सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान यतिखेर सर्वाेच्च अदालत वा निर्वाचनतिर हुनुपर्ने हो कि नागरिकको जीवनतर्फ ?

एकादेशमा एउटा राजालाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नुपर्ने भएछ । प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया अनौठो थियो, त्यो देशमा । देशको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान् मानिस खोजेर प्रधानमन्त्री बनाउने चलन राजाले चलाएका थिए । विभिन्न तहमा बुद्धिमान् प्रमाणित भएपछि राजासमक्ष सम्भावित प्रधानमन्त्रीका तीनजना अन्तिम परीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिन्थे । अन्तिम छनोटमा पुगेका तीनजना दरबारमा पुग्छन् । तर, राजासमक्ष पुग्नुअगावै प्रश्नपत्र सहरको पर्खालमा, गाउँको पसल र चोकमा सर्वत्र लेखिएको भेटियो । प्रश्नपत्र यस्तो थियो– ‘जसले ढोकाको ताल्चामाथि अंकित गणित हल गरी ताल्चा खोलेर बन्द कोठाबाट सर्वप्रथम बाहिर आउँछ, त्यो देशको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान् नागरिक र प्रधानमन्त्री हुनेछ ।’ 

तीनजनामध्ये दुईजना आउट भएको प्रश्नपत्रलाई सत्य ठानी पुस्तकालय गएर ‘ताल्चा गणित’बारे अनेकन् पुस्तकको अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् । लुगाभित्र ताल्चासम्बन्धी केही पुस्तक लुकाएर पनि राख्छन् । तेस्रो भने बडो बिन्दास स्वभावको हुन्छ । उसलाई प्रश्नपत्र आउट भएको पनि वास्ता हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुने तनाव पनि अनुहारमा थिएन । दरबारमा केही दिनको मेजमानीपछि अन्तिम परीक्षाको दिन आउँछ । राजाले साँझ तीनैजनालाई एउटा कोठामा लग्छन् । ढोकामा झुन्ड्याएको ताल्चा देखाउँछन् र राजा कोठाबाहिर निस्किन्छन् ।

बाहिर आउट भएको गणितको प्रश्नपत्र र त्यहाँ भएको प्रश्नपत्र दुरुस्त हुन्छ । बुद्धिमान्द्वय ताल्चाबारे लेखिएको पुस्तक आफ्नो भित्री लुगाबाट झिक्छन् । ताल्चासम्बन्धी घन्टाैँ पुस्तकालयमा बसेर पढेका पुस्तकको ज्ञान स्मरण गर्छन् । बिन्दास बुद्धिमान् ताल्चानजिक जान्छ । प्रश्न पढ्छ र कोठाको एउटा कुनामा आफ्ना दुई प्रतिद्वन्द्वीसँग निरपेक्ष ध्यानमुद्रामा बस्छ र मस्तले सुत्छ । बिहान हुन्छ । चोर बुद्धिमान्द्वय ताल्चा खोल्ने गणितको अनेकन् जुक्तिमा उल्झिरहेका हुन्छन्, पुस्तक फिँजाएर । बिन्दास विद्वान् उठ्छ र ताल्चासामु जान्छ । ताल्चा हेर्छ, खोल्छ । ताल्चा लागेकै हुँदैन । प्रश्नपत्र फेक हुन्छ र ऊ ढोकाबाट बाहिर आउँछ । 

बाहिर राजा नयाँ प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा हुन्छन् र बिन्दास विद्वान्लाई अँगालो मार्दै भन्छन्, ‘कुनै पनि समस्या उल्झिएको हुँदैन । सरल र सफा आँखाले हेरे सहजै सुल्झिन्छ । देश चलाउन मलाई यस्तै मानिसको खाँचो छ । सरल सोच भएको ।’ रजनिश, जसलाई पछि ओशो भनियो, उनले भारतका अधिकांश नेता राजनीतिलाई यसैगरी उल्झाउन सिपालु भएको भन्दै यो कथा हालेर व्यंग्य गर्ने गर्थे । नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी यतिवेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठमा छ । संवैधानिक पीठलाई प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । न्यायमूर्तिहरूसामु नेपालको संविधान छ । अनि संविधान निर्माणका सन्दर्भ सामग्री पनि छन् । सर्वसाधारण नागरिकबीच पनि वर्तमान संविधान किन, कसरी र कुन पृष्ठभूमिमा बन्यो भन्ने कुरामा शंका छैन । त्यसैले त नेपाली समाजका सचेतदेखि सर्वसाधारण सबै यतिखेर सडकमा निस्केका छन्– ‘संसद् पुनस्र्थापना गर’ भनेर । 

