जनताको सोचमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउन सघाएकोमा यो सरकारलाई धन्यवाद

देशमा दसैँ आएको सन्देश प्रकृतिले दिएको छ । मनसुन सकियो । किसान सुस्ताएका छन् । दसैँपछि धान काट्ने चटारो किसानलाई हुन्छ । सूर्य क्रमशः दक्षिणायन भएर मलीन हुँदै गएका छन् । बिस्तारै राजधानीमा बिहान–बेलुका घाम प्रिय हुँदै छ । हावामा चिसोपना बढेको छ । वातावरण क्रमशः चिसिँदै छ । राजनीति पनि चुपचाप र चिसिएको देखिन्छ ।

सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधिमा कारोना कहर बाँकी नै छ । पशुपतिनाथको मन्दिरमा ताल्चा लागेको ६ महिना भयो । देवीको पूजा पनि अब तामझामले हुन सम्भव छैन । टीका खल्लो हुने भयो । मान्छेदेखि भगवान्सम्मलाई यसरी बाँधेर थुनामा राख्ने विषाणु भने अदृश्य छ । यो अदृश्य शक्तिसँग जोगिन भगवान्देखि जनतासम्म भ्याक्सिनको प्रतीक्षामा छन् । सम्पूर्ण विश्व भगवान्को शरणमा होइन, विज्ञानको पुकारामा हात फैलाएर बसेको छ । नेपालमा भ्याक्सिन कहाँबाट कहिले आउने हो थाहा छैन । संसारका धेरै देशले भ्याक्सिनको इन्तजाम चाँडै नै गर्दै छन् । नेपाल सरकारमा बस्नेहरू लम्पट छन् भन्ने प्रमाण स्वास्थ सामग्रीको खरिद प्रकरणमा देखिएको हो । भ्याक्सिन आउने र नेपालीका लागि त्यो भ्याक्सिन रवीन्द्रनाथ टैगोरको ‘और भगवान् आही गए’ कवितामा वर्णित घटनाझैँ होला भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

टैगोरको यो कवितामा मन्दिरका पुजारी भगवान्को प्रतीक्षामा हुन्छन् रातभरि । एक दिनअगाडि नै सबै पुजारीलाई भगवान् भोलि राति कुनै पनि प्रहर मन्दिर आउने आकाशवाणी भएको हुन्छ । जब बिहानपख रथमा भगवान् आउँछन् । पुजारी सुतिरहेका हुन्छन् । भगवान् आउँछन् भन्ने पुजारीले पत्याएका थिएनन् । भगवान् हुँदैनन् भन्ने सबैभन्दा बढी विश्वास तिनै पुजारीले गरेका हुन्छन् । भगवान् आउँछन्, आफ्नो पदचिह्न छाडेर भोग लगाएको प्रसाद खाएर जान्छन् । अनि मन्दिरका पुजारी– भगवान् त साँच्चिकै हुँदा रहेछन् भनी तीन छक पर्छन्, त्राहिमाम हुन्छन् । भ्याक्सिन आउँदै छ, चाँडै । तयारी सरकारले के गर्दै छ, थाहा छैन । सरकार हिजोआज चुपचाप छ, राजनीति सुनसान छ । 

चार दशकअगाडि बिपी कोइरालाले भन्नुभएको सम्झना आउँछ । तिनताका जनमत संग्रहमा बहुदलले हारेको थियो । बहुदलले जितेको भए कांग्रेससँग देश चलाउने ‘स्टोक अफ लिडरसिप’ नै थिएन भनी बिपीले चिन्ता व्यक्त गरेको चर्चा हामीले सुनेका थियौँ । बिपी भन्नुहुन्थ्यो ‘खोइ मान्छे देश चलाउने’, हामी बिपीको भनाइबाट अचम्मित थियौँ । बिपी बितेको झन्डै चार दशक भयो । के अझै कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीभित्र देशलाई मध्यम ढंगले पनि चलाउने नेता छैनन् ? अहिलेको नेपाल भन्नाले दुई पार्टीले चलाएको नेपाल हो, विगत तीन दशकदेखि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टी । यी दुई पार्टीबाहेक अन्य दलको भूमिका समग्र देशको वर्तमान अवस्थासँग जोड्दा ‘च्याँखे’ भन्दा माथि भेटिन्न । यहाँ यी दुई दलको तीन दशक लामो समीक्षा गर्न सम्भव छैन । तर, विगत ६ महिना जब सम्पूर्ण विश्वसहित तीन करोड नेपाली पनि संकटमा थिए र लकडाउनबाट जीवन बढ्दै थियो, यो सन्दर्भमा सरकार चलाउने नेकपाको ६ महिनाको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने ?

