२० वर्षमा पनि पूर्ण रूपमा सुरु भएन भैरहवा सेज

भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दुई–दुईपटक उद्घाटन गरिएको सेजमा पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

उद्योगीहरूले सुरुमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए । तर, ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूको आकर्षण सेजमा पर्न सकेको छैन । यस्तै, ऐन लागू हुने समयमा प्रतिवर्गकिलोमिटर १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रुपैयाँमा झारिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन् ।  

विशेष आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सरोकारवालाले नीतिगत कमजोरी हटाई सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा इपिआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा सेजकै भविष्य अन्योलमा रहेको बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने बताए ।  
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०–२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए । उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यावहारिक नभएको बताए ।  

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजका लागि ३३ केभिए प्रसारण लाइनका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलरम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनका लागि पूर्ण प्रयास भइरहेको बताए ।  

 सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एक–एकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअन्तर्गत भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगन्ज, झापा, धनुषा, सिराहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ ।