त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले तीन सातादेखि उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । त्रिविको दरबन्दीमा करार गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले २ पुसदेखि धर्ना दिन थालेका हुन् ।
समान कामको समान ज्याला ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सबै आंशिक प्राध्यापकलाई त्रिविको दरबन्दीमा करार गर्नुपर्ने र बौद्धिक शोषण अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । आफूहरूको जायज माग रहेकाले पूरा गर्नुपर्ने त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघका महासचिव राजेन्द्र गिरीले बताए । ‘नयाँ–नयाँ विषय आइरहेका छन् र ती विषय पढाउने आंशिक प्राध्यापकले नै हो,’ गिरीले भने, ‘हामीले धेरै केही मागेका छैनौँ, मासिक तलब पाउने व्यवस्था माग गरेका छौँ र पूर्णकालीन हुन खोजेका हौँ ।’ उनका अनुसार त्रिविका ४१ आंगिक क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक प्राध्यापक समस्यामा छन् । उनीहरू २३ मंसिरदेखि पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । २ पुसदेखि भने त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा नियमित धर्नामा छन् । त्रिविले समिति बनाएर वार्ता गरे पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक हजार चार सय २० दरबन्दी र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन ८ मंसिर ०७४ मै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एक हजार चार सय २० आंशिक शिक्षकसँग करार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षासँग समन्वय गरी अर्थ मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत त्रिविलाई रकम निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को थियो ।
०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको दरबन्दी उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने आंशिक प्राध्यापकहरूको माग छ । त्रिविमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने र त्यसबाट राज्यलाई भार थपिने भएकाले अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक नभएको त्रिवि अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
आंशिकका नाममा अनावश्यक नियुक्ति
त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कतै आवश्यकता र क्षमताका आधारमा तथा कतै सोर्सफोर्समा आंशिक प्राध्यापकहरू नियुक्त भएका कारण उनीहरूको व्यवस्थापनमा जटिलता देखिँदै आएको छ । त्रिविले केही क्याम्पसमा गरेको अनुगमनमा आंशिक प्राध्यापकका नाममा अनावश्यक शिक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ । कतिपय विषयमा आवश्यकताअनुसार आंशिक शिक्षक नियुक्त गरिएको छ, जसका कारण शिक्षण क्रियाकलाप सहज भएको पाइएको छ । तर, ठूला र राजनीतिक गतिविधि धेरै हुने त्रिचन्द्र, पाटन संयुक्तलगायत क्याम्पसमा अनावश्यक शिक्षक नियुक्त भएका छन् । त्यस्ता क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकले सातामा एउटा पिरियड पाउनसमेत मुस्किल छ ।
त्रिविमा विभिन्न प्रकारका आंशिक प्राध्यापक रहेको र केही विषयमा आवश्यकता पनि देखिएको त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका प्रमुख विष्णु खनालले बताए । कतिपय क्याम्पसमा पढाउन लोड नै नपुगेको विषयमा पनि धेरै आंशिक प्राध्यापक नियुक्त भएको पाइएको उनले जानकारी दिए । आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधानका लागि त्रिविमा आन्तरिक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक हजार चार सय २० दरबन्दी उपलब्ध गराइए उनीहरूका माग पूरा गर्न त्रिविलाई समस्या छैन,’ खनालले भने ।
त्रिविमा सोर्सफोर्सका आधारमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने, आन्दोलनका भरमा स्वतः करार र स्थायी गर्दा गुणस्तरमा असर परेको बताउँदै आलोचना हुने गरेको छ । विद्यार्थीहरूले पनि स्वतः करार र स्थायी गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका छन् ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा व्यवस्थापन हुन्छ : प्रा.डा. पेशल दाहाल, रजिस्ट्रार त्रिभुवन विश्वविद्यालय
भद्रगोल तरिकाले आंशिक प्राध्यापकको नियुक्ति भएको छ । कतिपय आंशिक प्राध्यापकले दिनमै चार/पाँच पिरियड पढाउनुपर्छ, कतिपयले एक सातामा एउटा पिरियड पनि पाउँदैनन् ।
आंशिक प्राध्यापकलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आन्तरिक ढंगले परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छौँ । विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
ती क्याम्पसलाई हामीले भनिसकेका छौँ । नियमित दरबन्दीमा त्रिवि सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तयारी छ । आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गर्ने अवस्थामा त्रिवि छैन । सरकारबाट दरबन्दी आएमा भने हामी तयार छौँ ।