पटाक्षेपका भू–राजनीतिक पक्ष

नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक संघर्ष मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । यो घटनाको पटाक्षेपमा आन्तरिक संघर्षका अलावा भू–राजनीतिक पक्ष पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । भारत केपी ओलीको सत्तासँग सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिएन । कारण हो, चिनियाँहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा नेपालको सहभागिता । यसको झल्को भारतीय समाचार माध्यम र थिंकट्यांकले केपी ओलीलाई चीन–ढल्कुवा करार गरेकोमा पाउन सकिन्छ । तर, अन्तिममा भारत फेरि केपी ओलीसँग भरोसा राख्न आइपुगेको छ । यसका लागि भारत–अमेरिका, अमेरिका–चीन, चीन–भारत र नेपालको छिमेक सम्बन्धको आलोकबाट हेर्दा थप प्रस्टता मिल्नेछ । 

भारत र अमेरिकाले अहिले सुरक्षा मामिलामा समान अवधारणा अख्तियार गरेको देखिन्छ । यसलाई भारत–अमेरिकाबीच २७ अक्टोबर २०२० मा तेस्रो टु प्लस टु बैठकमा भएको बेसिक एक्सचेन्ज कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बिइसिए)ले पुष्टि गरेको छ । यो सम्झौताले भारतलाई वर्गीकृत भू–स्थानिक डाटाका साथै महत्वपूर्ण सैन्य अनुप्रयोगको जानकारीमा पहुँच दिन्छ । बिइसिएअन्तर्गत दुवै देशले नक्सा, समुद्री र एयरनाटिकल चार्टहरू, वाणिज्यिक र अन्य अवर्गीकृत इमेजरी, भूभौतिक, जियोम्याग्नेटिक र गुरुत्वाकर्षण डाटा साटासाट गर्न सक्छन् । यो सम्झौताले अमेरिकालाई संवेदनशील उपग्रह र सेन्टर डाटा साझा गर्न अनुमति दिनेछ, जसले भारतलाई पनि सैन्य लक्ष्यमा गतिविधि गर्न सजिलो बनाउनेछ । भारतले हिन्द महासागरमा चिनियाँ युद्धपोतको गतिविधिमाथि कडा नजर राख्न सक्छ । पाकिस्तानको सवालमा यदि बालाकोटजस्तै हवाई आक्रमण भएमा भारतले आफ्नो हितको सफलता प्रमाणित गर्न अमेरिकाबाट उपग्रह र अन्य डाटा पहुँच गर्न सक्छ । 

बिइसिएका अतिरिक्त जनरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फरमेसन एग्रिमेन्ट सन् २००२, लजिस्टिक एक्सचेन्ज मेमो¥यान्डम अफ एग्रिमेन्ट सन् २०१६ र कम्युनिकेसन कम्प्याटिबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट सन् २०१८ ले भारत–अमेरिका सुरक्षा मामलामा एउटै रणनीतिका साझेदार हुन् भन्ने देखिएको छ । टु प्लस टुको बैठकपछि नयाँदिल्लीमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्य चीनलाई वैश्विक रूपमा कमजोर बनाउन प्रतिबद्ध छ । ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र अर्थ व्यवस्थामा चीनद्वारा क्षति पुग्ने देखेपछि चिनियाँ टेक्नोलोजी, लगानी, सामान र सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अगस्ट २०१८ मा एक्सपोर्ट कन्ट्रोल रिफर्म एक्टमार्फत अमेरिकाले चिनियाँ सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । अमेरिकाले चीनलक्षित गरेर अगस्ट २०१८ मा फरेन इन्भेस्टमेन्ट रिस्क रिभ्यु मोर्डनाइजेसन एक्ट लागू गरेको छ । जसले जुनसुकै विदेशी लगानी र लेनदेनको समीक्षा गर्न सक्छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जुनसुकै आवश्यक कदम उठाउन सक्छ । अमेरिकाले मे २०१९ मा हुवावे तथा उसको सहयोगी ११४ कम्पनीलाई एनटिटी लिस्टमा सामेल गरेको छ । जसका कारण यी कम्पनीले अमेरिकी टेक्नोलोजी र सफ्टवेयर खरिद गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ ।

दुई ठूला शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ बाझिँदा ऐनमौकामा भारतले पनि आफूअनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्यो, जसलाई सत्तारूढ दलले सत्ताका लागि उचित ठानेको देखिन्छ 
 

