मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ९ शुक्रबार
  • Friday, 22 January, 2021
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १९ शुक्रबार १३:५१:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मात्र अध्ययन, छैन कार्यान्वयन : सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षपछि सुझाबकर्ताहरूद्वारा सार्वजनिक

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १९ शुक्रबार १३:५१:००

दुई वर्षअघि सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको २५ सदस्यीय आयोगले ०७५ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा शैक्षिक सुधारका लागि सार्वजनिक बहस हुन नसकेको र कार्यान्वयनका लागि समेत दबाब नपुगेको भन्दै आयोगका सदस्यहरूरु आफैँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सरकारले एक वर्ष नौ महिनादेखि गोप्य राखेको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले शुक्रबार दरबार हाइस्कुलमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरे । 

करिब पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यको स्वीकृतिमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)ले प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बहस र सुधारका लागि तत्परता देखाउन नचाहेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । 

‘जनताको करबाट राज्यकोष खर्चिएर बनेको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्दा सार्वजनिक शिक्षाबारे बहस हुन पाएन, न त सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि चासो दियो,’ आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

आयोगका सदस्यहरूले आयोगबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको प्रतिवेदन सरकारले सम्पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । 

‘प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष नौ महिना बित्यो, तर अहिलेसम्म न त राष्ट्रिय बहसमा आयो, न त यसलाई कार्यान्वयनमा नै लगियो,’ आयोगका सदस्यहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यसमा सरकारको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि जनतासमक्ष सार्वजनिकसम्म पनि नगर्नु सार्वभौम जनताप्रतिको जवाफदेहीहीनता र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको हनन् हो ।’ 

आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदनले नेपालको संविधान, समाजवादी सिद्धान्त तथा समावेशी लोकतन्त्रअनुरूप सबै तहको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल रूपान्तरण गर्ने किसिमका सुझाब राखेको भन्दै त्यसमाथि सार्वजनिक बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । 

२४ असार ०७५ मा गठित आयोगले २२ पुसमा नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका २५ मध्ये १३ जना सदस्यले सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिमा आयोगका सदस्यहरू डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. मीनबहादुर विष्ट, डा. रामस्वार्थ राय, डा. सुशन आचार्य, डा. सुजनबाबु मरहट्टा, डा. सदानन्द कँडेल, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, डा. टंकनाथ शर्मा, संविधानसभा सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमल फुँयाल, लक्ष्मण शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा र बाबुराम थापाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।