मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक २ आइतबार १७:१४:००
Read Time : < 1 मिनेट
पालिका अपडेट डिजिटल संस्करण

काेराेना परीक्षण र उपचार सबैका लागि निःशुल्क रहेन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ कार्तिक २ आइतबार १७:१४:००

अबदेखि सबैका लागि काेराेना परीक्षण र उपचार निःशुल्क नहुने भएकाे छ । सरकारले कोरोनाकाे परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १० असोजको निर्णयअनुसार विपन्न, असक्त, असहाय एकल महिला, अतिअपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीबाहेकका अन्य सबैले आइतबारदेखि परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने भएको हो । 

निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुने व्यक्तिको हकमा पनि बिमा गरेको भए त्यसबाट खर्च व्यहोर्ने र अन्यको उपचार तथा परीक्षण व्यक्तिकै खर्चमा हुने निर्णय आइतबारदेखि सबै अस्पतालमा कार्यान्वयन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्दै आएको थियो।  

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसिभिर औषधि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण गर्न अनुमति दिने निर्णय भएकाे गौतमले  जानकारी दिए ।  

त्यसैगरी कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले देशभरका सबै अस्पताललाई ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि निजी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालले २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजले ३३ प्रतिशत कोभिड बिरामीका लागि शय्या छुट्याउनुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । 

मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा डा. गौतमले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै अब सबै अस्पताललले ५० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने निर्णय भएको बताए । मन्त्रालयले आइतबार गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गौतमले शय्यासँगै आइसियूलगायतका पूर्वाधारहरू कोभिड व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी संक्रमित डिस्चार्जमा गर्ने कार्यविधिमा पनि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको छ । गौतमका अनुसार यसअघि १४ दिनमा लक्षण नभएका वा लक्षण हराएको तीन दिन भएका बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिने गरेकोमा अबउप्रान्त तीन दिन लक्षण वा चिह्न नभएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने निर्णय भएको छ ।