मालपोत माग्दै काठमाडौंमा लालीगुराँसका जनप्रतिनिधि

जग्गा प्रशासनको काम गर्ने अधिकार माग्दै तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् । मेयर अर्जुन माबुहाङ र उपमेयर तिला पोखरेलसहित वडाध्यक्षहरूको टोलीले सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भेटेर संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम नगरपालिकालाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन माग गरेका हुन् । 

जनशक्ति र प्राविधिक कोणबाट नगरपालिका स्वयं जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा दिन सक्षम रहेकाले संविधानप्रदत्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर जनताको घरदैलोमै सेवा पाउने अवसर प्रदान गर्न माग गरिएको मेयर माबुहाङले बताए । 

मन्त्रालयमै पुगेर जनप्रतिनिधिको टोलीले मन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई मागपत्र बुझाएको छ । मागपत्र बुझ्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रक्रिया अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरिन् । 

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारी सूचीको क्रमसंख्या नं. ४ मा स्थानीय कर उठाउने तथा १३ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ (ढ) ले पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहले स्थानीय जग्गा नापनक्सा, कित्ताकाट, हालसाबिक, रजिस्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेजीको काम गर्न सक्छ । 

यस्तै, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरणअनुसारको लगत, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरणसम्बन्धी अन्य कार्यहरू पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

‘हाम्रो नगरपालिका तेह्रथुम मात्रै होइन, धनकुटा, संखुवासभा र ताप्लेजुङको समेत प्रवेशद्वार हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग नगरको बीचबाट बन्दै छ, नगरपालिकाको केन्द्र वसन्तपुर सरकारले घोषणा गरेका १० साना सहरमध्ये एक हो,’ मेयर माबुहाङले भने, ‘त्यसैले यहाँ घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कार्य बढ्दो छ ।’ 

पर्यटकीय हिसाबले समेत सम्भावित क्षेत्र भएकाले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि मालपोतको सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने मेयर माबुहाङ बताउँछन् । 

हाल यहाँबाट सेवा लिन सदरमुकाम म्याङलुङ पुग्नुपर्छ । वसन्तपुर र म्याङलुङको दूरी २६ किलोमिटर हो । ‘सडक राम्रो छैन, सवारीसाधनको पर्याप्तता छैन, बिहान गयो भने कार्यालय समयमा पुगिन्छ, तर सेवा लिएर घर फर्किन पाइँदैन,’ सेवाग्राहीको गुनासो सुनाउँदै मेयर माबुहाङ भन्छन् । 

जग्गा प्रशासनको सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउन माग गर्दै नगरवासीले पटक–पटक नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्तिसमेत छ, आवश्यक परे अरू व्यवस्थापन गर्न पनि सक्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि जग्गा प्रशासनको सेवा प्रवाह गर्नका लागि अमिन एकजना, सहायक चतुर्थ एक र पाँचौँस्तर दुईसमेत गरी चारजना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । एक स्थायी अमिन र थप एक करार सेवाका अमिन पनि राखेका छौँ ।’ 

नगरपालिकाबाटै मालपोतको सेवा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले कार्यालय, कार्यकक्ष, स्टोर, कम्प्युटर शाखालगायतको व्यवस्थापन गर्नसमेत कुनै समस्या नरहेको उपमेयर तिला पोखरेलले बताइन् । 

‘हामीलाई उपकरण चाहिँदैन, अनुमति दिए पुग्छ, यसबारे हामीले जिल्लाका मालपोत र नापीलाई अनुरोध गरेका छौँ, नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गाको नक्सा, श्रेस्ता र सम्बद्ध कागजातहरू प्राप्तिका लागि समेत नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन् । 

सोमबारै जनप्रतिनिधिको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि भेटेको छ । नगरका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्री ढकाललाई आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष तुलसीराम खनालले बताए । ‘समग्र पर्यटन विकासका लागि आग्रह ग¥यौँ, केही खास योजनाहरूमाथि पनि छलफल भयो,’ प्रवक्ता देवेन्द्र खड्काले भने । 

जवाफमा मन्त्री ढकालले आफ्नो जन्मथलो भएको भन्दै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । 

ढकाल मात्रै होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै तेह्रथुममै जन्मिएका हुन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फे पनि तेह्रथुममै जन्मिएकी हुन् । एउटै क्याबिनेटमा तेह्रथुममै जन्मिएका तीन–तीनजना व्यक्ति हुँदासमेत जिल्लाको विकासमा टेवा नपुगेकाप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिन्थे ।