विकसित नेपालको सपना

नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा हेर्ने सपना हरेक नेपालीमा जीवित नै छ । तर, के हामी सबै तीन करोड नेपालीले देख्ने ‘विकसित नेपालको सपना’ एउटै छ ? बिहानीको घामको झुल्कोसँगै साँझसम्म खेतबारीमा अथक नंग्रा खियाउने किसान र बजारको भीडमा चिल्ला गाडी कुदाइरहेकाहरूले देख्ने ‘विकसित नेपाल’को सपनामा कति भिन्नता होला ? परिवार पाल्न बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारमा होमिएर काठको बाकसमा फर्किएकाहरूले विकासको कस्तो सपना देखेका थिए होलान् ?

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको अनुमतिपत्र जाँच्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विकासको सपना के होला ? अहिले ६ वर्षको कलिलो उमेरमा मोबाइल खेलाइरहेका हात र मस्तिष्कहरूले अब देख्ने सपना र बेरोजगारीका गाथा बुनेर हातमा राहदानी बोकेर बिदेसिँदै गरेकाहरूको विकसित नेपालको सपनामा कत्तिको समानता आउला ? महाकवि देवकोटाले भन्ने गर्थे– ‘नेपाल सानो छ, तर आँखाको नानी छ, यसमा संसार लुकेको छ ।’ साँच्चै नै यहाँ विकसित नेपालको सपनाको आकार विराट र विविधतापूर्ण छ । अब यी थरीथरीका सपनाको भीडमा साझा सपना निर्माण आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन आउँछ । तसर्थ, विकसित नेपालको सपनाको विविधता केलाउनु हरेक नीति निर्माणकर्ताको दायित्व हुन आउँछ ।

किनकि, विकासले सबै नेपालीको सपनाहरूको सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । त्यो मात्रै सही मानेमा विकास हुनेछ । 
सपनामा विविधता हुनु नौलो होइन । हरेक देशमा नागरिकका सपनाहरूको मिलन र द्वन्द्व दुवै हुने गर्छ । छिमेकी मुलुक चीनले आर्थिक विकासको गतिले दुनियाँलाई चकित गर्दैगर्दा चिनियाँ नागरिकले स्वतन्त्र भएर निर्बाध बोल्न पाउने सपना साँचिरहेका छन् ।

प्रविधिको विकासले धेरै माथि उकासे पनि भारतमा आज पनि रेलको पटरीमा जीवन बिताउनेको संख्यामा उल्लेख्य कमी छैन । अझै पनि भारतका गाउँहरूले घरमा एउटा राम्रो चर्पी र नजिकै विद्यालय होस् भन्ने सपना देखिरहेका छन् । अमेरिकी सहरमा जाडोमा कठ्यांग्रिएर बाटोमा सुतिरहेकाले घर र सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य उपचारको सपना बुनिरहँदा वालस्ट्रिटमा रातारात अर्बपति हुनेहरूको आफ्नै संसार छ । आखिर विकासको गतिले नागरिकका यी सपनाका विविधतालाई कसरी हेर्छ त ? विकासको सीमा के हो ? विकासले कसको र कस्तो सपना समेट्नुपर्छ ? के यस्ता विविध सपनाको मिलन जरुरी हुन्छ ?

देश आर्थिक विकासको तृष्णाले छटपटिरहँदा अनेक प्रश्नहरू उठ्नु पनि नौलो होइन । यसैले हरेक राष्ट्रमा नीति निर्माणका वेला वैचारिक डिस्कोर्स भएको पाइन्छ । विश्वको अर्थ–इतिहासलाई नियाल्दा नागरिकका विविध सपनाको उचित व्यवस्थापन गर्न थरीथरीका आर्थिक नीतिका डिस्कोर्स भएको पाइन्छ । समाजवादको धार भएर पुँजीवादको बाटोमा हिँडिरहेको विश्व अर्थतन्त्रले मानिसका यी विविध सपनालाई कत्तिको न्याय ग¥यो, गर्दै छ र गर्नेछ भन्नेमा पनि मतभिन्नता छ ।

