न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कानुनी अड्चन

संविधान बनेको पाँच वर्ष बित्यो, तर अझै बनेन न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन

नेपाल बार एसोसिएसनको चैत ०७५ मा सम्पन्न निर्वाचनअघि अध्यक्षका प्रत्यासीद्वय चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । बार अध्यक्ष निर्वाचित श्रेष्ठले कार्यसमितिमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरे । सार्वजनिक पदमा पुग्ने र पुग्न चाहनेहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने सन्देश त उनीहरूले दिए नै, साथमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न न्यायाधीशहरूमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास पनि गरे । तथापि, अझै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन सुरु भएको छैन । सम्पत्ति गोप्य राखिने कानुनी व्यवस्थाको अड्चन यसमा देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइमा चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयमा सुशासन आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए । अदालतमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुका साथै त्यसको छानबिनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । राणाले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेको २० महिना बित्यो । तर, न्यायालयमा विकृति सुधारका लागि ठोस योजना अगाडि बढेको त छैन नै, सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक हुन थालेको छैन ।

नेपाल बारले हालै सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन गर्ने कानुन ल्याउन माग गरेपछि न्यायालयमा पारदर्शिताको बहस फेरि सुरु भएको छ । बारका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर न्यायाधीशहरूमाथि दबाबसमेत सिर्जना गरेका छन् ।

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विषय पटक–पटक उठ्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदभार सम्हालेपछि ‘न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना’ ल्याए । न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने शीर्षकअन्तर्गत न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण शंकास्पद देखिए छानबिन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो ।

‘आवधिक रूपमा न्यायपरिषद्मा पेस भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद् सन्तुष्ट नभएमा थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ पराजुलीको कार्ययोजनामा उल्लेख थियो । तर, उनको कार्यकालमा यससम्बन्धी कुनै काम भएन ।

बारको निरन्तर दबाब
न्यायाधीशले आफ्नो आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दा न्यायालयप्रति विश्वास जाग्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल बारले औपचारिक रूपमै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग उठाइरहेको छ । गत २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै बारले भनेको छ, ‘न्यायाधीश र बार पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति बार पदाधिकारीले जस्तै सार्वजनिक गराउन कानुन संशोधनबाट मात्र सम्भव हुने बारको धारणा छ । ‘हाम्रो माग कानुन संशोधन गरी न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । अकुत सम्पत्ति देखिए कारबाही हुनुपर्छ,’ बार महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानुनमा यो व्यवस्था नै नभएकाले पन्छिन मिल्ने अवस्था छ । पेस गरिएका सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिने कानुनमा उल्लेख छ ।’

ऐन संशोधन गर्न माग
०७४ फागुन अन्तिम साता अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह (हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य)ले न्यायपरिषद् ऐन नै संशोधन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । ‘सबै न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले परिषद्ले सरकारलाई संशोधन गर्न भनोस् भन्ने मेरो माग थियो,’ सिंह भन्छन्, ‘न्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ भन्ने आमनागरिकले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । सम्पत्ति गोप्य राख्दा न्यायाधीश दोषी देखिन्छन्, जब कि दोषी ऐन हो ।’

सिंहका अनुसार न्यायाधीशले कताबाट कस्तो सम्पत्ति आर्जन गरे भनेर जान्न नपाउँदा नागरिकमा न्यायालयप्रति शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ न्यायाधीशको पनि हुनुपर्छ भनेर आफूले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई किन शंका गर्ने ठाउँ दिनु भनेर ऐन संशोधनका लागि परिषद्ले पहल गर्नुपर्‍यो भनेर निवेदन दिएँ । तर, अहिलेसम्म केही जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ सिंह भन्छन् ।

परिषद्ले भने आफूसँग कानुन बनाउन वा संशोधन गर्न आग्रह वा पहल गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै आएको छ । न्यायपरिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सरकारलाई खाँचो पर्‍यो भने कानुन बनाउँछ वा संशोधन गर्छ । हामीले भन्ने कुरै आउँदैन ।’ परिषद्मा थुप्रै निवेदन पर्ने भएकाले सबैको जवाफ नदिइने गरेको उनी बताउँछन् ।

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषदमा
न्यायपरिषद्ले हालै दुई महिनाको समय दिएर न्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो । २८ भदौसम्मको म्यादमा देशभरका करिब साढे चार सय न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएको सहसचिव कार्की बताउँछन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति २÷२ वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम आयो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । यसअघिको ऐनमा २÷२ वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन ।

