भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अब अर्को आयोग बन्दैन : मन्त्री अर्याल

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अर्को आयोग नबन्ने दाबी गरेकी छिन् । शनिबार पोखरामा आयोजित ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘यो आयोग नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अन्तिम आयोग हो । यसपछि यही समस्यालाई लिएर फेरि अर्को आयोग बन्दैन ।’ 

उनले चालू आर्थिक वर्षमा समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइन् । मन्त्री अर्यालले आयोगलाई कुनै पनि कुराको अपुग हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् ।  उनले भनिन् ‘पैसाको खाँचो हुन दिँदैनौँ । तर, काम इमान्दारपूर्वक गर्नुस् ।’ पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्ने विषयमा पक्षपात नगर्न उनले आग्रह गरिन् । 

बृहत् शान्ति सम्झौता, राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र र चुनावी दौरानमा गरिएका प्रतिबद्धता र स्वयं भूमिहीनहरूको आन्दोलनको परिणाम दिने वेला आएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले सुकुमबासी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार भूगोलमा आइसकेको उनको तर्क छ । 

मन्त्री अर्यालले भूमिसुधार भनेको सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने मात्रै नभएको पनि बताइन् । भूमि व्यवस्थापन गर्ने पनि आयोगको काम भएको बताउँदै उनले भनिन्,‘भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, भूउपयोगको कानुन निर्माण गरेर नयाँ जमिनको वर्गीकरण गर्ने, र प्राकृतिक स्राेतको अधिकतम प्रयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि हो ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमि व्यवस्थापन गर्न एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन संघ सरकारलाई आग्रह गरे । जमिनको वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । भूमिको वर्गीकरण गरेपछि पनि जथाभावी घर बनाए कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नियम बनाउनुपर्ने उनले बताए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले विगतका आयोग र अहिलेको आयोग गठनकाे आधार नै फरक रहेकाले समयमै काम सक्ने प्रतिवबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तहले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । भूमिहीनको समस्या बढी भएका स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार देशभरका १८७ वटा स्थानीय तहसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्यअनुरूप हालसम्म प्रदेश १, २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग गरेर एक सयवटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको बताए । उनका अनुसार अब ५ नम्बर प्रदेश, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग पनि पुस २ गतेसम्ममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्ने बताए ।