- वि.सं २o७७ चैत २३ सोमबार
म्यानमारको रणनीतिक अवस्थितिको कारण त्यहाँको हिंसाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन सक्छ
म्यानमार राजनीतिक पतनको पिँधमा पुगेको छ । देशको सेनाले फेब्रुअरी १ मा नागरिक सरकार सत्ताच्यूत गरेयता झन्डै ५३० निःशस्त्र नागरिकको हत्या गरिसकेको छ । त्यस्तै, हजारौँ हिरासतमा छन् । अहिले देशले गहिरिँदो मानवीय संकटको सामना गरिरहेको छ र गृहयुद्धको सम्भावना पनि बढिरहेको छ । युद्ध भड्किएमा गम्भीर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रभाव हुनेछ । ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी’की नेतृ आङ सान सुकीले हाँकेको म्यानमारको नागरिक सरकार पूर्ण थिएन होला । तर पनि त्यसलाई जनताले चुनेका थिए । तर, फेब्रुअरी १ मा म्यानमार सेनाले सुकी र उनका पार्टीका प्रमुख नेतालाई नियन्त्रणमा लिए । अहिले देशमा एक वर्ष लामो संकटकाल घोषणा गरिएको छ ।
म्यानमारमा विगतमा पनि यो दृश्य देखिएको थियो । सन् १९६२ मा सैन्य कुपछि झन्डै आधा शताब्दी लामो सैन्य तानाशाही सुरु भयोे । यस अवधिमा म्यानमार बाह्य विश्वबाट लगभग अलग रह्यो । सन् १९८८ मा सैन्य शासनविरुद्ध पहिलो सशक्त आन्दोलन उठ्यो । प्रजातन्त्रको पक्षमा उठेको त्यस रक्तपातपूर्ण आन्दोलनलाई सेनाले दबाउन सफल भयो । अहिलेको कुमा केही भिन्नता देखिन्छ । यसपटक नागरिक समूह र सशस्त्र जातीय समूह दुवैले सैन्य कुविरुद्ध प्रतिरोध जनाएका छन् । सेनाको चरम ज्यादतीका बाबजुद अहिलेको आन्दोलन लामो समय चल्ने देखिन्छ ।
म्यानमारको सैन्य सरकार सजिलै हार मान्ने पक्षमा छैन । यसका कारणले म्यानमारको राजनीतिक उदारीकरण, आर्थिक सुधार र विकासतर्फको यात्रा निकै जटिल हुने देखिन्छ । देश आर्थिक संकट र आन्तरिक जोखिममा पर्न सक्छ । पूर्णस्तरको गृहयुद्धको सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।
म्यानमार हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने करिडोरमा पर्छ । देशको रणनीतिक अवस्थिति तथा चीन, बंगलादेश, भारत, लाओस तथा थाइल्यान्डसँग सिमाना जोडिएको छ । यसले गर्दा म्यानमारभित्र द्वन्द्व सुरु भए त्यो अन्यत्र पनि विस्तार हुन सक्छ । अहिले नै यो संकटले क्षेत्रीय शान्तिको प्रमुख स्तम्भलाई हल्लाइसकेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको संगठन म्यानमारको संकटविरुद्ध कसरी कदम चाल्ने भनेर विभाजित छ । इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिंगापुरले म्यानमार सेनाको हिंसालाई तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन् । आह्वान आसियानको बडापत्रमा निर्धारित गरिएका सिद्धान्तअनुरूप आएको हो । तिनले सुकी तथा अन्य राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र नोभेम्बर चुनावअन्तर्गतको लोकतान्त्रिक शासनको पुनस्र्थापनाको पनि माग राखेका छन् । आसियानका अन्य सदस्य कम्बोडिया, लाओस र भियतनामले फरक मार्ग अवलम्बन गरेका छन् । उनीहरूले संगठनकै सदस्यको आन्तरिक मामिलामा तटस्थताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । आसियानका बढी प्रजातान्त्रिक मुलुकले म्यानमार कुविरुद्ध आवाज उठाएका छन् भने अधिनायकवादी सरकारले तटस्थता अँगालेका छन् । यसले फरक शासन भएका देशको क्षेत्रीय संगठनको सीमामाथि प्रकाश पारेको छ । आसियानले विगतमा आफ्ना साझा चाख र उद्देश्यमा जोड दिएर वैचारिक मतभिन्नतालाई पन्छाउँदै आएको थियो ।
