मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २१ शुक्रबार
  • Friday, 05 March, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष १३ सोमबार २०:३०:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सुरेन्द्र पाण्डेको प्रश्न- प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे अदालत भंग हुन्छ ?

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष १३ सोमबार २०:३०:००

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि वेला अदालत विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । 

नेकपानिकट जनसांस्कृतिक महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि वेला अदालत विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजान सक्ने बताएका हुन् । 

संविधानविपरीत काम गर्नेको पक्षमा अदालतले फैसला दिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतसमेत विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ भनेर भन्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यदि प्रधानमन्त्रीले अदालत भंग गरिदिए भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर सही गराएर अदालत भंग हुन्छ ? यदि अहिलेको यो संसद् विघटनको कुरालाई अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बसे हुन्छ भने अदालत भंग गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बढाउने कदमलाई माछा बजारको संज्ञा दिएका छन् । पार्टीमा रहेका केही नेताको समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउन सक्ने अधिकार राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले ओलीले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई माछा बजारको संज्ञा दिएका हुन् ।