सम्झौता अवधि सकियो, तर उखु किसानको २२ करोड बक्यौता उठेन

सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म ६६ करोड बक्यौता उठ्नुपर्ने, तर ४३ करोड ९७ लाख मात्रै उठ्यो

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चिनी उद्योगीसँगको रायपछि २१ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता असुली गरिदिने समझदारी कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । मन्त्रालय र उखु किसानबीच भएको सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्नुपर्ने हो । तर, साँझसम्म करिब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै बक्यौता उठेको छ ।

उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ उठेर थप रकमसमेत सरकारी नियन्त्रणमा आएको छ । उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले किसानको पैसा केही उठेर बाँकी रकम सरकारी नियन्त्रणमा रहेको जानकारी आएको बताए । ‘सरकारले तोकेको समयभित्र रकम  उठाइदिन सकेन । यद्यपि, उठाउनुपर्ने रकम उद्योगीबाट जफत गरेर राखिएको छ भन्ने कुरा उद्योग मन्त्रालयले भनेको छ,’ मिश्रले भने, ‘तर, त्यसको भरपर्दो प्रमाण केही पाएका छैनौँ । अहिलेसम्म कति किसानले रकम पाएको हो भन्ने विवरणसमेत दिइएको छैन ।’

समयमा पैसा उठाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको गतिविधिबाट किसानहरूले असन्तुष्टि देखाएका छन् । ‘हामीले थप पैसा कहिलेसम्म आउँछ भन्दा रकम पाउन बाँकी रहेका किसानको लगत दिनुस् भनेर सरकारी अधिकारीले भन्न थालेका छन् । लाखौँ किसानको लगत हामी कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ ?’ मिश्रले भने, ‘सरकारले नै वडादेखिका संरचना प्रयोग गरेर रकम पाउन बाँकी किसानको लगत संकलन गर्नुपर्नेमा हामीलाई देखाएर पन्छिन खोजेको छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार चिनी मिलहरूले पछिल्लो समय थोरै–थोरै रकम भुक्तानी गरेर समय लम्ब्याइरहेका छन् । नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलले त अहिलेसम्म भुक्तानी नै सुरु गरेको छैन । नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल वा अन्य कर्मचारीसमेत पछिल्लो समय सम्पर्कमा नआएको बताए । 

‘इन्दिराले डेढ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । हामीले थप डेढ करोड जम्मा गरी कुल ३ करोड भएपछि भुक्तानी सुरु गर्नु भनेका थियौँ, तर अहिले गायब भएका छन्,’ उनले भने । सो मिलले किसानलाई ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता दिन बाँकी छ ।

नवलपरासीकै लुम्बिनी चिनी मिलले समेत उत्सुकताका साथ भुक्तानी गरेको छैन । लुम्बिनीले २१ दिनयता २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रजिअ पाठकले बताए । ‘मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो । यसमध्ये भुक्तानी भइसकेको २.५० करोडबाहेक अरू पैसा पनि खातामा आएको छ । हाम्रो नियन्त्रणमा छ,’ उनले भने ।

केही किसानको रकम भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए । बैंक खाता नभएका किसानसमेत रहेकाले उनीहरूलाई नगदै भुक्तानी गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको उनले बताए । सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले १० करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेलले बताए । ‘मिलले थप ६ करोड रुपैयाँजति दिनुपर्ने भनेको छ । तर, खासमा कति रकम दिनुपर्ने हो भन्ने यकिन अझै पनि भइसकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘हामीकहाँ थप दिनुपर्ने रकम नियन्त्रणमा आएको छ । क्रमशः भुक्तानी गराउँदै लैजान्छौँ ।’

रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । अब यो उद्योगबाट थप ५ करोड रुपैयाँ किसानले भक्तानी लिन बाँकी छ । यद्यपि, उद्योगले पछिल्लो २१ दिनमा भने ५ करोड रुपैयाँ मात्रै दिएको हो । किसानले आन्दोलन गरिरहेका वेला उद्योगले २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो ।

आन्दोलन स्थगित भएयता १२ करोड मात्रै उठ्यो
उद्योग मन्त्रालयले रौतहटको श्रीराम सुगरको ३६ करोड, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलको ८ करोड र इन्दिरा सुगर मिलको ५ करोड तथा सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलको १७ करोड रुपैयाँ बक्यौता सोमबारसम्म उठाइदिने गरी किसानलाई आश्वासन दिएर १३ पुसमा तत्कालीन आन्दोलन स्थगित गराएको थियो, तर आन्दोलन स्थगित भएयता मुस्किलले १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता मात्र उठेको छ । किनभने, २८ मंसिरदेखि किसानले थालेको आन्दोलनका कारण उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित हुनुअघि ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठिसकेको थियो ।

आन्दोलन चलिरहेकै वेला श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड, लुम्बिनी चिनी मिलले २ करोड र अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५.५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए । पैसा उठ्ने आसमा किसानले आन्दोलन स्थगित गरेपछि उद्योगहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका हुन् ।