कतै आशा कतै निराशा

समग्रमा भन्दा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सालाई निराश पारेको छ

कोरोना संक्रमणकालमा जस्तोखाले ऐतिहासिक बजेटको आस गरिएको थियो, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण त्यसमा पूर्णरूपले खरो रूपमा उत्रिन सकिनन् । यो एक प्रकारको औसत बजेट हो, जसमा विभिन्न खाले वाचा त गरिएका छन्, तर ती वाचाहरू कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे कुनै खास रोडम्याप छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटलाई चिर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । बजेटको एउटा खास पक्ष के हो भने यसमा गरिएका धेरैजसो वाचा यो वर्ष नभएर आगामी वर्षमा पूरा गरिनेछ । ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाइनेछ भनेर सरकारले सदनमा पनि भनेको छ । तर, यसलाई साकार पार्ने कुनै पनि योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । यसपटक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ध्यान पुर्‍याएको देखिन्छ, जुन बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । गत वर्ष ९४ हजार करोड स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याइएकोमा यसपटक भने २.२३ लाख करोड छुट्याइएको छ । 

यसबाट सरकारी ढुकुटीमा भलै भार बढे पनि के कुरा सत्य हो भने ज्यानभन्दा ठूलो केही पनि होइन । तर, यसमा पनि एउटा समस्या छ । यस वर्ष राज्यकोषको घाटा बढ्नेछ र सकल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) ५.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ भन्ने अनुमान निकै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । तर, बजेटमा यो ९.५ प्रतिशत हुने भनिएको छ । यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । यसको अर्थ के हो भने कतै न कतै धेरै खर्च गरिँदै छ । हुन सक्छ महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा यो खर्च गरिँदै छ । सरकार के भनेर मख्ख छ भने उसले पुँजीगत खर्चमा राम्रो वृद्धि गरेको छ । के भनिएको छ भने यसै वर्ष ४.३९ लाख करोड पुँजीगत खर्च गरिनेछ, जबकि आगामी वर्षका लागि ५.५४ लाख करोड खर्चको अनुमान लगाइएको छ । यसको अर्थ हो, यसमा जम्मा ५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि गरिएको छ । यसले हाम्रो विकास दरलाई गति दिन सम्भव छैन । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र मूलबाटोमा आउन निकै गाह्रो छ । 

हाम्रो निवेश जिडिपी अनुपात पनि लगातार ओरोलो लागिरहेको छ । यो अनुपात ३४ प्रतिशतबाट झरेर २८.३ प्रतिशत भइसकेको छ । जबकि यो बजेटमा सरकारको तर्फबाट निवेश बढाउने विषयलाई लिएर ठोस कुरा केही पनि भनिएको छैन । त्यसैले आशंका के छ भने यो आउने दिनहरूमा ओरालो लाग्न सक्छ । भलै प्रोफेसर भएका नाताले लेहमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारी योजनाको म स्वागत गर्छु । आगामी दिनमा एक सयजति नयाँ विद्यालय पनि खोलिनेछन् र उच्च शिक्षाका लागि आयोग पनि बनाइनेछ । शोध अनुसन्धानमा पनि विशेष ध्यान दिइनेछ । यसका साथै राष्ट्रिय भाषा अनुवाद मिसन स्थापित गर्ने वाचा पनि गरिएको छ । भारतजस्ता देशका लागि यो आवश्यक क्षेत्र हो । 

यसबाट साधारण मानिस पनि लाभान्वित हुन सक्छ । यसैगरी विनिर्माणलाई संरक्षण दिने बताइएको छ । यसबाट पनि हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ, तर बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले भने यसलाई नथेग्न सक्छ । यसका कारण प्रतिस्पर्धा कम हुनेछ, जसको असर गुणमा पर्न सक्छ । अप्ठेरो के छ भने नेसनल सेम्पल सर्वे अफिसजस्ता संस्थानको हातखुट्टा बाँधेर राखिएको छ । जसका कारण हामीले वास्तविक तथ्यांक नै पाउँदैनौँ । कुनै वेला यसैलाई तेस्रो विश्वको सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण कार्यालय मानिन्थ्यो, तर आज यसको हैसियत त्यस्तो छैन । यसैकारण हामीले बजेटमा पेस गरिएको तथ्यांकलाई सत्यताको कसीमा नाप्न सक्दैनौँ । 

खेती–किसानीको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्री सीतारमणले के भनिन् भने यस वर्ष ४३.३६ लाख गहुँ उत्पादक किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यबाट लाभान्वित भएका छन् । जबकि यसभन्दा पहिले ३५.५७ लाख किसान मात्रै लाभान्वित हुने गरेका थिए । साथै उनले यो आर्थिक वर्षमा एमएसपी गहुँ खरिद किसानलाई ७५ हजार ६० करोड दिने वाचा पनि गरिन् । तर, यो खरिद प्रक्रियामा किसान कति लाभान्वित भए भन्ने हामीसँग वास्तविक तथ्यांक छैन । किनबेचमा बिचौलियाको भूमिका कसैबाट छिपेको कुरा होइन । यसैगरी इ–मन्डीको पनि यही हाल छ । यसबाट किसानहरू लाभान्वित भएको कुरा त उठाइँदै छ, तर जुन किसानसँग परिचय पत्र छैन, उनीहरू आफ्नो उत्पादन कमसल मूल्यमा बिचौलियालाई बेच्न बाध्य छन् । 

हो, आन्ध्र प्रदेश यसमध्ये एउटा अपवाद अवश्य हो, जहाँ रातो खोर्सानीको खरिद–बिक्री इ–मन्डीबाट भइरहेको छ । तर, देशको अन्य राज्यमा यो कुरा अझै पनि दिवास्वप्न जस्तै छ । यसका साथै रिजर्भ बैंक त के पनि भन्छ भने किसानसम्म ऋण पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ हो, कृषिऋणले पनि काम गरिरहेको छैन । समग्रमा भन्दा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सालाई निराश पारेको छ । 

(लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री हुन्)
हिन्दुस्तानबाट