नेपालमा एकातिर बजार अझै खुकुलो भएन भन्नेहरूको भीड छ, अर्कातिर समाजवादको सपना बाँड्ने काम पनि भइरहेको छ । यी दुइटा दृष्टिकोणमा नेपाली समाजले स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अल्मलिन पुगेको छ ।

आजभन्दा करिब ८० वर्ष पहिलेका दुई अर्थशास्त्रीहरूको विवादले विश्व अर्थनीतिमा निकै ठूलो हलचल ल्याएकोे थियो । दोस्रो विश्वयुद्धले सिर्जना गरेको बेरोजगारीलाई हटाई देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सन्दर्भमा अर्थशास्त्री किन्स र एफए हायकको फरक–फरक दृष्टिकोण आए । सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएर मात्रै तत्कालीन परिस्थितिको समस्या हल हुने किन्सको अवधारण थियो भने हायकले त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको संज्ञा दिएका थिए ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउँदा त्यसले निजी लगानीमा कमी आई देश झन् जटिल आर्थिक संकटमा फस्ने आकलन हायकको थियो । अमेरिकामा फ्र्यांकलिन रुजवेल्टदेखि जिमी कार्टरसम्मको आर्थिक नीतिमा किन्सको प्रभाव पाइन्छ । त्यसलगत्तै हायकका विद्यार्थी मिल्टन फ्रिडम्यान अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा किन्सको प्रभावलाई कम गर्न सफल देखिन्छन् । पछिल्लो समयमा बाराक ओबामा हुँदै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आममानिसको पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक लगानी बढाउने नीति लिएसँगै किन्सको धारणा पुनस्र्थापित हुँदै गएको छ ।

अमेरिकी समाजमा विद्यमान रंगविभेदलगायतका समस्याले अमेरिकी जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दो रूपले पैदा भएको देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमा नहुने हो भने यहाँको स्वास्थ्य सुविधा आमअमेरिकी नागरिकका लागि निकै महँगो छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि सपनाहरूमा दूरी बढ्दो छ । अमेरिकामा विकासको लहर आएको धेरै वर्ष भए पनि यहाँ विकासका सपनाको दूरीमा भने खासै कमी नआएकाले जोसेफ स्टिग्लिज विकासको मापनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अपर्याप्त सूचक भएको गुनासो गर्ने गर्छन् ।

सन् २००८ को स्टिग्लिज–सेन–फितुसी कमिसनको रिपोर्ट (युरो कमिसन रिपोर्ट)ले पनि विकासको मूल सिद्धान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा समग्र मानसिक खुसी र सन्तुष्टिको कुरालाई जोड दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सिद्धान्तले सबै नागरिकको विकासको सपनालाई नसमेट्ने रहेछ भन्दै ग्रस ह्याप्पिनेसलाई सूचक बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि आएको छ । भुटानको ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस सूचकले स्टिग्लिजको बहसलाई यथार्थ स्वरूप दिन खोजेको देखिन्छ ।

१९९० मा छिमेकी मुलुक भारतले आफूलाई खुला अर्थतन्त्रको व्यवस्थामा लगेर त्यहाँका जनतामा नयाँ सपना र आशा जगाएको थियो । त्यसपछि भारतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै सुधार गरेको पनि छ । तर, बढ्दो आर्थिक असमानताले गर्दा खुला अर्थतन्त्रको दुई दशकपछि पनि विकासको सपना देख्नेहरूको दूरी बढ्दै गएको छ । यस सवालमा दुई विख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन र जगदीश भगवतीको विवाद बुझ्न लायकको छ ।