आसियान इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर र थाइल्यान्ड मिलेर सन् १९६७ मा बनेको थियो । दक्षिणपूर्वी एसियामा रहेका मुलुकहरूबीच आपसी भलाइ वृद्धि गर्ने प्ल्याटफर्म बनाउने प्रयास भएको थियो । आसियानका संस्थापकले ठूला छिमेकी मुलुकबाट उत्पन्न हुने भूराजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न पनि यो संगठन बनाएका थिए । सन् १९८४ र १९९९ बीच थप पाँच सदस्य बढे । ब्रुनाई दारुसलामा, भियतनाम, म्यानमार, लाओस र कम्बोडिया थपिएपछि आसियानको सदस्य संख्या दश पुग्यो । आसियानको छवि साना मुलुकलाई सबल बनाउने र शान्ति तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाको रूपमा निर्माण हुँदै गयो । आज आसियानमा ६७ करोड जनसंख्या छ, जुन युरोपेली संघको भन्दा निकै बढी हो । सदस्य मुलुकको समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको योग तीन ट्रिलियन डलर छ । आसियानले आफूलाई बृहत्तर बहुपक्षीय सहकार्य शक्तिको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । सन् २००० को दशकमा आसियानले नवगठित एसिया–प्रशान्तीय आर्थिक सहकार्य, आसियान क्षेत्रीय फोरम र आसियान प्लस थ्री (चीन, जापान र दक्षिण कोरिया)को बलियो आधारको रूपमा काम ग¥यो । उच्चस्तरका बैठकहरूमा आसियानले केन्द्रीय भूमिका खेल्न थाल्यो । ती बैठकबाट संगठनले आफ्नो रणनीतिक संवादलाई अघि बढाउने र आत्मविश्वास विकास गर्ने प्रयास गर्यो ।
आसियान सबल हुँदै जाँदा दक्षिण–पूर्वी एसिया बाह्य हस्तक्षेपबाट सुरक्षित बन्दै गएको छ । जबकि, शीतयुद्धमा यो क्षेत्र शक्तिराष्ट्रको रणमैदानमा रूपान्तरण भएको थियो । यही सफलताको आधारमा सन् २००७ मा आसियानको बडापत्र निर्माण गर्यो । यसले संगठनलाई कानुनी तथा संस्थागत संरचना प्रदान गरेको छ । संगठन साझा सुरक्षा, बढ्दो आर्थिक समृद्धि र बलियो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको दृष्टिकोणमा अघि बढिरहेको छ । तर, म्यानमारको संकटले फरक शासन मोडेलका देशहरूबीच केही क्षेत्रमा सहकार्य कठिन हुने देखाएको छ । कुविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियामा पनि विभाजन देखिएको छ । अमेरिका र युरोपेली संघले म्यानमारका जनरललाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, एसियाका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुक भारत, जापान र दक्षिण कोरिया भने त्यति आक्रामक देखिएका छैनन् । चीन म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सहयात्री हो । कुको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रयासलाई चीनले निस्तेज पार्यो । बदलामा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले म्यानमारभित्रको चिनियाँ उद्योगमा आगो लगाइदिए । त्यसपछि चीन आफ्नो प्रतिक्रियामा केही संयमित बन्न थालेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारबारे निकाल्न लागेको वक्तव्य रोक्न चीनलाई रुसले सघाएको थियो । रुस म्यानमारका लागि प्रमुख हतियार विक्रेतामध्ये एक हो । तथापि, त्यहाँभित्रको विवादबाट उसका धेरै कुरा जोखिममा छैन । पछिल्लो वक्तव्यमा रुसले म्यानमारसँग ‘सैन्य र सैन्य–प्राविधिक सहकार्य रणनीतिक मित्रको तहमा विकास गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा पश्चिमी प्रतिबन्धले आसियानमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिँदैन । म्यानमारको भविष्यका लागि हुने संघर्ष घरभित्रै जितिने हो, यस अर्थमा निःशस्त्र प्रदर्शनकारीहरू सेनासँग आमनेसामने भएका छन् । यस्तोमा म्यानमारको आगामी रक्तपात छिटै अन्त्य हुन कठिन छ ।
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
पोङसुधिरक बैंककस्थित चुललङकर्न विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र संकायका प्राध्यापक हुन् ।
