- वि.सं २o८१ चैत २४ आइतबार
हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रकम हिनामिना गरी गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईलगायत कैयौँ सहकारीका सञ्चालक फरार छन् । करिब डेढ दर्जन यस्ता नाइके त विदेशमा लुकेको औँल्याउँदै सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पक्राउ गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारको रबैया सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएका नाइकेहरूलाई खोज्दै नखोज्ने र राजनीतिक स्वार्थ नमिलेकालाई ‘छोड्दै नछोडने’ देखिन्छ ।
पाँच सहकारी हिनामिनामा प्रत्यक्ष मुछिएका जिबी राइदेखि सुमेरु सहकारीको करिब १२ अर्ब अपचलन गर्ने भरत महर्जनसम्म फरार भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् । तर, यसअघि ८४ दिनसम्म थुनेर पाँच जिल्ला लगेर अनुसन्धान गरिसकेका रविलाई भने शुक्रबार अदालतको आदेश आएलगत्तै पक्राउ गर्न प्रहरीले ‘अस्वाभाविक’ सक्रियता देखायो । रवि तानिएका पाँचै सहकारीका सञ्चालक जिबी हुन् । मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्न चासो नदेखाउने, तर अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहकेन्द्रित अनुसन्धान र व्यवहार गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । राज्यको यस्तो व्यवहारले सहकारीपीडितले बचत फिर्ता पाउन कठिन हुने अवस्था बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
रविमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन जिबीलाई पक्राउ गर्न आठ महिनाअघि सरकारले सक्रियता देखाएको थियो । तर, रविविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै प्रहरी अहिले निष्क्रिय छ । ६ महिनाअघि जिबीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले एक एसपीलाई नै मलेसिया पठाएको थियो । तर, मलेसिया सरकारले सहयोग नगरेको सरकारको दाबी थियो । त्यसयता गृह मन्त्रालयले पनि जिबीलगायत अन्य सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न चासो नदेखाउनुले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा राजनीतिक स्वार्थमा अनुसन्धान गरेको आरोप लागेको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिनेशकुमार आचार्य भने सहकारी ठगेर विदेश भागेकालाई ल्याउन प्रहरीले प्रयास जारी नै राखेको बताउँछन् । ‘सहकारी ठगेर फरार भएकालाई नेपाल ल्याउन इन्टरपोलमार्फत पनि सहकार्य भइरहेको छ, कूटनीतिक च्यानलबाट पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानमा प्रहरीले पक्षपात गरेको छैन ।’
जिबीले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनीमा गैरकानुनी रूपमा लगेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । त्यसमध्ये धेरै रकम गोर्खा मिडियामा लगेका थिए । सो मिडियामा रवि लामिछाने पनि सञ्चालक भएका आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादीसरह सजाय माग गरी चार जिल्लामा मुद्दा दायर गरिएको छ । जिबीले सञ्चालन गरेका काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, चितवनको सहारा सहकारीको हिनामिनामा लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पर्साको सानो पाइला सहकारीको प्रतिवेदन भने अनुसन्धान सकाएर पनि रोकेर राखिएको छ ।
यसअघि कास्की, काठमाडौं, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा रवि धरौटीमा छुटेकोमा शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । उनी गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएका आधारमा थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । आदेशलगत्तै प्रहरी उनको घर पुगेर पक्राउ गरेको थियो । अदालत खुलेपछि आफैँ उपस्थित हुने तयारी गरिरहेका रविलाई दुई दिन प्रहरी हिरासतमै राख्न लागिएको छ । यस्तो थुनाप्रति कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् ।
अधिवक्ता सुवास आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लामिछानेलाई एक रात प्रहरी हिरासतमा राखियो । के, कुन कानुनले कसरी ? यसको उत्तर नै छैन । एक सिन्को पनि थुना गैरकानुनी छ भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । यो गैरकानुनी थियो ।’ अधिवक्ता सुलभ खरेलले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।
सहकारी रकम हिनामिनासम्बन्धी सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले मात्र सहकारी ठगीमा संलग्न भई विदेशमा फरार भएका १८ जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । त्यसमध्ये बागलुङको इमेज सहकारीका देवकुमारी नेपालीबाहेक अन्य पक्राउ परेका छैनन् । समितिले जिबी राई र भरत महर्जनसहित सुमेरुकै राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन, सरला महर्जन, सूर्यदर्शन सहकारीका ज्ञानबहादुर बम्जन, भूपेन्द्र राई, शिव शिखर सहकारीका तेजबहादुर बमजन, इमेज सहकारीका छेदा नेपाली, सानो पाइलाका तस्बिरन खातुन, असरफ अली, सहारा चितवन सहकारीका सुवास केसी, इमेज सहकारीका दीपक पौडेल, शिव शिखरका लीलानाथ गौतम, मेघा ड्रिम सहकारीका महाशंकर रेग्मी, सूर्यदर्शन सहकारीका थानबहादुर बुढामगर तथा कान्तिपुर सहकारीका प्रेमध्वज लामालाई विदेशबाट पक्राउ गरी ल्याउनुपर्ने औँल्याएको थियो । त्यस्तै, १० अर्ब हिनामिना भएको सुनसरीको बराहा सहकारीका सञ्चालकसमेत विदेश भागिसकेका छन् । सञ्चालकहरू भागिसकेपछि मात्र दुई महिनाअघि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