बिन्दास बुद्धिमान्ले ध्यानमग्न मुद्राबाट उठेर झुन्डिएको ताल्चा खोलेर बाहिर निस्केझँै संसद् पुनस्र्थापना गर्न सरल छ । एउटा नागरिकको दृष्टिले त्यही देख्छ, तर किन हो खोइ, कानुनका ठेली खोतलिएका खोतलियै छन् । अनावश्यक बहस लम्बिएका छन् । न्यायमूर्तिले संवैधानिक मुद्दा हेर्ने कामलाई फुर्सदमा हेर्ने कामझैँ न्यून प्राथमिकतामा राखेका छन् । न्यायमूर्तिको सुस्त कार्य सम्पादन मनोवृत्तिले तीन करोड नेपाली र तिनको भविष्य अन्धकारमय भएको छ । प्रधानमन्त्री, राजनीतिज्ञ र षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वस्त बुद्धिजीवीहरू सरल कुरालाई पनि षड्यन्त्र, विवाद, बहस र छलफलमा हाल्न रुचाउँछन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर, जुन कुतर्क प्रधानमन्त्रीबाट अगाडि सारिएको छ, त्यो राजनीतिलाई अल्झाउन नेपाली नेताहरू कम सिपालु छैनन् भन्ने उदाहरण हुन सक्छ । राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटनसम्बन्धी जुन ढंगले विज्ञप्ति आयो, त्यसले माथिका ‘चिट चोर’ बुद्धिजीवीको सम्झना गरायो । 

प्रधानमन्त्री टाठा छन्, तर धूर्त छन् । प्रतिपक्ष अर्धनिद्रामै छ र नागरिकको दृष्टिमा मूर्खझैँ देखिएको छ । न्यायमूर्तिहरू बुद्धिमान् छन्, तर सुस्त गतिका छन् भनिँदै छ । प्रतिपक्ष र न्यायमूर्तिलाई दिशा देखाउने जिम्मेवारी नागरिक आन्दोलनबाट सम्भव छ । तसर्थ नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन ।

अपवादबाहेक राजनीतिमा लाग्नेहरू चिट चोरेर पास भएका हुन् भनी बुझिन्छ । तर, न्यायमूर्र्ति त गुणवत्ताका आधारमा निसाफ दिलाउने ठाउँमा पुगेका हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर यही होइन र ? प्रधानमन्त्रीलाई कुतर्क अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तर, वकिल, न्यायाधीश, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, आमनागरिक कसैले पनि संविधान पल्टाएर सहज भन्न सक्छ– कहाँ छ प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था ?’ सही अर्थमा भन्ने हो भने संवैधानिक परिषद्, जो संविधानको व्याख्याता हो, उसले ढिला नगरी भन्न सक्थ्यो, ‘संसद् विघटन संविधानविपरीत छ ।’ तर, कानुनका सय सिङ भनेझैँ प्रहसन भइरहेको छ, एक महिनादेखि । 

