विपन्नलाई सरकारको खाँचो छ

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभरका अधिकांश क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् । महामारीको सबैभन्दा बढी मार विपन्न श्रमिक वर्गमा परेको छ । विकासशील मुलुकमा श्रम गरेर छाक टार्ने जनसंख्या बढी छ ।

अमेरिकाजस्तो सम्पन्न मुलुकमा समेत रोजगारीको अभाव सिर्जना भइरहेको यस घडीमा नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको स्थिति भयावह छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाले गरिबीको रेखामुनि रहेका दैनिक छाक टार्न ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । 

सुरुमा हामीले कोभिड–१९ भाइरसको रोकथाम र प्रतिरोधका तयारी थाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गर्‍यौँ । हामीले महामारीको प्रक्षेपण पनि गरेनौँ र यसबाट को सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलन र त्यसअनुरूपको तयारी पनि गरेनौँ । महामारीमा गरिबीको सामना गर्नु सजिलो छैन । पूर्वतयारीविनाको हाम्रो हालत अहिले छाताछुल्ल छ । कोभिड–१९ को संकट जनस्वास्थ्यको मात्रै होइन, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विपत्तिको रूपमा पनि देखा पर्दै छ । विश्वका अर्थशास्त्रीहरूको पछिल्लो सर्वेक्षणले बहुसंख्यक समुदायमा असमानता बढ्न सक्ने देखिएको छ । साथै, आधारभूत शिक्षा मात्रै लिएकाहरूको रोजगारीको सम्भावना गुम्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा दिगो गरिबी न्यूनीकरणका लागि आर्थिक समृद्धि एक आवश्यक पूर्वसर्त हो । तर, यो महामारीले वृद्धिलाई मन्दीतर्फ डोर्‍याउँदै लगेको छ । 

कमजोर तथा श्रमिक वर्ग महामारीले निम्त्याएको संरचनात्मक परिवर्तनसँग पनि जुध्दै छन् । आर्थिक गतिविधिमा प्रतिबन्धले उनीहरूको आम्दानीको स्रोत दुर्लभ बन्दै गएको छ । तर, खर्चका क्षेत्र भने बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को अध्ययनअनुसार लकडाउनका कारण कम्तीमा २० लाख नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । काम गर्ने समयावधि घटेर पनि आम्दानी गुमाएका छन् । आइएलओका अनुसार कोरोना महामारीले विश्वभर डेढ अर्ब मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विश्वभर लगभग ३ अर्ब ३० करोड मानिस रोजगार छन् । धेरैजसो रोजगारी गुमाउनेमा साना तथा मझौला उद्यमका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी मार परेको छ । 

महामारीमा गरिबीको सामना गर्नु सजिलो छैन । पूर्वतयारीविनाको हाम्रो हालत अहिले छाताछुल्ल छ । कोभिड–१९ को संकट जनस्वास्थ्यको मात्रै होइन, सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विपत्तिको रूपमा पनि देखा पर्दै छ ।

यति मात्र होइन, विश्वभर ८५ करोड विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ । त्यसको दीर्घकालीन क्षतिको आकलन अझै भइसकेको छैन । यद्यपि, यसबाट विश्व अर्थतन्त्रले कम्तीमा ९० खर्ब डलर गुमाउने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । यसले आममानिसमा निराशा बढाएको छ । यो महामारी जति लम्बिन्छ, मानसिक रोगीको संख्या पनि थपिँदै जानेछ । अब दसैँ–तिहारजस्ता वर्षकै ठूला चाड नजिकिँदा मजदुर एवं विपन्न वर्गमा त्यसले थप चिन्ता र ऋणभारसमेत थप्नेछ । 

भाइरसको फैलावट रोक्नका लागि सरकारको लकडाउन चलिरह्यो । मानिस घरभित्रै सीमित भए । जसबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदा विपन्न वर्ग रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भयो । र, कतिपयले आत्महत्या रोजिरहेका छन् । दिनानुदिन स्थिति खराब हुँदै छ । नेपाल प्रहरीले दिएको असरसम्मको आत्महत्याको तथ्यांक हेर्ने हो भने लकडाउनको सुरुवाती केही हप्ता आत्महत्या दर दैनिक १६ जना थियो । त्यसपछिका दिनमा दैनिक औसत १७ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय यो संख्या अझै बढ्दै गएको छ । लकडाउनपछि मनोरोगी र अपराध दुवै बढ्दै गएको छ । यसरी नै निराशाको गति बढ्दै जाने हो भने स्थिति झन् भयावह हुनेछ । 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पहिल्यैदेखि कमजोर छ । यस विनाशकारी भाइरसबाट बच्न र यसको फैलावटलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्नु जरुरी छ । महामारीसँग जुझिरहँदा सबैभन्दा पहिला विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्नु आवश्यक छ । सबै प्रकारले बढी जोखिममा रहेको समूह यही हो । 

महामारीले वर्गीय असमानतालाई बढावा दिएको छ । धनी धनी हुँदै जाने र गरिब झन् गरिब हुँदै जाने डरलाग्दो स्थिति देखिएको छ । महामारीले श्रमिकको काम छिनेर मामविहीन बनाएको छ । तर, सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि सत्तामा पुगेका दल र त्यसका नेतृत्वलाई यी भोका नागरिकको दृश्यले पोलिरहेको छैन । उनीहरू मस्त र व्यस्त छन् । 

पछिल्लो समय नेपाल कामदार उत्पादनमूलक देश बनेको छ, जसले कामदार निर्यात गर्छ । तर, महामारीले रेमिट्यान्स पनि प्रभावित भएको छ । विश्व बैंकले महामारीका कारण नेपालको रेमिट्यान्समा १४ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने अनुमान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १० प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोभिड–१९ को दीर्घकालीन परिणाम नेपालका लागि विनाशकारी हुन सक्छ । 

(चौलागाईं भलिबलका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री हुन्)