यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा सवारीसाधन धुलाइ केन्द्र स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । विभागले नागढुंगा, साँगा, चोभार, नागार्जुन, शंखु र टीकाभैरव नाकामा धुलाइ केन्द्र स्थापनाका लागि विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको हो । ‘इच्छुक कम्पनी–फर्मलाई १८ चैतसम्ममा प्रस्ताव पेस गर्न म्याद दिएका छौँ,’ विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले भने ।
इच्छुक फर्मले धुलाइ केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा, धुलाइ गर्ने केन्द्रका विभिन्न भागहरूको डिजाइन, धुलाइ केन्द्रमा हुने कामको शृंखला, धुलाइ गर्न लाग्ने समय, प्रयोग हुने मेसिन र अन्य उपकरणहरू, धुलाइ गर्न लाग्ने पानीको अनुमान, पानीको पुनः प्रयोग गर्ने तरिकालगायत विषय प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
१० वर्षअघिदेखिको सवारीसाधनको ट्राफिक चाप र आगामी १० वर्षमा हुने सवारी चापलाई विश्लेषण गरेर प्रस्ताव माग गरिएको छ । त्यस्तै, दुईपांग्रे, साना, मध्यम र ठूला सवारी धुलाइ गरेबापत लाग्ने शुल्कलाई पनि प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । ‘एकपटक निर्धारण भएको शुल्क ५ वर्षसम्म घटबढ नहुने गरी प्रस्ताव गर्न भनिएको छ,’ निर्देशक पौडेलले भने ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधन धुलाइ मापदण्ड जारी गरेको थियो । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणलाई सहयोग पु¥याउन, सवारीसाधन धुने केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनलाई नियमन गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको हो । यसले सवारीसाधनबाट हुने गैरनिष्कासन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नेछ । यो मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको मितिदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारीसाधनले प्रवेश नाकामा तोकिएका केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा आंशिक धुलाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एम्बुलेन्स, शववाहन, बारुणयन्त्र र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरबाहेकमा मात्र यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ ।
मापदण्डले सवारीसाधन धुने सुविधा भएका सवारी मर्मत–सम्भार र वर्कसपलाई समेत समेटेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा सवारी धुलाइ केन्द्र स्थापनाको मापदण्ड तोक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म तोकिएको थिएन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक धुलाइ मापदण्ड जारी गरेको थियो ।
सवारी धुने केन्द्रलाई तीन तहमा विभाजन
सरकारले जारी गरेको मापदण्डले सवारीसाधन धुने केन्द्रहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । पहिलो ‘क’ वर्गको केन्द्रमा दैनिक ५ सय वा त्योभन्दा बढी सवारीसाधन धुने क्षमता भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, दोस्रो ‘ख’ वर्गको केन्द्रमा दैनिक १ सयदेखि ५ सयसम्म सवारी धुने क्षमता र तेस्रो ‘ग’ वर्गको केन्द्रमा दैनिक एक सयवटासम्म सवारी धुने क्षमता हुनुपर्नेछ ।
सवारी धुलाइ केन्द्र स्थापना गर्न चाहनेले तोकिएको निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । ‘क’ वर्गको केन्द्र स्थापनाका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत तोकिएको निकायबाट र ‘ग’ वर्गका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ । तर, काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा स्थापना तथा सञ्चालन हुने केन्द्रले विभागबाटै इजाजत लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्र बहाल अवधि जारी गरिएको मितिदेखि २ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
धुलाइ केन्द्र स्थापनाका लागि स्थानको मापदण्ड
मापदण्डले राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थापना हुने केन्द्र पानीको सार्वजनिक स्रोतबाट कम्तीमा १ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने, काठमाडौं नाका प्रवेश गर्ने ठाउँबाट अधिकतम ५ किलोमिटरभित्रको दूरीमा सडकसँग जोडिएको वा १ सय मिटरको दूरीमा स्थापना हुनुपर्नेछ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएको हुनुपर्ने, धुलाइ पार्किङ र एफ्ल्युएन्ट प्रशोधन सुविधाका लागि पर्याप्त क्षेत्र हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, राजमार्गमा स्थापना हुने धुलाइ केन्द्र आवासीय क्षेत्र, अस्पताल वा विद्यालयदेखि न्यूनतम १ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्नेछ ।
दुईपांग्रे सवारीका लागि अधिकतम ९० सेकेन्डभित्र धुलाइ सक्नुपर्ने
मापदण्डले आंशिक धुलाइ गर्न तोकिएको केन्द्रले प्रत्येक सवारीको आंशिक धुलाइ गर्दा ठूला सवारीका लागि अधिकतम ५ मिनेट र साना तथा मझौला सवारीका लागि अधिकतम ३ मिनेटमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रे सवारीका लागि अधिकतम ९० सेकेन्डभित्र धुलाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्डले आंशिक धुलाइ भन्नाले सवारीको च्यासिसमुनिको भाग, पांग्रा, टायर, हिलो छेक्ने पल्ला र सवारीको तल्लो बाहिरी भाग पानी वा बाफले धुने कामलाई बुझाउँछ । त्यस्तै, पूर्ण धुलाइ भन्नाले सवारीसाधनको बाहिरी भाग, तत्लो भाग तथा भित्रको भागसमेत पानी वा बाफको सहयोगले साधारण रूपमा धुने कामलाई बुझाउँछ ।
फोहोर पानी निर्मलीकरण गर्नुपर्ने
एक दिनमा १ लाख लिटरभन्दा कम पानी खपत गर्ने धुलाइ केन्द्रले निष्कासन हुने फोहोर पानीको निर्मलीकरण (उपचार) प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, १ लाख लिटरभन्दा बढी पानी खपत गर्ने केन्द्रले भने निष्कासन हुने न्यूनतम ५० प्रतिशत पानीलाई पुनः प्रयोग गर्ने गरी पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन खोला, नदी, पोखरी, ताललगायत सार्वजनिक स्रोतमा गएर धुन बन्देज गरिएको छ । त्यस्तै, धुलाइ गर्दा निस्केको फोहोर पानी शुद्धीकरण नगरी स्रोतमा मिसाउन पाइनेछैन ।