सेनका विचारमा भारतको विकासका लागि सरकारी क्षेत्रबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा प्रशस्त खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, भगवती सरकारको खर्चले निजी लगानी कम हुन गई देशको आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने विचार व्यक्त गर्छिन् । अमत्र्य सेन ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ले आममानिसको जीवनस्तर स्वतः उकासिने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् । अमेरिका, भारत मात्र नभई युरोपियन र इस्ट एसिएन टाइगर नेसन्सहरूले पनि विकासवादका आफ्ना मौलिक सिद्धान्त अघि सारेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा विकासका सपना पूरा गर्नमा विभिन्न आर्थिक अवधारणाहरूले ठाउँ पाए तापनि कुनै पनि विचारधाराले अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउन सकेको छैन । राणाशासनकालमा विकासको अवधारणामा आममानिसको सपनाले कुनै ठाउँ नै पाएन । प्रजातन्त्रपश्चात् बिस्तारै आममानिसको विकासका सपनाले मौलाउने अवसर पाए । बिस्तारै राज्यको विकास नीतिमा ती सपनाहरू आंशिक रूपमा समेटिन पनि थाले । हर्क गुरुङले क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई अघि सार्दै नेपाली इच्छा र भावनाहरू स्थानीय तहबाट बुझ्ने प्रयासको थालनी भएको मान्न सकिन्छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आउँदा बिपीको समाजवादको कल्पनामा देशले रमाउन पाए पनि धेरै सपना पूरा हुन सकेनन् । मनमोहन अधिकारीको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने नाराले चर्चा त कमायो, तर यसको कार्यान्वयनमा शून्य हात लाग्दा देशको आर्थिक उन्नति भएन । देश विकासका लागि चाहिने स्रोत साधनमा बाह्य सहयोगमा निर्भर भइरहँदा आफ्नो माटोसुहाउँदो विकासका विचारहरू फस्टाउन पाएनन् । शिक्षा क्षेत्रमा आममानिसको पहुँच बिस्तारै बढ्दै गर्दा नेपाली जनताले बल्ल आफ्नो समाज र पहिचानलाई बुझ्न पाएका छन् । हरेक चियापसलमा मानिसहरूले विकासका आफ्ना धारणा र सपनाहरू अभिव्यक्त गरिरहँदा विकासको डिस्कोर्स सुरु हुन थालेको आभास गर्न सकिन्छ । 

विडम्बना के छ भने विकासको सपनाको निहुँमा देशमा थुप्रै उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । छोटो अवधिमा धेरै शासन प्रणाली देख्नेमा सायद नेपाल अगाडि आउँछ । दशवर्षे जनयुद्धसँगै देशमा सपनाका विविधता र संख्या दुवै थपिँदै गए । यहाँ सपना देख्नेहरू र ती सपना देखाउनेहरूका कति सपना साकार भए भन्ने ठूलो प्रश्न खडा छ । यस्तो लाग्छ, हामीले छिटो परिवर्तन खोज्दा धेरै गुमाएका पो छाैँ कि ! भनिन्छ नि हतार गरे भन्न सकिन्न, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ । हामीले कछुवा र खरायोको दन्त्यकथा अवश्य सुनेका छौँ ।

उक्त कथामा पहिलो दौडमा कछुवाले जित्छ । दोस्रो दौडमा खरायोले बाजी मार्छ । र, अन्तिम दौडमा बाटोमा पोखरी पर्ने हुँदा कछुवामाथि खरायो बसेर दुवैले दौडको सुखद अन्त्य गर्छन् । हाम्रा लागि राजनीतिका परिवर्तनहरू खरायो साबित हुँदै गएका छन् र विकास भने कछुवा साबित भएको छ । दुर्भाग्य ! यहाँ कछुवाले जितको स्वाद चाख्न पाएकै छैन । यसरी विकासको विचारधाराहरूलाई बिर्सेर राजनीतिक स्वार्थले मात्र ठाउँ पाइरहने हो भने राजनीतिक परिवर्तनहरू विकासका लागि सहायक हुँदैनन् । तसर्थ, अब विकासको धरातलमा टेकेर राजनीतिक परिवर्तन अघि बढ्नुपर्छ । 

हामीले हाम्रो समाजलाई चाहिने विकासको भाष्य आफैँले बनाउन जरुरी छ । विकासको मौलिक भाष्यले सबै नागरिकको अपेक्षा र सपनाको विविधतालाई बुझेर ती सपनाहरूबीचको दूरी कम गराउन जोड दिनुपर्छ ।