संसदीय समितिले कान्तिपुर, गौतमश्री, गोरखा सहकारी, कृषि विकास सहकारी, नेपाल सहकारी, लालीगुराँस सहकारी, आइडियल यमुना सहकारी, तुलसी सहकारी, प्राइम सहकारी, सुमेरु, मित्रमिलनलगायतमा अर्बौँ हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, यी कुनै पनि सहकारीका बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । मुख्य सञ्चालकहरू फरार नै छन् ।
सत्तासँग जोडिएकालाई हाइसञ्चो
सरकारले सहकारी ठगीमा जोडिएका सत्तापक्षधरलाई पनि जोगाउँदै आएको छ । मितेरी सहकारीको ठगीमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि सामान्य सोधपुछबाहेक अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । १४ करोड हिनामिनामा संलग्न उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ ६ महिनादेखि फरार छिन् । सो सहकारीको एकजनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन ।
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद माया राई पनि पाँच महिनादेखि फरार छिन् । उनी काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकी पूर्वसञ्चालक हुन् । उनी सञ्चालक रहँदा सहकारीमा हिनामिनामा भएको भन्दै गत कात्तिकमै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । तर, कांग्रेस सांसद भएको खुलेपछि ठेगाना नखुलेको भन्दै उनलाई प्रतिवादी नै बनाइएन । उनलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीमाथि गृह मन्त्रालयकै निर्देशन रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट एमाले नेता राजीव पहारीले १५ लाख लिएको देखिएको थियो । सरकारको दबाबका कारण उनीसँग बयान कागज गरेर मुद्दाबाट प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
एमाले बागमती प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ प्रत्यक्ष मुछिएको नेसनल नमोबुद्ध सहकारी संस्था लिमिटेडको हिनामिनामा पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यो सहकारीले करिब ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ डुबाएको छ । सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङमाथि कुनै निकायले अनुसन्धान गरेका छैनन् ।
रवि लामिछाने पक्राउको २४ घण्टासम्म पनि प्रक्रिया अधुरै
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई शुक्रबार राति साढे ९ बजे ‘अस्वाभाविक’ सक्रियताका साथ काठमाडौंस्थित निवासको बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि रुपन्देही जिल्ला प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले अब सोमबार मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइने भएको हो । कारागार चलान गर्नुअघि अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ । त्यतिवेलासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै राखिने रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जितसिंह राठौरले बताए ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले शुक्रबार रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको केही घण्टामै पक्राउ गरेको थियो । एक रात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेपछि रविलाई शनिबार विमानबाट रुपन्देही ल्याइएको थियो । उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतले प्राप्त गरेपछि जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ । तर, उच्चको आदेश आएको केही घण्टामै रविनिवासमा पुगेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सुरुमा मोबाइलमा रहेको आदेश मात्र देखाएको रास्वपा सांसद शिशिर खनालले बताए । रविनिवासमा उपस्थित पार्टी नेताहरूले पक्राउ पुर्जी मागेपछि प्रहरीले त्यहीँबाट रविसँगै ठेगाना र अन्य विवरण सोधीखोजी गरेर पुर्जी बनाएका थिए ।
रवि थुन्ने आदेशमा सन्दीप रिहा गर्ने आदेशको ‘कपिपेस्ट’
उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासले रविलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेशको चौथो पृष्ठ (बायाँ) र उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशको पाँचौँ पृष्ठ (दायाँ)मा हुबहु व्यहोरा । रविको मुद्दाको आदेशका पेज नम्बर ४, ५, ६, ७ र ८ मा भएका विषय सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भएको आदेशको पेज नम्बर ५ देखि १५ सम्मका विषयसँग हुबहु मिल्छन् ।
रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशमा केही रोचक विषय भेटिएका छन् । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले गरेको १० पेजको आदेशमा उल्लेख आधा विषय क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले २८ पुस ०७९ मा गरेको आदेशसँग हुबहु मिल्छ । आदेशका पेज नम्बर ४, ५, ६, ७ र ८ मा भएका विषय सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा भएको आदेशको पेज नम्बर ५ देखि १५ सम्मका विषयसँग हुबहु मिल्छन् ।
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आदेश दिने एक न्यायाधीश रमेश ढकाल नै थिए । ढकालसहित न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दनको इजलासले आदेश दिएको थियो । सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन दिएको आदेशलाई बदर गर्न प्रयोग गरिएका आधारलाई यसपटक न्यायाधीश ढकालले रविलाई थुनामा पठाउन प्रयोग गरेका छन् । अदालत स्रोतका अनुसार शुक्रबार न्यायाधीशद्वयले आदेश लेख्ने क्रममा सहयोगीमार्फत पेनड्राइभ मगाएका थिए ।
