आइपुग्यो कोभिडविरुद्धको खोप : ७७ जिल्लामा एकैपटक खोप दिने सरकारको योजना

भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिसिल्ड’ खोप काठमाडौं आइपुगेको छ । बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई खोप हस्तान्तरण गरेका छन् । 

भारतले ८४ बाक्सामा एक लाख भायल खोप दिएको हो । एक भायलमा १० डोज खोप हुन्छ । यो खोप अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो । यो खोप दुईदेखि आठ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्छ । विमानस्थलबाट सबै खोप टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको केन्द्रीय खोप भण्डारणगृहमा लगेर राखिएको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतबाट उपहारमा आएको खोप फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुम्पिने बताए । फ्रन्टलाइनर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र एम्बुलेन्सचालकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिला कोभिड अस्पतालका कर्मचारीबाट खोप लगाउन थाल्ने बताएको छ । 

सरकारले अहिले आएको खोप ७७ वटै जिल्लामा एकैपटक दिने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ । तर, पहिलो खोप कसलाई कहाँबाट लगाउने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन । 

-भीमसिंह तिंकरी, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग

कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएपछि नै कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता विकास सुरु हुन्छ । चार सातापछि दोस्रो डोज लगाएपछि शरीरमा पर्याप्त एन्टिबडी बन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार शनिबारदेखि ७७ वटै जिल्लाका लागि खोप ढुवानी सुरु गरिनेछ । फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या विश्लेषण गरेर जिल्लामा खोप पठाइनेछ । काठमाडौंबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट जिल्लालाई वितरण हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशभर विरोधका कार्यक्रम पनि भइरहेकाले विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर ढुवानीको व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल प्रहरीले खोप बोकेको गाडीलाई स्कर्टिङ गर्ने विभागले जनाएको छ । 

१० लाख डोज खोप करिब चार लाख नागरिकलाई पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । एकजनालाई दुई डोज खोप लगाइन्छ । ‘सामान्यतया १० लाख डोज खोपले पाँच लाख जनसंख्यालाई लगाउन पुग्ने हो । तर, १० देखि १५ प्रतिशत खोप प्रयोगमा आउँदैन, त्यसैले अहिले आएको खोप करिब चार लाख नागरिकलाई लगाउन सकिने अनुमान छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले भने । सरकारले यसअघि पहिलो चरणमा तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार तीन सय ४२ नागरिकलाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो । 

दोस्रो डोज लगाएपछि मात्रै ‘कोभिसिल्ड’ले काम गर्न थाल्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले बताए । ‘कोभिसिल्ड खोप पहिलो डोज लगाएपछि नै कोरोना भाइरससँग लड्नसक्ने क्षमता विकास सुरु हुन्छ । चार सातापछि दोस्रो डोज लगाएपछि शरीरमा पर्याप्त एन्टिबडी बन्छ,’ उनले भने ।

फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारी चार लाख नभएकाले बाँकी खोप अरू नागरिकलाई पनि दिने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । सरकारले प्रदेश २ लाई कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले कोभिडविरुद्धको खोप न्यायपूर्ण ढंगले सदुपयोग हुने बताए । कोभिडविरुद्धको खोपमा नेपाल–भारत दुवैले हातेमालो गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘भारतले मात्रै कोभिडविरुद्धको खोप लगाएर उपलब्धि हासिल हुँदैन । नेपाल–भारत खुला सिमाना भएका कारण भारतमा खोप लगाउने, तर नेपालमा नलगाउँदा भाइरस रोक्न सकिँदैन । त्यसैले दुवै देशले कोभिडविरुद्धको खोपमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने । 

त्रिपाठीले नेपालमा थप ४० लाख डोज खोपको तत्काल आवश्यकता महसुस गरिएको बताए । खोप अभियानको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त संख्यामा खोप ल्याइसक्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि चाँडै खरिद प्रक्रियामा लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारतीय राजदूत क्वात्राले असल मित्रका नाताले भारत नेपाललाई आवश्यकताअनुसार अझै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘असल मित्रका हिसाबले भारतले नेपाललाई विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको हो । कोभिडविरुद्धको खोपमा पनि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, आवश्यकताअनुसार अझै सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

दुवै प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने, भ्याक्सिनमा चासो 
सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । महामारीविरुद्ध खटिएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र भत्ता दिने सरकारको निर्णयपछि दुवै प्रहरी नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

यसअघि खटाइको आधारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, गत ८ मंसिरमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिने मापदण्ड बनाएपछि दुवै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै भत्ता नलिने अनौपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

‘जुन हिसाबले सुरक्षाकर्मीको भावनामाथि सरकारबाट खेलबाड गर्ने काम भयो, त्यो साह्रै लाजमर्दाे भयो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सुरुमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने, पछि बढीमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सक्छौँ भन्ने ? बरु हामी भत्ताविना नै देशका लागि काम गर्छाैँ भनेर यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले १० प्रतिशत प्रहरीको नाम पठाउन दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको, तर नाम नआइसकेको बताए । भत्ता नलिनेबारे विगतमा छलफल भए पनि दुवै प्रहरीले त्यस्तो निर्णय नै गरिसकेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । 

कोरोना महामारी रोकथामका लागि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनशक्ति अग्रपंक्तिमा खटिएको, तर १० प्रतिशतको मात्र नाम पठाउँदा धेरै प्रहरीलाई अन्याय हुने भएकाले दुवै प्रहरीले भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । त्यही कारणले भत्ता पाउनेको विवरण पनि संकलन नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

१० प्रतिशतको मापदण्डले सेनालाई समेत समस्या परेको छ । क्वारेन्टिनदेखि शव व्यवस्थापनसम्मका जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव जलाउनेले समेत जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । धेरैलाई भत्ता दिँदा खर्च धेरै हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सीमा सुरक्षादेखि शव व्यवस्थापनसम्ममा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौती गरेको हो । एकातर्फ खर्च नभएको भनेर भत्ता कटौती गर्ने र अर्काेतर्फ अर्बौँ खर्च गरेर चुनावको तयारी थाल्नुले पनि नियोजित रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले हेला गरेको प्रस्ट हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

भ्याक्सिनमा चासो 
भत्ता नपाएपछि भ्याक्सिनमा भने सुरक्षा निकायले चासो दिएका छन् । बिहीबार भारतबाट ल्याइएको १० लाख भ्याक्सिन अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई दिइने उल्लेख छ । तर, त्यसमा सुरक्षाकर्मी पर्ने–नपर्ने उल्लेख छैन । 

यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकसमेत बसेको थियो । जसमा गृहका सहसचिव शालिकराम शर्मा पौडेल सहभागी थिए । पौडेलका अनुसार सुरक्षाकर्मीलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिएको छ । 

सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्दा त्यसमा पनि फिल्डमा खटिने र धेरै उमेरकालाई भ्याक्सिन पाउने सूचीमा राख्नेबारे छलफल भएको छ । ‘पाँच लाखजनाको डाटाबेस तयार हुँदै छ,’ सहसचिव पौडेलले भने, ‘त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीपछि को–को राख्ने भन्ने छलफल हुँदै छ ।’ उता भ्याक्सिनको ओसारपसार तथा भण्डारणका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि स्वास्थ्यले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।