चैत ११ गते देशमा लकडाउन भयो, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट । लकडाउनको तयारी थिएन । लाखौँ मजदुरी गर्ने समूहलाई अलपत्र पारेर लकडाउन सुरु भयो । आज ६ महिना पूरा हुँदै छ । अझै पनि सबैभन्दा प्रताडित तिनै छन्, जो अचानक ‘घरका न घाटका’ भए । अचानकको लकडाउन र कोरोनाको भय यसरी नेपाली समाजमा त्राहिमाम भएर आयो कि हाम्रो सरकार, संस्कृति, सभ्यता र सोच सबै उदांगियो । संकटमा सबै स्वार्थी देखिए । प्रवासी मजदुरलाई आफ्नो गाउँले अस्वीकार ग¥यो । बिदेसिएका नेपाली युवालाई देशले अपनाएन । कुनै राजनीतिक दल, धर्म प्रचारक, विदेशी संस्था र समाजसेवी संस्था अगाडि आएनन् । केही व्यक्ति रिस्क लिएर अगाडि आए र मानवता जोगाए । देशलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएर सरकार पूरै लकडाउन पालनामा भूमिगत भयो । भूमिगत शैलीको राजनीतिक अनुभव सरकार सञ्चालकलाई काम लाग्यो । लकडाउनलाई जुन ढंगले सबै तहका वर्ग, पेसा, सर्वसाधारण नागरिक र दलले सहयोग समर्थन गरे, त्यो अभूतपूर्व अवसर थियो सरकारलाई । सरकारप्रतिको त्यो अभूतपूर्व विश्वास र भरोसा कायम राख्न भने सरकार चुकेको हो । समस्या त्यहाँ भयो । किन चुक्यो भन्दा सरकारले सत्ता लम्ब्याउने र जोगाउने खेलमा लकडाउनको दुरुपयोग गरेको बिस्तारै नागरिकले अनुभव गरे । 

संसारका सरकार कोभिडसँग लड्न, नागरिकको रोजगारी बचाउन र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन अगाडि आए । नेपालको कम्युनिस्ट सरकार यसैबीच झगडा, कमिसन र बिचौलियाको खेल प्रहसनमा व्यस्त देखियो ।

कम्युनिस्ट सरकारले संकटको ६ महिनामा अनेकन कुरूप तमासा देखायो । सबैभन्दा ठूलो तमासा पार्टीका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई लिएर भयो । खासमा भन्ने हो भने बितेको तीन वर्ष प्रधानमन्त्री ओली सरकारको, कामरेड वामदेवलाई रिझाउन, मनाउन र पदको लोभ देखाउनमा बित्यो । ओली सरकारको अर्को ६ महिनामा आफ्नै अध्यक्ष नम्बर दुई प्रचण्डलाई धम्क्याउने, रिझाउने, गलाउने र मिलाउनेमा बित्यो । वामदेवको संसद्मा प्रवेश र प्रचण्डलाई कार्यकारी दिने जस्ता प्रहसनमा समय खर्चिनुबाहेक चैत ११ गतेदेखि आजसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै काम जनताका लागि भएन । प्रधानमन्त्री ओली कोरोनाको राष्ट्रिय संकटका वेला आफ्नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कारण पार्टीभित्र र नागरिकबीच आलोच्य बने । अझ विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान अस्वीकार्य र युवराज खतिवडा स्वीकार्य हुँदा ओलीले लकडाउन, चुच्चे नक्सा र आमनिर्वाचनमा पाएको सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग, विश्वास र भरोसा रसातलमा पुर्‍याए ।