जुलाई २०२० मा अमेरिकाले चीनका केही प्रविधि कम्पनीका कर्मचारीलाई भिसासम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्ता कम्पनीका कर्मचारीले मानवअधिकार दुरुपयोगका लागि संसाधन उपलब्ध गराएको अमेरिकी आरोप छ । अगस्ट २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशमार्फत टिकटक र विच्याटबाट अमेरिकामाथि खतरा रहेको घोषणा गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा बचाउन टिकटक र विच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अगस्ट २०२० मा अमेरिकाले प्रत्यक्ष विदेशी उत्पादन नियममा संशोधन गरेर चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई कडा प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो । अक्टोबर २०२० मा अमेरिकाले कृत्रिम बौद्धिकता, अर्धकन्डक्टरहरू, प्रौद्योगिकी र अन्य उच्च उत्पादनजस्ता उच्च प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उदीयमान टेक्नोलोजीको ६ वटा वर्गको निर्यातमा नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । तिब्बत, सिन्जियाङ र हङकङमा मानवअधिकार उल्लंघनको भरपाई गरिने अभिव्यक्ति, चीन र ताइवानका बीच बढ्दो तनावका क्रममा ताइवानलाई परिष्कृत हतियार प्रणाली बेच्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय, दक्षिण चीन सागरमा हुने सैन्य अभ्यासजस्ता गतिविधिमार्फत उदीयमान चीनलाई थिच्ने अमेरिकी प्रयासले समग्र विश्व व्यवस्था चीनविरोधी भएको प्रस्ट थियो । 

सीमा विवाद तथा यससँग सम्बन्धित बाँकी रहेका सवाललाई छोडेर वैश्विक तथा क्षेत्रीय मामला र द्विपक्षीय सम्झौतामा दुई देश परस्पर सहमतिका साथ अघि बढ्ने चीन–भारत दृृष्टिकोण यतिवेला गम्भीर संकटमा छ । छिमेकी देशसँग बृहत्तर सम्बन्ध एक व्यावहारिक आवश्यकताको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर सन् २०१७ मा चीन–भारतले डोकलामको सीमा विवाद समाधान गरेका थिए । १५ जुन २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवान घाँटीमा भएको हिंस्रक झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएपछि उत्पन्न सीमा विवाद हालसम्म जारी छ । यस विवादलाई १६० माइल लामो एवं रणनीतिक रूपले महत्वपूर्ण डारबुक–स्योक–दौलत वेग ओल्डी भारतीय रोड परियोजनाले थप जटिल बनाएको छ । यस सडकले भारतीय सहर लेहलाई काराकोरम पास जोड्छ । यसले लद्दाखलाई चीनको पश्चिमी क्षेत्रसँग जोड्दै काराकोरम पर्वत शृंखलाको माध्यमबाट ऐतिहासिक व्यापार मार्ग स्थापित गर्छ । जसलाई चीनले आफ्नो हितविपरीत मानेको छ । 

भारत चीनको बिआरआई परियोजनाप्रति विरोधात्मक छ । यसको मक्सद वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई मजबुत गर्न नभई चिनियाँ व्यवसायलाई समृद्ध बनाउने रहेको, ऋण कूटनीतिमार्फत विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अभीष्ट रहेको र बढ्दो इन्धनको खपत पूरा गर्ने चिनियाँ कोसिस हो, भन्ने भारतीय बुझाइ छ । भारतले चीनप्रति समुद्री क्षेत्रको स्वतन्त्र आवाजजावत रोक्न, समुद्री क्षेत्रको सुरक्षा आफ्नो हिसाबले निर्धारण गर्न सी लेन अफ कम्युनिकेसन निर्माण गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ । यसका साथै भारतले चिनियाँ हितविपरीत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वव्यापी परिप्रेक्षलाई आकार दिन भागीदार हुनु तथा अमेरिकी लवजमा चिनियाँ ५–जी प्रविधिको विरोध गर्नुले भारत चीनविरोधी मोर्चामा अग्रणी छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भू–राजनीतिक बदलाव र यसको मुख्य प्रवृत्ति पहिचानमा प्रस्टता नहुनुु तथा चीनविरोधी वैश्विक मोर्चाबन्दीको समयमा नेपाल–चीन सम्बन्धका सम्भावित खतराप्रति उपयुक्त सचेतता नुहुन एवं छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नु हालको घटनाका लागि जिम्मेवार छ ।

नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा गतिरोध पैदा भयो । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० मा भारतको धार्चुलादेखि नेपालको लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सम्बन्धमा संकट पैदा भयो । यही समयमा नेपाल–चीन सम्बन्ध भने सुमधुर ढंगले अघि बढ्यो । सन् २०१९ अप्रिल २५–२७ मा सम्पन्न बिआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपतिको सहभागिताले यसलाई गति दियो । सन् २०१९ अक्टोबर १२–१३ मा चीनका राष्ट्रपतिद्वारा भएको नेपाल भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम विकसित भयो । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पाइला चलाइमा एकाएक नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको अग्रणी भूमिकाको आह्वानलाई नेपालले गम्भीर विश्लेषण गर्न कमजोरी गर्‍यो । दुई ठूला शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ बाझिँदा ऐनमौकामा भारतले पनि आफूअनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्यो, जसलाई सत्तारूढ दलले सत्ताका लागि उचित ठानेको देखिन्छ । तर, भारतले यो भुल्नु हुँदैनथ्यो कि नेपालको अस्थिरताले सानो अंशमा भए पनि भारतलाई असर गर्नेछ ।