१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 May, 2024
प्रेमराज सिलवाल
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o८:१५:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आमहडताल : जनविरोधी शैली 

Read Time : > 3 मिनेट
प्रेमराज सिलवाल
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o८:१५:oo

आन्तरिक कलहबाट चोइटिएर सत्ताधारी र बहिर्गमित बनेको दुइखाले नेकपा अहिले आमने–सामने छन् । उनीहरूको फुट आपसमा भिड्ने तहमा पुग्न लागेको प्रतीत हुँदै छ । प्रचण्ड–माधव खेमाको आन्दोलनको जवाफमा ओली खेमाले पनि समानान्तर आमसभा र प्रदर्शनहरू गर्दै जान थालेको छ । आन्दोलन र प्रतिआन्दोलनको अराजनीतिक संस्कृतिले भोलिको समाज कस्तो बन्न पुग्ला ? सोचनीय छ । 

आन्दोलनले जनताको हित र आवाज बोलिनुपर्छ । तर, राजनीतिक आन्दोलन सडकको माध्यमबाट मात्रै हुन्छ भन्ने पनि होइन, सडक आन्दोलनबाहेक पनि विभिन्न आन्दोलन हुन्छन् । आन्दोलन संसद्बाट हुन सक्छ, अदालती प्रक्रियाबाट हुन सक्छ, सार्वजनिक बहसबाट पनि हुन सक्छ । आन्दोलन भनेको बन्द–हडताल गर्ने, ढुंगा हान्ने, तोडफोड गर्ने मात्रै हो भन्ने सोच र तरिका कदापि ठीक होइन । 

राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको मूल पक्ष आमनागरिक हुन् भने फेरि तिनै सामान्य नागरिकको जीवनमाथि खलल पर्ने आन्दोलनको तरिका किन अपनाउने ? मुलुकमा कोरोनाका कारण आर्थिक, सामाजिक जीवन ध्वस्त रहेको अवस्थामा आमहडतालजस्ता कार्यक्रम किन पछ्याउने ? यो सोचनीय सवाल हो । 

ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुक आन्दोलित छ । दैनिकजसो आन्दोलन र प्रति–आन्दोलनजन्य गतिविधि भइरहेका छन् । सरकार स्वयं र सरकारसमर्थित समूहहरू संसद् विघटनको समर्थनमा सडकमा जुलुस निकाल्दै हिँडेका छन् । चोइटिएको नेकपाको सत्तासीन र सत्ताबाट उछिट्टिएर सडक पुगेको दुवै खेमाले सडक तताएर मुलुकलाई अराजकताउन्मुख गराएका छन् । सत्ताधारी र सडकमा पुगेको नेकपाले संविधानलाई च्यात्दै गरेको दृश्य हेर्नमा निमग्न छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस । ऊ एकसाथ केपी ओली र प्रचण्ड–माधव दुवै खेमाका नेकपाको समर्थन र विरोध गरिरहेको विरल भूमिकामा छ । नेपाली कांग्रेस नेकपा आपसमा जुधोस् र उनीहरूको सिङ एक–अर्काले भाँचून् भन्ने मनसुवा पालेर बसेको छ । तर विडम्बना ! यसो हुँदा प्रचण्ड–माधव र ओलीको मात्रै सिङ भाँच्चिनेछैन, नेपाली कांग्रेस पनि नासिनेछ भन्नेचाहिँ उसले भुलेको देखिन्छ । 

कोरोनाको कहरबाट लडखराइरहेको अर्थतन्त्रलाई ढाल्ने गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने हर्कत हुनु दुःखद छ । विरोध र समर्थनका संघर्षले सडकमा आतंक पोखिन खोज्दै छ । केवल आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति आमनागरिकको दैनिकी र आर्थिक एवं सामाजिक जीवनमाथि धावा बोल्ने काम भएको छ । आन्दोलनरत सत्ताधारी र इतर पक्षहरूले उनीहरूको आन्दोलनबाट सामान्य नागरिकले के पाउँछन्, नागरिक अधिकारहरू हनन नहुने सुनिश्चितता कहाँ र कसरी हुन्छ, स्पष्ट पार्न अब अबेर गर्नु हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री ओली समूहले राजनीतिक रूपले बिराएको प्रतिगमनकारी कदम सच्याउन शान्तिपूर्ण संघर्षले मात्रै सक्नेछ  