संविधानका अनेक प्रावधानमध्ये व्यवस्थापिकाको स्थायित्व नागरिकको पहिलो चासो थियो– वर्तमान संविधान निर्माण हुँदा । यस्तो गर्नुपर्ने कारण नेताहरूले सत्ता स्वार्थमा अल्पआयुमै संसद् विघटन नगरून् भन्ने मात्र थिएन, यहाँका तथाकथित बुद्धिजीवी र अझ खास गरेर कालो कोटधारीहरू आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने तथा नेता रिझाउने एकाधिकारबाट वञ्चित होऊन् भन्ने पनि थियो । तर, जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि नेता र तिनका अनुयायीको प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै देखियो । संसद् विघटन नहोस् भन्ने सतर्कता आमनागरिकमा बढी थियो, संविधान निर्माण गर्दा । सरकार अस्थिर नहोस् भन्ने आकांक्षा पनि आमनागरिककै थियो । यही जनअभिमतमा टेकेर तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएका हुन् । अहिले, ‘जो अगुवा त्यही बाटो हगुवा’ भएपछि संसद् विघटन गरेको अवस्थामा आमनागरिकको हतासा र निराशाले कुन खतरनाक राजनीतिक मोड लिने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ । 

आमनागरिक सरकार र राजनीतिक दलबाट निराश छन् । त्यस्तै न्यायमूर्तिको ढिलासुस्तीले पनि सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको भरोसा र विश्वास क्रमशः स्खलित हुँदै छ । सर्वत्र निराशाबीच नागरिकको आशा र भरोसा दक्षिणपन्थी राजनीतितर्फ जान सक्ने खतरा रहन्छ । नेपालमा दक्षिणपन्थी राजनीतितर्फको झुकावले कांग्रेस र कम्युनिस्टको भविष्यलाई कुन दिशा दिनेछ भनिरहनु पर्दैन । नागरिकले बुझेको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अदालतको पीठले किन ढिलो गरी बुझ्दै छ, आश्चर्यको विषय हो । अहिलेको प्रत्येक घन्टा, दिन र हप्ता नेपालीका लागि चुनौतीले मात्र भरिएको छैन, चिन्ताले पनि ग्रसित छ । चिन्ता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लिएर छ । चिन्ता अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई लिएर छ । चिन्ता बढ्दो गरिबी र भोकमरीलाई लिएर छ । न्यायमूर्तिले आफ्नो दायित्वमा ढिलाइ गर्दा क्षति ठूलो छ भनी एउटा मात्र उदाहरण अगाडि सार्छु । अहिले प्रत्येक पाँच हजार नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्दा पाँच सय पोजेटिभ आउँछ । अर्थात् एक लाखको परीक्षण गर्ने हो भने १० हजार कम्तीमा पनि कोरोना पोजेटिभ प्रतिदिन र एक करोडको परीक्षण गर्ने हो भने १० लाख कोरोनाका बिरामी भेटिने सम्भावना छ । यसको सम्बोधन कहिले, कसरी र कसले गर्ने ? सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान यतिखेर सर्वाेच्च अदालत वा निर्वाचनतिर हुनुपर्ने हो कि नागरिकको जीवनतर्फ ? 

सबैलाई थाहा छ, जबसम्म कोरोनाको सन्त्रास नेपालमा कम हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सम्भव छैन । विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जनका केन्द्रहरू, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत केही पनि सामान्य हुँदैन देशमा । देशको अवस्था असाधारण छ । अधिकांश आर्थिक गतिविधि अझै पनि सुचारु हुन गाह्रो भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री संवेदन शून्य भएर निर्वाचनमा देशलाई लाने भन्दै छन् । प्रविधिसँग जोडिएर शिक्षा लिने विद्यार्थी २० प्रतिशत पनि छैनन् । बाँकी ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय छ । राजधानीको पुलमुनि, गल्ली, सडकछेउ, पार्क, नदीको तीर, खाली चउर र अँध्यारा बाटाका कुना र छेउ लागेर लागुपदार्थमा मस्त युवा–युवतीको संख्याले नेपाली समाजको डरलाग्दो तस्बिर प्रदर्शन गर्दै छ । राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जित युवा निराशाले घेरिएका छन्, राजधानीमा मात्र होइन, यतिखेर देशभरि डरलाग्दो गरी यो वृद्धि भएको छ । 

