- वि.सं २o७७ पौष २० सोमबार
सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खोलेको छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को अनुसूचीमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकिएको छ । उक्त संशोधनले धान, मकै, कोदो फापर र गहुँजस्ता बालीमा न्यूनतम ५० करोड स्थिर पुँजी भएको विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्नेछ । कृषि मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी उद्योग मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको यो व्यवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
केही वर्षदेखि सरकारले भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो बैंकमा संकलित भूमि उत्पादकलाई निश्चित समयका लागि भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । यस वर्ष उक्त कामका लागि ५० करोड बजेट विनियोजित भएको र तीन सय स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना यो आर्थिक वर्षको बजेटले अघि सारेको छ । तर, यस्तो भूमि भाडामा दिँदा किसानलाई नै प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बाँझो रहेको जमिन या कुनै जग्गावालाले उत्पादनको काममा प्रयोग गर्न नसकेर खेर गएको जमिन एकीकृत गरी भूमिमा लगानी र उत्पादन गर्न चाहनेलाई दिने उद्देश्य राखिएकाले त्यसमै पनि साना किसान विस्थापित हुन सक्ने जोखिम रहेकोतिर विज्ञले चासो राखेका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाले ठूलो स्तरको वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने निश्चित छ । यस्तो लगानी सानो क्षेत्रफल या छरिएको टुक्रामा खेती गर्नका लागि आउने होइन । यसले हजारौँ एकड जमिनको चक्लाबन्दी या प्लट खोज्छ । यसको अर्थ अहिले खेतीपाती गरिरहेका साना र मझौला किसान र कतिपय धनी किसानको जमिनसमेत भाडामा या किनेर उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानीले अन्ततः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर होइन, परनिर्भरतातिर धकेल्ने सम्भावना नै बलियो छ
हाल जमिनमा काम नगरिरहेका या गर्न नसकेकाका लागि यस्तो कम्पनीलाई वार्षिक भाडामा दिँदा आयस्ता पनि हुने र जमिन बाँझो पनि नरहने सम्भावना अवश्य हुन्छ । तर, सँगै अहिले नै उत्पादित वस्तुको मूल्यको तुलनामा उत्पादन लागत निकै बढी रहेको र साना तथा मझौला कृषक पलायन भइरहेको सन्दर्भमा ठूलो पुँजीले दिने आकर्षणका कारण क्रमशः किसानहरू जमिनको स्वामित्व र निर्वाहको स्रोतबाट वञ्चित हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।
वैकल्पिक रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने या यस्तो लगानीकर्ताकै फर्ममा मौसमी रोजगारी पाउनेले बाहेक जमिन गुमाएपछि किसानसँग के विकल्प रहनेछ भन्ने प्रश्नले अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्नेछ । यसबाहेक निर्यात गर्ने उद्देश्यले उत्पादन गरिएको उपजको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँदा आन्तरिक रूपमा कृषि उपजको आपूर्ति व्यवस्था के हुने हो र त्यसले समग्र कृषि उपजको माग र आपूर्तिमा कस्तो असन्तुलन पैदा गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
औद्योगीकरणको नितान्त अभाव भएको देशमा सानो आकारको जोतमा मिहिनेत गरेर जीविका गर्दै आएका किसान परिवारलाई विस्थापित गरिएपछि तिनको हुलले रोजगारीको क्षेत्रमा पर्ने चाप कस्तो हुने हो भन्नेतिर पनि नीति–निर्माताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
दोस्रो पक्ष भनेको यस्तो लगानी आउन थाल्यो भने साना र मझौला नेपाली किसान र फर्मले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउन पुग्छन् जसले थप बेदखलीको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । निर्यात गर्नेले मोनसान्टोजस्तो बीउ प्रयोग गरी उत्पादन गर्न थाल्यो भने त्यसको वातावरणीय क्षतिको मूल्य नेपालीले दीर्घकालसम्म व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
यसका विविध आयामलाई हेर्दा कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानीले अन्ततः नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर होइन, परनिर्भरतातिर धकेल्ने सम्भावना नै बलियो छ । सरकारले यो नीति ल्याउँदा यसतर्पm खासै चिन्ता गरेको नदेखिनु राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो ।
