मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ चैत ६ शुक्रबार १५:०१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ चैत ६ शुक्रबार १५:०१:००

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । 

सम्झौताको कुल रकममध्ये करिब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले वन–जंगल संकटको समयमा स्थानिय समूहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताए ।

यस अयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संकटको समयमा वनजंगल भनेका स्थानीय समूहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल हुन् । कोभिड १९ को यस कठिन घडीमा स्थानीय समुदायहरूलाई बलियो बनाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । सोही भावनाअनुरूप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्राकृतिक स्रोत शासन सृदृढीकरणका लागि समय सान्दर्भिक स्थागत सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने बताए । यस अयाजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उनको  भनाइ छ । अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ जुन समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुनेछ । हामी विश्वस्त छौँ कि यस आयोजनाले अपेक्षित परिणामहरू प्राप्त गरेको खण्डमा यस अयोजनालाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने गरी बृहत् रूपमा विस्तार गर्ने अवसरहरू जुर्नेछन् । यस आयोजनाको सहमतिसँगै नेपालको विश्वासिलो साझेदार हुन पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको छ ।’

समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित निजी क्षेत्रको विकास गरी वनक्षेत्रको रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । यो आयोजना विश्व बैंकद्धारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्रसम्बन्धी लगानी आयोजना हो ।