सरकारको विरोधमा हुँदै आएको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित, व्यवस्थित, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताबमोजिमको, नागरिक अपनत्व भएको र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतासहितको बनाउने जिम्मेवारी आन्दोलनरत दलहरूले पूरा नगर्ने हो भने अराजकता निश्चित छ । विगतका बन्द, हडतालजन्य आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा के परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्‍यो ? अब के गर्नेछ ? आमहडताल आह्वान गर्नेले त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ । हो सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्यो, निरंकुश बन्दै गएको छ । तर, कोरोना संकटले सेकेको नागरिकको ढाडमाथि नै थप कोर्रा बर्साउने आमहडतालजस्तो संघर्षको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । आन्दोलन अहिंसात्मक र जनमैत्री पनि हुन उत्तिकै जरुरी छ, जति प्रतिगमनविरुद्धको संघर्ष महत्वपूर्ण छ । अबको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ । 

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंसामा भन्दा बढी तागत हुन्छ । आमहडताल हिंसात्मक आन्दोलन हो । अहिंसात्मक आन्दोलनबाट नै ठूला–ठूला राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलाले शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै मुलुकलाई रंगभेदमुक्त बनाए । भारतमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा अहिंसाबाटै ब्रिटिस धपाइए । हिंसाले प्रतिहिंसाको आह्वान गर्ने भएकाले यो प्रत्युत्पादक हुने खतरा बढी हुन्छ । लोकतन्त्रमा विचारको स्वतन्त्रता र विरोधको स्वतन्त्रता हुन्छ, तर यो स्वतन्त्रताको उपयोग शान्तिपूर्ण, मर्यादित आन्दोलनबाट हुनुपर्छ ।

बन्द र आमहडताल आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र हो । अनेकौँ शान्तिपूर्ण संघर्षलाई पनि राज्यले सुनेन र दमन गरेरै गयो भने मात्र आमहडतालजस्तो कठोर आन्दोलनमा पुग्ने बाध्यता हुन्छ, जुन जायज पनि हुन्छ । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले बन्द र आमहडतालजस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा अबका दिनमा दुईपल्ट सोच्नु आवश्यक छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सार्वजनिक, निजी सम्पत्तिको तोडफोड अनुचित छ । यस्ता कार्यलाई कसरी जनपक्षीय भन्ने ? यस्ता कार्यले आन्दोलनको राजनीतिक तथा वैचारिक जग बलियो बन्दैन, कमजोर बन्न पुग्छ । त्यसैले आन्दोलनकारी नेतृत्वले आगामी आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउनेतर्फ लागे, त्यो व्यापक बन्दै जानेछ, जनताले पनि रुचाउनेछन् ।

आन्दोलनले संस्कृतिको पनि निर्माण गर्छ । हामीले नेपाली समाजलाई कस्तो संस्कृति दिने, त्यो अहिलेका हाम्रा कदमले निर्धारण गर्नेछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा राजनीतिक शक्ति लोकतन्त्रका खम्बा हुन् ।  हामीले कस्तो राजनीतिक आन्दोलन र संघर्ष गर्दछौँ र व्यवहार गर्दछौँ भन्ने कुराले हाम्रो संस्कृतिको निर्माणमा भूमिका खेल्छ । यसर्थ पनि आन्दोलनलाई मर्यादित, अहिंसात्मक र जनमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । 

आन्दोलन र प्रतिआन्दोलनको हिंसा, तोडफोड र जोडजबरजस्तीले नेपाली समाजलाई थप द्वन्द्वतर्फ लैजानेछ । जनता–जनताबीच द्वन्द्वको बीज रोपिनु हुँदैन । सडक प्रतिपक्षीको आवाज सुनाउने ठाउँ हो, त्यसलाई सत्ताले कब्जा गर्ने काम सुहाउँदो होइन । संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्दै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई थला बसाउने काम सत्ताले गर्न बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली समूहले राजनीतिक रूपले बिराएको प्रतिगमनकारी कदम सच्याउन शान्तिपूर्ण संघर्षले मात्रै सक्नेछ । त्यसका लागि आन्दोलनकारी नेतृत्वहरूले विगतमा आफूले गरेका तमाम गल्ती र कमीकमजोरीका निम्ति नागरिकसमक्ष सार्वजनिक क्षमयाचना गर्नु र आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउँदै लैजाउनु पनि उत्तिकै जरुरी हुनेछ ।

ad
ad