सरकारले कोरोना महामारीमा सर्वप्रथम एउटा ‘डाटा बैँक’ तुरुन्तै स्थापना गर्न सक्थो । यो अवसर थियो, ‘आइटी युवा प्राविधिकलाई’ कामको जिम्मा दिएर नेपालको नयाँ परिचय नेपालीसामु ल्याउने । सरकारसँग यस्तो महामारीको समय नेपाली समाज कस्तो छ ? कहाँ कसरी आन्तरिक र बाह्य रूपमा प्रवासी र आप्रवासी नेपाली पुगेका छन्, सबै तथ्यांक जम्मा हुन सक्थ्यो । सम्पूर्ण जानकारी लिने अवसर थियो । अवसर गुम्यो । देशमा को, कहाँ, कसरी बसेका छन्, केही तथ्यांक छैन । प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै किसिमले सरकारको ढुकुटीमा पैसा दिइरहेका छन् । संकटको समय नागरिकलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । सरकार संकटमा नागरिकबीच उभिन्छ भन्ने सन्देशले सरकारको वैधानिकता मात्र पुष्टि हुँदैन थियो, वर्तमान संविधानको अपनत्व पनि व्यापक विस्तार भएर जाने थियो । सरकार संकटमा जनताबीच उभिन चुक्यो । एकपटक विश्वतिर आँखा घुमाउँदा देखिन्छ, युरोप, अमेरिका, पूर्वी एसिया मात्र होइन, अफ्रिकाका कैयन् सरकारबाट नागरिकले सहयोग पाइरहेका छन् । सरकारको उपस्थिति नागरिकबीचमा छ ।

अन्यत्रको सरकारको ध्यान मुख्यतः तीन विषयमा छ– पहिलो, रोजगारी गुमाउने अवस्था कसैगरी नआओस् । दोस्रो, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा युद्धस्तरले काम गर्ने र तेस्रो, जीवन निर्वाहका लागि गरिब र सीमान्तकृतको खातामा प्रत्यक्ष पैसा दिने । नेपालमा यही समय अर्थमन्त्री पदबाट बिदा भए र नयाँ आएनन् । बजेट परम्परागत रूपमा आयो । बजेटले देशको संकट बुझ्न जरुरी नै ठानेन । कस्तो देखियो भने कुनै तयारी र योजना नै रहेनछ, कोभिड महामारीबीच देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर अगाडि बढ्न । त्यसैले त अहिले अर्थमन्त्री नभए पनि देश चलेकै छ । संसारमा अहिले कसैले कल्पना गर्न सक्छ, अर्थमन्त्री नभए पनि देश चल्ला भनेर ? नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो दुस्साहस देखाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर लगाउन र उठाउनबाहेक अरू जानेकै छैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । यसपटक अर्थ मन्त्रालयले त्यो आरोप सही सिद्ध गर्‍यो । विश्वभरि संगठित क्षेत्रमा भएकाको नोकरी संरक्षणमा सरकार अगाडि आयो । अर्थ मन्त्रालय अहोरात्र काममा लागे । असंगठित क्षेत्रमा राहतका अनेकन् प्याकेज वितरण भयो । धेरै देशको स्किममा साना उद्योग र त्यहाँ काम गर्नेको रोजगारी नगुमोस् भनी संरक्षण दिने कार्यले प्राथमिकता पायो । नेपालमा सरकारले निजी क्षेत्रका कसैलाई पनि रोजगारीबाट ननिकाल, ‘हामी छौँ’ भनी सामान्य ढाढस र सहयोग पनि दिएन ।

संसारका सरकार कोभिडसँग लड्न, नागरिकको रोजगारी बचाउन र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन अगाडि आए । नेपालको कम्युनिस्ट सरकार यसैबीच झगडा, कमिसन र बिचौलियाको खेल प्रहसनमा व्यस्त देखियो । सरकारका मन्त्री मनसुनको राम्रो उपस्थितिले कृषि उपज राम्रो भएर संकट टर्छ भनी हौसिएका देखिन्छन् । मनसुन सकारात्मक छ, तर कृषिले देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्दैन । हिजोआज कृषिमा संलग्न ठूलो जनशक्तिलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रले सहयोग गर्नुपरेको छ । किसान कृषि पेसाबाट मात्र बाँच्न सक्दैन । सरकारले यो बुझ्दै बुझेन । कृषिसँग जोडिएको दूध फालिए, टमाटर र हरियो सागपात अब लगाउन मान्छे डराउँछन् । सरकारको रबैयाले बागवानी ध्वस्त भएको छ । जोसिला कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई आफ्नो राजनीतिक जोगाउन पनि अब हम्मे पर्लाजस्तो छ । 