अहिले पनि नेपालमा एकातिर बजार अझै खुकुलो भएन भन्नेहरूको भीड छ, अर्कातिर समाजवादको सपना बाँड्ने काम पनि भइरहेको छ । यी दुइटा दृष्टिकोणमा नेपाली समाजले स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अल्मलिन पुगेको छ । खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहँदा हामीले कुन क्षेत्रलाई खुला छाड्ने, कतिको खुकुलो बनाउने र कहाँ विदेशी लगानी बढाउने कुरामा आफ्नो परिवेशअनुसारले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउँदै गर्दा हामीले ‘सामाजिक सुरक्षालाई स्थापित गरिसकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरालाई पनि गम्भीर हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि न्यूनतम ज्याला, काम गर्ने उचित वातावरण, खाद्यसुरक्षा, पोषणजस्ता कुरा प्रत्याभूत गराउन आवश्यक हुन्छ । विकासका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार पूर्ण रूपमा विकसित नभएकाले खुला बजारतन्त्रलाई चलायमान गराउन पनि कहीँ कतै सरकारी नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ । तब मात्र तल्लो वर्गको सपना र उपल्लो वर्गको सपनालाई सँगसँगै लान सकिन्छ ।

काठमाडौं, पोखराजस्ता ठूला सहरमा बढ्दो महलको संख्याले हाम्रो विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन । आजका युवाले खाजामा कोदो र मकैको सट्टा बर्गर र पिज्जा रोज्नुलाई विकास मान्न सकिँदैन । विद्युत्को आपूर्तिका लागि घरमा जेनेरेटर राख्ने क्षमतालाई कुन विकासको संज्ञा दिने ? प्रविधिले विकासको बाटोलाई निकै फराकिलो बनाएको छ । हामीले थुप्रै प्रविधि सिक्दै र बुझ्दै गएका पनि छौँ । तर, यसरी प्रविधिहरू भित्रिँदा कुन वर्ग लाभान्वित हुन पुगे ?

नयाँ प्रविधिबाट साधनस्रोतमा पकड हुनेले मात्र लाभ लिन सकेको देखिन्छ । आममानिसले प्रविधिबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जसले गर्दा जनअपेक्षाको दूरी झन् बढ्दै गएको छ । त्यसैले नयाँ प्रविधि भित्र्याइरहँदा  त्यस प्रविधिले माग गर्ने सीपमूलक तालिम र शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित हुन पनि जरुरी छ । अर्को कुरा, यी प्रविधिलाई हामीले स्थानीयकरण पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तै– डिजेल गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी भित्र्याउनु हाम्रा लागि बढी श्रेयष्कर हुन्छ ।

शिक्षामा पनि त्यस्तै छ । विकासका नाममा आज बालबालिकालाई अंग्रेजी मात्र रटान गर्न लगाइएको छ । आफ्नो मौलिक संस्कृति र भाषामा छुट्टै प्रतिभा र तागत लुकेको हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरू समाजमा हुने यस्ता सामाजिक तागतलाई ‘सामाजिक पुँजी’को संज्ञा दिन्छन् । सांस्कृतिक परम्पराले स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग र वितरणमा सामूहिक सक्रियता सुनिश्चित गर्छ । मौलिक संस्कृति र भाषामा मौलिक ज्ञान र सीप हुन्छ । जसले हरेक विकासका परियोजनालाई स्थानीयकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । सांस्कृतिक परम्पराले आममानिसको समग्र मानसिक खुसी र सन्तुष्टि बढाइरहेको हुन्छ । यसमा हामी डरलाग्दो गरी चुकिरहेका छौँ । 

आज आएर हामीले पाँच वर्षे बालबालिकालाई हातमा मोबाइल थमाएर विकासको सपनाको थालनी भएको सोच्नु अपूर्ण हुन्छ । विकासका सन्दर्भमा हामी चर्पीसम्म त पुग्यौँ, तर चर्पीमा सधैँ आवश्यक पर्ने पानी र साबुन विदेशी दाताबाट लिइरहँदा विकासका डिस्कोर्सलाई कता डोर्‍याउँदै छौँ ? हामीले हाम्रो समाजलाई चाहिने विकासको भाष्य आफैँले बनाउन जरुरी छ । विकासको मौलिक भाष्यले सबै नागरिकको अपेक्षा र सपनाको विविधतालाई बुझेर ती सपनाबीचको दूरीलाई कम गराउन जोड दिनुपर्छ ।

(शर्मा अमेरिकास्थित क्लेमसन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन्)