२० लाख युवा कोरोनाको प्रभावबाट बेरोजगार भएका छन् । कोरोना खोपका लागि ५० अर्ब लाग्छ भनिँदै छ, अनि त्यति नै खर्च निर्वाचन गर्न पनि लाग्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता निर्वाचन देखियो, यो बहुलठ्ठीपन हो । प्रतिपक्षको भूमिका पनि दोधारे भयो । कांग्रेस सभापति देउवाले विगतमा आफ्नो छवि सुधार्ने अनेक अवसर खेर फालेका छन्, यहाँ पनि उनी ढुलमुले नै देखिए । एकातिर कोरोनाको कारण देखाएर कांग्रेस पार्टीले आफ्नो अधिवेशन गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर त्यही पार्टीका सभापति निर्वाचनमा जान्छु भनी लोकका अगाडि कसरी भन्न सकिरहेका होलान् ? आश्चर्य छ ! अदालत र निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्ती प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकाका कारण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी नेता देउवासँग फोहोरी राजनीति गरेर खेल अगाडि बढाइरहेका छन् । देउवा मूर्खझैँ धूर्त प्रधानमन्त्री ओलीको खेलमा रमाएर बसेका छन् । 

सार्वभौम नेपाली नागरिक पीडा, अभाव र वञ्चनामा परेको समय ओलीको धूर्त दिमागबाट संविधानको चीरहरण गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको हो । निर्वाचनको घोषणा सन्तुलित दिमागको उत्पादन हुनै सक्दैन । दुर्भाग्य, मूर्खको औषधि छैन भनेझैँ प्रतिपक्षी देउवा घोषणा मात्र गरिएको, तर कहिल्यै नगराउने निर्वाचनको पिछलग्गु भएका छन् । विगतमा गोरखाका राजाले ‘न्याय दिए’ भनेझैँ अहिले देउवा झापाका ओलीले प्रधानमन्त्री दिने आशा गर्दै छन् । निर्वाचन हुन्छ भनी विश्वास गर्दै छन् । सभापति देउवा जति चाँडो सुध्रिन्छन्, निरंकुश हुँदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकार र घमन्ड त्यति नै चाँडो पग्लिन्छ । ओलीको वैधानिकता आज कहीँ छ भने कांग्रेस सभापतिको ढुलमुले नीतिमा गएर आश्रय खोज्दै छ । सबैलाई थाहा छ– ओलीलाई चुनाव गराउन होइन, चुनाव नगराई सत्तामा बस्न कांग्रेस सभापतिको साथ चाहिएको छ । ओली आफ्नै पार्टीबाट, संविधानबाट र आमजनताबाट तिरस्कृत छन् । अस्वीकार्य छन् । उनी जनताको कठघरामा अपराधीझैँ उभिएका छन् । देउवा ओलीको लौरो हुने कि कांग्रेस सभापतिको जिम्मेवारी उठाउन तयार हुने उनको विवेकले सोचोस् ।

भारतमा सरकारको सम्पूर्ण दृष्टि कोरोना खोप उत्पादन, वितरणमा केन्द्रित छ । सरकारको यो तत्परताले भारतको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकांकमा उत्साह थपेको छ । नेपाली नागरिकबीच उत्साह र भरोसा वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी ओलीको थियो, जसमा उनी पूर्णतः विफल भएका छन् । अब यो जिम्मेवारी न्यायमूर्तिको काँधमा आएको छ । यो जिम्मेवारीमा न्याय गर्ने मात्र होइन, न्याय छिटो होस् भन्ने अपेक्षा गाँसिएको छ, नागरिकमा । प्रधानमन्त्री टाठा छन्, तर धूर्त छन् । प्रतिपक्ष अर्धनिद्रामै छ र नागरिकको दृष्टिमा मूर्खझँै देखिएको छ । न्यायमूर्तिहरू बुद्धिमान् छन्, तर सुस्त गतिका छन् भनिँदै छ । प्रतिपक्ष र न्यायमूर्तिलाई दिशा देखाउने जिम्मेवारी नागरिक आन्दोलनबाट सम्भव छ । तसर्थ नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन ।