अबदेखि सबैका लागि काेराेना परीक्षण र उपचार निःशुल्क नहुने भएकाे छ । सरकारले कोरोनाकाे परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १० असोजको निर्णयअनुसार विपन्न, असक्त, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीबाहेकका अन्य सबैले आइतबारदेखि परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भएको हो ।
निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुने व्यक्तिको हकमा पनि बिमा गरेको भए त्यसबाट खर्च व्यहोर्ने र अन्यको उपचार तथा परीक्षण व्यक्तिकै खर्चमा हुने निर्णय आइतबारदेखि सबै अस्पतालमा कार्यान्वयन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्दै आएको थियो।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसिभिर औषधि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएकाे गौतमले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले देशभरका सबै अस्पताललाई ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि निजी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालले २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजले ३३ प्रतिशत कोभिड बिरामीका लागि शय्या छुट्याउनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।
मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा डा. गौतमले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै अब सबै अस्पताललले ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने निर्णय भएको बताए । मन्त्रालयले आइतबार गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गौतमले शय्यासँगै आइसियूलगायतका पूर्वाधारहरू कोभिड व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी संक्रमित डिस्चार्जमा गर्ने कार्यविधिमा पनि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको छ । गौतमका अनुसार यसअघि १४ दिनमा लक्षण नभएका वा लक्षण हराएको तीन दिन भएका बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिने गरेकोमा अबउप्रान्त तीन दिन लक्षण वा चिह्न नभएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने निर्णय भएको छ ।