नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीलाई ३ प्रश्न

प्रहरी संगठनले राजनीतिक हस्तक्षेप कति झेल्नुपर्छ ?
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशमा प्रहरी संगठनको अहम् भूमिका हुन्छ । देशभित्र र बाहिरसम्म यसको विस्तार भएको हुन्छ । पहुँच र भूमिका प्रभावकारी हुने भएपछि यसको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै हुन्छ । द्वन्द्वपश्चात्को संक्रमणकालीन समयमा संविधान, ऐन, कानुनको निर्माण चलिरहेको हुन्छ । नयाँ प्रहरी ऐन अझै आएको छैन । भर्खर ड्राफ्ट बनेको छ । त्यसले कहिले पूर्णता पाउने हो, टुंगो छैन । प्रहरी नेतृत्व पनि ३ वर्षभन्दा बढी टिकेका उदाहरण छैनन् । प्रायः ६ महिना, एक या डेढ वर्ष बसेको देखिन्छ । सत्ता पनि छिटोछिटो परिवर्तन हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदिको प्राथमिकता फेरिँदा पनि संगठनमा प्रभाव पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी स्वयं राजनीतिक नेतृत्वको ढोकाढोकामा पुग्ने र अवसरका लागि आफैँ परिचालित भइदिने अवस्थाले गर्दा पनि संगठनभित्र हस्तक्षेप बढिरहेको हुन्छ । 

सरुवा बढुवा ठप्प हुँदा संगठनमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?  
संगठनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । ऐन, कानुन, स्थापित मापदण्ड र आधारअनुसार सरुवा, बढुवा हुन दिने हो भने समस्या हुँदैन । तर, जब कसैलाई सोधेर कसलाई पठाइदिऊँ भनेर सरुवा गरिन्छ भने त्यसले संगठन र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पार्छ । साथै, मेरो मान्छे छुट्ला र मैले पन नपराएको मान्छे माथि पुग्ला भनेर बढुवामा चलखेल गरियो भने संगठनको गति ठप्प हुन्छ । यसले संगठनको ऊर्जा मर्छ । 

प्रहरी संगठनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
यसका लागि स्थापित विधि, प्रचलित ऐन, कानुन र मापदण्डअनुसार संगठनलाई चल्न दिए पुग्छ । माथिबाट नियमन मात्र गरी हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिने हो भने संगठन स्वतः बलियो हुन्छ ।