युरोपेली संघको खतरनाक प्रयास

अफगान शरणार्थी र विदेशमा शरण खोज्ने अफगान नागरिकलाई तिनको देश अझै सुरक्षित छैन

विश्वभर दर्ता भएका अफगान शरणार्थीको संख्या २६ लाख पुगेको छ । सन् २०२० मा युरोपमा शरण खोज्नेमध्ये अफगान शरणार्थी दोस्रो ठूलो समूह थियो । अफगानिस्तानका जनता देशभित्रको द्वन्द्व, असुरक्षा, आर्थिक कठिनाइ, पर्यावरणीय समस्याका कारण देश छाडिरहेका छन् । प्रत्येक व्यक्तिका देश छोड्नुका आफ्नै कारण छन्, अझ केहीका एकभन्दा बढी कारण छन् । 

सन् २०२० मा युरोपेली संघ तथा अफगानिस्तान सरकारले ‘जोयन्ट वे फरवार्ड’लाई विस्तार गर्ने छलफल सुरु गरेका छन् । चार वर्षअघि दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेको यस अनौपचारिक सम्झौताले सुरक्षा खोज्दै युरोप पुगेका अफगानलाई फर्काउन सहज बनाउँछ । युरोपमा शरणको माग अस्वीकृत भएका अफगानलाई फिर्ता लिएबापतमा अफगानिस्तानले अनुदान पाउने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

कैयौँ मानव अधिकार संगठन, शरणार्थी अभियन्ता र आप्रवासी विज्ञले सुरुबाटै ‘जोइन्ट वे फरवार्ड’ले असहाय व्यक्तिलाई युद्धग्रस्त र अस्थिर क्षेत्रमा फर्काउने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । युरोपेली सरकार र एजेन्सी पनि यस सहमतिले निम्त्याउने खतराबारे जानकार छन् । सन् २०१६ मार्चमा लिक भएको एक दस्ताबेजमा युरोपेली एजेन्सीले अफगानिस्तानको ‘बिग्रिँदो सुरक्षा अवस्था’लगायत ‘ऐतिहासिकस्तरको आतंकवादी आक्रमण र नागरिक हताहती’लाई स्विकारेको छ । तर, सोही दस्ताबेजमा निकट भविष्यमा ‘८० हजारभन्दा बढी मानिसलाई फर्काउनुपर्ने हुनसक्ने’ उल्लेख छ । ‘जोइन्ट वे फरवार्ड’मा हस्ताक्षर भएदेखि युरोपेली सरकारले दसौँ हजार अफगान शरण खोज्नेहरूलाई फिर्ता गरिसक्यो, जसले देशमा गम्भीर असर भोग्नुपरेको छ । युरोपबाट डिपोर्ट भएका कैयौँ शरणार्थीलाई तालिवान र अन्य सशस्त्र फौजले आक्रमण गरेको घटना बाहिरिएका छन् । अरू पनि डरधम्कीमाझ बाँचिरहेका छन् । 

अफगानिस्तानको द्वन्द्व अन्त्य भइसकेको छैन । देशको स्थिति अझै पनि अस्थिर छ । विद्रोही समूहले अझै पनि महिला, अल्पसंख्यक र प्रगतिशील विचार भएकालाई छानी–छानी आक्रमण गरिरहेको छ ।

अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक हजारा समुदायमाथि थप जोखिम हुने गरेको छ । अफगानिस्तानको ३.८ करोड जनसंख्याको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा रहेको यो समुदाय सिया हो । यही कारणले सुन्नी बहुसंख्यकबाट तिनले विभेद र आक्रमण भोग्ने गरेका छन् । ‘मिक्ड माइग्रेसन सेन्टर’बाट उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांकले युरोपबाट फर्किएका १२५५ मध्ये ४१ प्रतिशतले पुनः फर्किन चाहना व्यक्त गरेका छन् । थप ३८ प्रतिशत अझै स्पष्ट छैनन् भने १८ प्रतिशत मात्र अफगानिस्तानमा रहने सोचमा छन् । यी सबका बाबजुद युरोपेली संघ सम्भव भएजति धेरै अफगान शरणार्थीलाई फिर्ता गर्न कटिबद्ध देखिन्छ । 

अफगानिस्तानको द्वन्द्व अन्त्य भइसकेको छैन र देशको स्थिति अझै पनि एकदम अस्थिर छ । ग्लोबल पिस इन्डेक्सले सन् २०२० मा अफगानिस्तानलाई विश्वको सबैभन्दा कम शान्तिपूर्ण देश घोषित गरेको छ । खाद्य असुरक्षामा अफगानिस्तान विश्वकै दोस्रो स्थानमा आउँछ । देशका ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छ । विद्रोही समूहले अझै पनि महिला, अल्पसंख्यक र प्रगतिशील विचार भएकालाई लक्षित आक्रमण गरिरहेको छ । तालिवानले बिस्तारै शक्ति बढाउँदै लगेको छ ।  कोभिड–१९ महामारीले पहिलेदेखि संघर्षरत अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई कमजोर बनाएको छ । फेब्रुअरी २०२० मा अमेरिका र तालिवानबीच ‘अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउने’ ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तर, सम्झौतापछि पनि नागरिकमाथि आक्रमण नियन्त्रण भएन । सन् २०२० को पहिलो ६ महिना उत्तरी तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हिंसा बढ्यो । 

यस महिनाको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२१ सेप्टेम्बर ११ सम्म सम्पूर्ण अमेरिकी फौजलाई फर्काउने घोषणा गरेका छन् । तालिवान र अफगानबीच कुनै खालको राजनीतिक सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन । अमेरिकी फौज फर्किएपछि अफगानिस्तानमा हिंसा र अस्थिरता बढ्ने निश्चित छ । यही स्थितिमा यदि युरोपेली संघले अफगान शरणार्थी फर्काउने काम जारी राख्यो भने ती मानिसको जीवन जोखिममा पर्नेछ । यसले मानव अधिकारको संरक्षक भनेर युरोपेली संघले बनाएको छविमा असर पर्नेछ । 

अफगानिस्तान द्वन्द्वको अतिरिक्त पर्यावरणीय समस्यासँग पनि जुधिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण देशले बाढी, भूक्षय र खडेरी खेपिरहेको छ । सन् २०१८ को खडेरीले अफगानिस्तानका ३४ मध्ये २२ प्रान्तलाई प्रभावित बनाएको थियो । यसका कारण कम्तीमा तीन लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भए । यस स्थितिमा युरोपले शरण खोज्ने अफगानहरूलाई फिर्ता गर्नु उचित हुँदैन । 

(लेखकहरू अफगान शरणार्थी तथा अस्ट्रेलियाको मोनास युनिभर्सिटीका कानुनका विद्यार्थी हुन्)
अलजजिराबाट