गुठीको जग्गाको व्यवस्थापन

संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गुठी जग्गामा मोहीलाई ५० प्रतिशत जमिन दिने गरी ऐनमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले ऐनमा मोहीलाई ५० प्रतिशत दिने र गुठीवाला संस्थाले ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्थाविपरीत किसानले ३३ प्रतिशत मात्र पाउने विनियम बनाएर ऐनलाई काट्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएको हो । यो सर्सर्ती हेर्दा मन्त्रालयले गरेको सामान्य त्रुटिजस्तो देखिए पनि यसको अर्थराजनीतिक महत्व भने विस्तृत छ । 

नेपालमा परम्परादेखि सम्पन्न मानिसहरूले आफ्नो आर्जन या धनमध्येबाट सार्वजनिक सेवाका लागि निश्चित प्रतिशत छुुट्याउने चलन संस्कृतिजस्तो बनेर आएको छ । पहिले–पहिले धन भएका मन पनि भएकाहरूले वागबगैंचा, पुलपुलेसा, कुवा, धारा, पाटीपौवा, मठमन्दिर बनाउन र त्यसको रेखदेख चिरकालपर्यन्त भइरहोस् भनेर धन–सम्पत्ति या जग्गा गुठीमा जम्मा गरिदिने चलन थियो । यसरी छुट्याइने जमिन कसै न कसैले कमाउनुपथ्र्यो । कसैले कमाए मात्र त्यसबाट आयस्ता हुन्थ्यो र त्यसबाट लक्षित धार्मिक सांस्कृतिक या सेवाकार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने खर्चबर्च व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो । यस्तो दान–दातव्य धन या मन भएका सर्वसाधारणदेखि खासगरी शासकहरूले गर्थे ।

गुठीबाट चल्ने जात्रा, पर्व या मठमन्दिरहरूले अहिले व्यहोरिरहेको समस्या हल गर्न अब परम्पराको पछि लागेर मात्र सम्भव देखिन्न 

राजा या महासामन्तहरूले सरकारका उच्च तहका हाकिम या काजी या मन्त्रीहरूले पनि यस्तो दान गर्थे । यसले हाम्रो सांस्कृतिक धार्मिक जीवनमा महत्वपूर्ण स्थान राख्दै आएको छ । पशुपति या स्वयम्भूनाथ, मच्छेन्द्रनाथ या मत्स्यनारायणजस्ता स्थानहरूको व्यवस्थापन यस्तै गुठीमा राखिएको जमिनबाट हुने आयस्तामा निर्भर थियो । यसबाहेक भक्तजनले दिने दान–दक्षिणा त हुने नै भयो । समयकालमा परिवर्तन आउँदै गयो । जमिनमा खेती गरेर गरिने उब्जनीको मूल्य र व्यवस्थापन खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गयो । कुनै परिवारले पहिला कमाउन पाएको जमिन पुस्तौँसम्म खण्डित र अंशबन्डा हुँदै सर्दै आयो । कुनै किसान गुठीको जमिन कमाउने परिवारमा छ भने उसले गुठीको मोहीका रूपमा काम गर्ने, उत्पादनको निश्चित खण्ड सम्बन्धित संस्था या मठमन्दिरमा पुर्‍याउने गर्दै हुर्क्यो ।

खण्डित जमिनले उसको जीविका पनि चलेन, त्यसलाई कमाउन छाडेर अन्त बसाइँ सर्न पनि आवश्यक न्यूनतम रकम जोहो गर्न नसक्ने चेपुवामा पनि यस्ता किसान पर्र्दै गए । पछि वेलाबखत भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा आएका परिवर्तनले गुठी जमिनका मोहीलाई जमिनको आधा हिस्सा दिने, नदिने र अलिकति दिनेजस्ता अनेक काम गर्‍यो । यसबीच भू–माफिया र सरकारी अधिकारीहरूसमेत मिलेर सहर र जमिन महँगो भएका ठाउँको गुठी जमिन भित्रभित्र बिक्री गरिसक्ने काम भयो । उता कमाइ मठमन्दिरलाई बुझाउनेहरू पनि घट्दै गए । जमिन त छ, तर त्यसको स्वामित्व किसानमा छैन, जमिन त छ, त्यसको आयस्ताले गुठीले चल्ने संस्थाको खर्च चल्दैन । किसान पनि पीडित, सम्बन्धित मठ–मन्दिर या पूजाआजा या जात्रा–पर्वको व्यवस्थापन गर्नेहरू पनि पीडित हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो ।

यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन किसान र गुठीवाला संस्थाबीच जमिनको बाँडफाँड गरेर अबदेखि मोही नलाग्ने व्यवस्थासहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग बढेको छ । संसदीय समितिको निर्देशनले यतै लक्षित गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दा गुठी जग्गामा रहेका सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध पनि समाप्त हुन्छ । किसानको हित पनि यसैमा छ । सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालनमा अब गुठी जग्गाले मात्र भ्याउँदैन भने त्यसको व्यवस्थापन या नजिकका भक्तजनहरूको सामूहिक पहलमा या स्थानीय तहका सरकारहरूको सहयोगमा हुने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुनेछ । गुठीबाट चल्ने जात्रा, पर्व या मठमन्दिरहरूले अहिले व्यहोरिरहेको समस्या हल गर्न अब परम्पराको पछि लागेर मात्र सम्भव देखिन्न ।