तथापि, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पनि त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान कायमै छ । त्यसैले बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
ऐनको दफा २९ (३) मा न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । कतैबाट उजुरी नपरेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन । ‘अकुत सम्पत्तिमाथि मन लागेमा मात्र छानबिन र कारबाही चलाउने नत्र नचलाउने भइरहेको छ भन्ने भ्रम चिर्न पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता सिंह भन्छन् ।

कानुनले नै सम्पत्तिलाई गोप्य मानेकाले सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यता नरहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन कानुन संशोधन अगाडि बढाउँदा संविधानले दिएको अधिकार मिचिने हो कि भनेर अर्को बहसको सम्भावना रहेको उनीहरूको अनुमान छ ।

तर, कम्तीमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे न्यायालयमा केही हदसम्म सुधार सुरु हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकृतले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न थालेकाले न्यायालयको नेतृत्वले पनि त्यसमा आँट गर्नुपर्ने नेपाल बारका एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।

पाँच वर्षसम्म बनेन कानुन
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संंघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’ तर, यस धाराअनुसार कानुन नबन्दा भ्रष्टाचारका अपुष्ट आरोपबाट टाढा रहन पाएका छैनन्, न्यायाधीशहरू । न्यायालय र सेनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश या सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भने भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई दिइएको छ । यद्यपि, त्यसका लागि कानुन बनेकै छैन ।

विकृति रोक्ने प्रयास
पछिल्लो समय न्यायालयका फैसला विवादित भएपछि न्याय क्षेत्र विकृत भएको बहस सतहमा छ । यसअघि प्रायः ‘अनियमितता, विकृति, विसंगति’ रोक्न समिति बनाइने गरेकामा पछिल्लोपटक साउन अन्तिम साता सर्वोच्च आफैँले किटेरै ‘भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया प्रवृत्ति’ रोक्न समिति गठन गर्‍यो ।

यस्तो अवस्थामा पनि न्यायाधीशले प्रभावमा परेर फैसला गर्ने गरेको हल्ला भइरहँदा न कोही न्यायाधीश आफैँ सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छन्, न त कानुन संशोधन गरेर यसलाई अनिवार्य बनाउने कुनै तयारी देखिन्छ । संसद्ले पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएको छैन ।

केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले एक अन्तर्वार्तामा न्यायाधीशले पनि घुस खाने र कानुन व्यवसायीले खुवाउने गरेको स्वीकारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी घुस खुवाउँछौँ, झगडिया घुस खुवाउँछन् ।’

पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । त्यस्तो कानुन संसद्मा छिट्टै पेस हुने उनले बताएका थिए । कानुन मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै तामाङले ‘न्यायालयमा वार्षिक बजेटभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ’जस्ता टिप्पणी गर्दै आएका थिए । तर, बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरूबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका कारण उनी आफैँ पदमुक्त भए ।

सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्तिमा गोपनीयताको हक लाग्दैन : गिरिशचन्द्र लाल, पूर्वन्यायाधीश

सार्वजनिक पद धारण गर्ने कसैको सम्पत्ति निजी मानिन हुँदैन र छानबिन हुनुपर्छ । राज्य र जनताले विश्वास गरेको मान्छेको सम्पत्तिमा गोपनीयताको हक लाग्दैन । सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि र पछिको विवरण पारदर्शी हुनुपर्छ । आचरण राम्रो छ भनेर मात्र हुँदैन, देखिनु पनि पर्छ ।

नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नागरिकले अविश्वास गर्न थालेपछि विश्वास दिलाउनु र नैतिकताका आधारमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु न्यायाधीशको दायित्व हुन्छ । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा न्यायाधीशको सुरक्षाको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अध्यादेशबाट नल्याइए कानुन बन्ने सम्भावना कम : बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

एउटा आयोग बनाएर निश्चित मिति तोकी त्यसपछि सेवानिवृत्त वा बहालवाला सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुनु जरुरी छ । अझ, न्यायाधीश आफैँले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको बेस । कानुन पनि छिटो बन्नैपर्छ । अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन ल्याउनु आवश्यक छ ।

अध्यादेशबाट ल्याइएन भने कानुन बन्ने सम्भावना निकै कम छ । सम्पत्ति बढी देखिए अपहरणसम्मका घटना न्यायाधीशमाथि हुन सक्छन् । त्यस्ता जोखिम पनि समेट्ने हिसाबले कानुनमा व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । कानुनमै व्यवस्था भए त्यो बाध्यकारी हुन्छ । यस्तो कानुन नल्याइँदा न्यायालयकै छवि धमिलिएको छ ।