अगाडिको ६ महिना झनै भयावह छ । सरकारको तयारी छैन । सरकारको लकडाउनदेखि यहाँसम्मको यात्रा निश्चय नै डरलाग्दो रह्यो । कोभिडको कारण मात्र डराउनुपर्ने अवस्था आएको होइन । सरकार सञ्चालनमा बस्ने प्रमको प्राथमिकतामा जनता र देश फिटिक्कै कहीँ परेको देखिएन । डर त्यहाँ देखे नागरिकले । सरकारसँग अझै बहुमत छ । समय छ, आफूलाई सुधार्ने । सुधार्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले तथाकथित विकास योजनाको रातो किताब हातमा लिएर कलम समाती सम्पूर्ण नचाहिने कार्यक्रमलाई काट्न सक्नुपर्छ । माथि भनेझैँ रोजगारी, स्वास्थ्य प्रवर्धन र जीवनयापनका लागि बजेट जम्मा तीन शीर्षकमा राख्नुको विकल्प छैन अब, कम्तीमा अझै एक वर्ष । 

जनताको सोचमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउन सघाएकोमा यो सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उग्र राष्ट्रवादले जीवन चल्दैन भन्ने चेत जनताले भारतीय सीमामा लामबद्ध भएका युवा देखेर बुझ्नुपर्ने हो । संकटमा फेरि पनि भारतकै भूमि ती युवालाई काम लाग्दै छ । चुच्चे नक्साको ह्याङ ओभर ‘पञ्चर’ हुन चार हप्ता पनि लागेन । सात दशकदेखिको नचाहिँदो राष्ट्रवादले कम्युनिस्ट विस्तार हुन सघायो नेपालमा । अहिले पहिलोपटक नागरिकमा उग्र राष्ट्रवादबाट भावनामा बग्ने होइन भन्ने देशभक्तिको सोच आएको हुनुपर्छ, आउनुपर्छ । संसारका धनी राष्ट्र अब कम्तीमा पनि केही वर्ष नेपालको सहयोगमा आउन गाह्रो छ । आफ्नो देश आफैँ बनाउने सोच राजनीतिक नेतृत्वमा अझै नआउला, तर जनतामा यो सोच आए नेता परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन् । आर्थिक समृद्धिको नाममा जतिसुकै विदेश भाैँतारिए पनि जीवन संकट पर्दा आफ्नै देश र परिवेश मात्र काम लाग्छ भन्ने ज्ञान पनि नागरिक र सरकारलाई यसपटक भएको हुनुपर्छ । यो दीर्घकालीन सोचबाट सरकारले तयारी गर्दा नेपालका युवाले देश निर्माणमा सहयोग गर्ने अवसर पाउँथे । 

ती नेताविरुद्ध, जो जीवन खतरामा पर्दा पनि आफ्ना जनताबीच देखिएनन् । तिनलाई बहिष्कार गर्ने र चुनावमा लखेट्ने क्षमता मतदाताले आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ, भावी दिनमा । यसले राष्ट्रिय आन्दोलनको रूप लिन सके निर्वाचित प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे । संकटमा आफूले चुनेको वा भोट दिएको नेता आफ्नो गाउँघरमा छैन भने सत्तामा पु¥याउन मात्र तिनलाई किन स्वागत गर्ने ? दसैँ आयो, खाउँला पिउँला भन्ने लोकगीत यो वर्ष सायदै कुनै नेपालीको सम्झनामा आउला । कोरोना महामारी र नेपाल सरकारको बेवकुफीका कारण नेपालीहरू बितेको ६ महिना पीडादायक समय गुजार्न बाध्य भए । अगाडिका दिन शुभ होऊन्, दसैँको शुभकामना !