस्तो अवस्थामा हामी अझै पुगिसकेका छैनौँ । त्यहाँको सरकारले मृतक र संक्रमितको आँकडा लुकाएको भन्ने खबर आइरहेका छन् । यहाँ पनि त्यो अवस्था आयो भने के होला भनेर कल्पना गर्नसमेत डर लाग्छ । 

हाम्रोजस्तै आर्थिक अवस्था भएका कतिपय मुलुकले समयमै जनस्वास्थ्यका मापदण्डप्रति ध्यान दिएकै कारण कोरोना महामारीबाट त्यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छैन । जस्तो कि श्रीलंका । त्यहाँको अवस्था हाम्रोजस्तो छैन । मानिसको मृत्यु नहुने भन्ने होइन, तर अस्पताल नपाएरै ज्यान गुमाउनु भनेको दुःखद अवस्था हो ।