सरकारमा भागबन्डा मिलाउनै यो स्तरको सकस किन भइरहेको होला ?
तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । उसले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा ठुलै भाग खोजिरहेको छ । सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले पनि सोहीअनुरूपको भाग खोज्नु स्वाभाविक हो । गठबन्धनमा सामेल अन्य दलका पनि आआफ्नै दाबी छन् । सबैभन्दा हास्यास्पद दाबी माधव नेपालजीको पार्टीको छ । राष्ट्रिय पार्टीसमेत नबनेको दललाई पनि रोजेका ‘मालदार’ मन्त्रालय चाहिएका छन् । अनि किन नहोस् त सकस ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै यति लामो अन्योल झेलेको सरकारले गति लिने र डेलिभरी दिने विश्वास गर्न सकिएला त?
यो त अपेक्षै नगरौँ । नेपाली राजनीतिमा हुँदै नहुनुपर्ने जात्रा भइरहेको छ । तेस्रो हैसियतमा रहेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको म्यान्डेट नै छैन । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका केही बाध्यताले गर्दा प्रचण्डले कांग्रेसको टेको पाउनुभएको हो । यो गठबन्धन स्वार्थवश बनेको हो । यससँग देश र जनतालाई डेलिभरी दिने राजनीतिक, नैतिक र संसदीय सामथ्र्य छैन । यो सरकार केही महिना चल्यो र यसले सामान्य दैनिक प्रशासनसम्म सञ्चालन गर्यो भने खुसी हुनुपर्छ ।
सरकार गठन र विघटनको यो सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहला ?
संविधान बनाउँदै गर्दा एकपल्ट विश्वासको मत लिइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म सरकारको स्थायित्व कायम रहने कल्पना गरिएको थियो । तर, पछि संविधान निर्माताहरूले बेइमानी गरे । जसले गर्दा यो सिलसिला निरन्तर चलिरहन बेर छैन ।